सरकारले शक्ति र सत्ता बचाउन चौधरीलाई कैद मिनाहा दिने तयारी

५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनमा आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भई कैलाली जिल्ला कारागारमा सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघीय सांसद अरुणकुमार चौधरीको कैद मिनाहा दिने तयारी गरेको छ । मिनाहका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्रालयको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाका लागि फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो ।

कैद माफी मिनाहाको अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । चौधरीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले यही ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा असल चालचलन भएका केही कैदीहरुको कैद माफीमिनाहा गर्दैछ । सोही सूचीमा चौधरीको नाम समावेश गरिने भएको हो ।

कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीमाथि ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट ६ महिना कैद र ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन फैसला भएको थियो । तर उनी घटनाका बेलादेखि नै फरार रहँदै आएका बेला गत हप्ता मात्र बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरी प्रहरी कैद भुक्तानका लागि जेल पठाएको थियो ।

सोही मुद्दामा चौधरीसहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेकामा अन्य २ जनाले सजाय भुक्तान र क्षतिपूर्ति भराइ थुनामुक्त भइसकेका छन् । थुनामा राखिएका चौधरीले जिल्ला अदालतमै थुनामुक्तको लागि रिट दिएका थिए । सो रिटमा अदालतले गृह मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका बेला भइरहेको सजाय मिनाहा प्रक्रियालाई सत्तासँग साट्न खोजिएको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । गृहको जिम्मेवारी प्रचण्डसँग रहेकै बेला चौधरी पक्राउ परेका थिए ।

त्यसमा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए । त्यहीबिचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले नागरिक उन्मुक्तिको मत नपाएकै कारण पदमुक्त हुन पुगेका थिए । अरुण चौधरी, रेशम चौधरी लगायत बन्दीलाई रिहाइ गरिनुपर्ने मागलाई नागरिक उन्मुक्तिले मुख्य बनाउँदै आइरहेको छ । रेशमलाई पनि यहीबेला मिनाहाको सूचीमा राखिने संवभावना रहेको बताइएको छ ।

त्यसकारण चौधरीलाई मिनाहामा सूचीमा पारेर सुदुरपश्चिममा नाउपालाई वर्तमान कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनबाट रोक्ने गोटीको रुपमा प्रचण्डले यो चाल चालेको हुनसक्ने अनुमान धेरैको छ । किनकि थोरै समयमा अरुणको चालचलन राम्रो नराम्रो छुट्याउने सकिने अवस्था नै होइन ।

यसमा केन्द्र सरकारमा नाउपाले समर्थन जारी राखेपनि सरकार संचालनमा निगरानीका लागि गठन भएको भनिएको राजनीतिक उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नाउपाले सभागिता जनाउनै छाडेपछि प्रचण्ड नाउपालाई खुशी बनाउने उपायको खोजीमा छन् ।

नाउपाको मागमा अंशमा मात्र भएपनि सम्बोधन हुने गरी निर्णय लिएर कम्पनीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको सरकार ढाल्ने र केन्द्रमा नाउपालाई थप बिच्किन नदिन मसला बन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हुन सक्ने आधारलाई नकार्न सकिँदैन ।