प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरेर सर्वोच्चलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति निर्भर बनाइयो : कानून व्यवसायी

८ फागुन, काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।प्रधानन्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानून व्यवसायीहरुले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको ४९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् । झण्डै एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्कीले गर्दै आएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताए । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु शोभनीय विषय होइन । यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ’ भट्टराईले भने । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदा कामु प्रधानन्यायाधीशबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने र जहिल्यै न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधान विरुद्धको काम भएको बताए । उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद लगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताए । स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको आरोप लगाए । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलाइराख्दा न्याय सम्पादनमा फरक पर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नु उचित नभएको बताए ।

प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद् बैठकले गर्ने सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभाुमुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । तर संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुन हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । परिषद् नै गठन हुन सकेको छैन ।