नयाँ बजेटको सीमा तोकियो, पुरानोमा जताततै भद्रगोल !

१७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेटको सिलिङ तोकेर सरकारलाई पठाएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने चालुखर्चबाहेक सबैतिर भद्रगोल छ । कतिपय आयाजनाले अझै बजेट पाएका छैनन् भने कतिपयले बजेट पाएर पनि नीतिगत समस्याका कारण काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

खास गरी लामो समयदेखि मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको उपस्थिति नरहनु र भएका मन्त्रीहरुले पनि आज कि भोली जाने भन्ने टुंगो नभएकाले पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या आएको सम्बन्धित कर्मचारीहरु बताउँछन् । चालु वर्षका लागि समयमै बजेट आएपनि तीनै तहको निर्वाचन भएकाले विकास आयोजनातर्फको बजेट बढी प्रभावित भएको छ ।

चालु वर्षको बजेटलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने समस्यामा सरकार रहेकै बेला यसै साता राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठकले बजेट सीमा तय गरी सरकारलाई त्यसैअनुसार काम गर्न मार्गदर्शन दिएको छ ।

यो आकार चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन भएको बजेटभन्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसअनुसार राजस्व प्राप्त हुन नसक्ने भएपछि अर्धवाार्षिक समीक्षा मार्फत यसअघिका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार घटाएका थिए । उनले यो वर्ष १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।

आगामी वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । यो राजस्व चालु आर्थिक वर्ष संकलन हुनेभन्दा करिब १४ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान हो । राजस्वको यो वृद्धिदर सामान्य हो । राजस्व नै कम उठ्ने भएपछि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका लागि वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान छ, जसमा अनुदान मात्र २५ अर्ब र ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्छ ।

बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान आयोगको छ । राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ । आयोगले संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्वबाहेक बजेट सीमासहित सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको हो । सीमा निर्धारणमा योजना आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन गरेको हो ।

अयोगले सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएपछि अहिले यो मन्त्रालय मातहतका निकायहरु आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । उनीहरुले विभिन्न सोकारवाला पक्षसँग राय पनि मागिरहेका छन् । तर, चालु वर्षको पुँजीगत खर्च खसरी गर्ने भन्ने यो जना कुनै पनि मन्त्रालयसँग छैन । उल्टो चालुखर्च उकालो लागेको लागै भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी संयन्त्रलाई तलव खुवाउनसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई धौधौ परिरहेको छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दै धेरै आयोजना भएको मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयसहित अन्य विकासे मन्त्रालयको पनि भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको छैन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केहि समय अघिमात्र देशभर सडक र पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँग काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेको थियो । मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाअन्तर्गत रुग्ण बनेका दुई दर्जनभन्दा बढी ठेक्कामा काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेपनि त्यसको प्रतिबद्धता आएको छैन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत ७, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १२ र उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत ९ वटा ठेक्का यतिबेला अलपत्र छन् ।

लामो समय सरकार अस्थिर मन्त्रालय मन्त्रीविहिन भएकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५७ प्रतिशतभन्दा माथि योजनाको प्रगति शून्य छ । आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ आयोजना अलपत्र छन् । बजेटमा यसै वर्ष यीनीहरुको काम सक्ने भनिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दासमेत ती कार्यक्रम अलपत्र छन् ।

उद्योगका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउने, चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत बुँदा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वैदिशक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दस प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृतिलगायतका कामले पूर्णता पाएका छैनन् ।

सरकारले ल्याएका नीतिहरू कार्यान्वयन भएको खण्डमा समग्र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने निजि क्षेत्रको धारणा छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दासमेत विदेशी लगानी भित्र्याउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुर्याउने जस्ता नीति नै कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन् । सरकारले निर्देशिका जारी गरेर कर्मचारी र पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना, खाजालगायत भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन छैन् ।

आन्तरिक वा चालुखर्चको स्रोत भनेको राजश्व हो । तर, यस वर्ष राजस्व कम उठ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको नीति अघि सारेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा ७ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ४ खर्ब ९० अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । राजस्व संकलन नै कम उठ्ने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकारसमेत घटाएका थिए । सरकार अस्थितर बन्दै जाँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर रूपमा घट्न थालेपछि अब अर्थतन्त्र संकटमा जाने धरैको अनुमान थियो । तर, बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् ।