उपराष्ट्रपतिमा यादवको उम्मेदवारी कायम, प्रमुख आयुक्तको कानुनी व्याख्या गलत

२८ फागुन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहायप्रसाद यादवले उपराष्ट्रपति पदमा दिएको उम्मेदवारी कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार विजयी भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार नै अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गरेको कानुनी व्याख्या पनि गलत र संविधान विपरित भएको ठहरिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलहरुलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने भनेका थिए ।

यादवबिरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानविन गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार यादवको उम्मेदवारी कायमै रहने निर्णय गरेको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृताकुमारी शर्माले यादवको उम्मेदवारी बदर नहुने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । अब रामसहाय यादवको उम्मेदवारी बदर नभएर चारैजनाको उम्मेदवारी कायमै भएको छ ।

यादवको उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी उम्मेदवार ममता झाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, कानुन सम्वत रहेको भन्दै काठमाडौँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार यादवको उम्मेदवारी कामय राखेको छ । यादवविरुद्ध परेको उजुरी खारेज गर्दै यादवको कायम गर्ने निर्णय भएको हो । फरक लिंगको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको ठहर गर्दै निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार यादवविरुद्ध परेका उजुरीहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यादवविरुद्ध उपराष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमतका उम्मेदवार ममता झाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसअघि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक समुदायको उम्मेदवार हुनपर्ने भनिएको थियो । तर, यो कानुनलाई प्रमुख आयुक्त थपलियाले थप व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिमा पुरुष भएपछि फरक लिङ्गको अर्थ महिला नै भएको भन्दै महिला बाहेकको उम्मेदवारी दर्ता नहुने बताएका थिए ।