कांग्रेसभित्र परराष्ट्रबारे जानकार नेता कम, अनिच्छुकले पाए जिम्मेवारी

४ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न चाहनेहरूको चलखेल सुरु हुँदै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबारे चर्चा सरु भएको थियो । विशेष गरी कांग्रेसले पाउने भनिएका अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने खोजी कांग्रेसमा थियो । अहिलेको विग्रदो अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्न सक्ने अर्थशास्त्री कांग्रेसमा कमै थिए । 

केहीले पहिले पनि अर्थमन्त्रालय चलाएकाले उनीहरुलाई सहज हुने अनुमान पनि गरिएको थियो । तर, अनुमानमा परेका र देउवा निकटका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको यो पटक अर्थमा जाने जोडघटाउले काम गरेन । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. प्रकाशशरण महतले पाए । उनको विषयगत ज्ञानको हिसाबले ठिकै पनि देखियो । कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री बन्ने व्यक्तिको खोजी कांग्रेसभित्र भएको नेताहरु पनि बताउँछन् । डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेमा उनै परराष्टमन्त्री बन्न योग्य भएको चर्चा पनि चल्यो तर, उनले सरकारमा जाने इच्छा देखाएनन् ।

कांग्रेसका एक नेताको भनाइ अनुसार डा. नारायण खड्का यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकाले उनलाई फेरी पठाउने कुरा भएन । युवा नेता उदयशमशेर राणाको नाम पनि परराष्ट्रमा आएको थियो तर, उनी नयाँ भएकाले पठाउन नहुने कुरा माथिबाटै आएको थियो । परराष्ट्र मन्त्री बनाएर पठाउन योग्य व्यक्ति कांग्रेसमा एकजना थिए डा मिनेन्द्र रिजाल । तर, उनले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लडन उनले टिकट नै पाएनन् । सरकारमा जाने रस्साकस्सी चलिरहँदा महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेका थिए । 

उनले अगाडि नै सरकारमा नजाने भनेको र संसदीय दलको नेतामा चुनाव लडेकाले आफै मन्त्री बन्छु भन्ने अवस्था थिएन भने उनलाई भित्रबाट मन्त्रीका लागि दवाव आयो भनेर भनिदिने वातावरण पनि मिलने । सभापति देउवाले पार्टीभित्र पनि परराष्ट्रमन्त्री बनाउन लायक सांसद नै नभएको गुनासो समेत गरेका थिए । उनले नेताहरूसँगै भनेका थिए, ‘८७ जना सांसद छन तर, परराष्ट्रमा पठाउने लायक कोही पनि छैन ।’ कोही नपाएपछि देउवाले एनपी साउदलाई परराष्ट्रमा पठाए । तर, उनको परराष्ट्रमा जाने चाहना थिएन । उनले आफ्नो विषयगत र बुझेको मन्त्रालय नभएकाले मन्त्री बनाउने भए अरु नै मन्त्रालय दिन भनेका थिए । अन्त्यमा सभापति देउवाले उनलाई नै पठाए ।    

राजनीतिमा प्रखर भएपनि परारष्ट्र मन्त्रालय बाह्य राजनीति र कूटनीतिक विषयका कारण अलिक फरक भएकाले उनले यो मन्त्रालयमा आफू नजाने बताएका थिए । अहिले मन्त्री भएर गएपछि उनका अगाडि धेरै चुनौतिहरु देखिएका छन् । नेपालले परराष्ट्र मामिलाका विषयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । कुटनीति जानकारहरुले पनि साउद अप्ठ्यारो बेला परराष्ट्रमन्त्री बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा नयाँ परराष्ट्रमन्त्री बनिरहँदा भारत र चीन दुवै छिमेकी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छन् । चीन र अमेरिकाबीच व्यापारमा संघर्ष छ । सुपर पावरमा नयाँ शक्तिको उदयले ध्रवीकरण भएको छ । युक्रेन युद्धपछि हाम्रा सामू विश्व सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । 

फरक राजनीतिक व्यवस्थाका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र शक्ति राष्ट्र अमेरिकासहितका अन्य मुलुकसँग बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रिय हित अनुरूप सम्बन्ध बढाउनुपर्ने मुलुकको चुनौती रहेका बेला साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र फरक–फरक विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरूबीचको गठबन्धन सरकार भएको परिवेशमा विदेश सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । छिमेकीसहित शक्ति राष्ट्रहरूले पनि आ–आफ्नो स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तो बेला असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई शिरोपर गरेर अघि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि उनीमाथि थपिएको छ । 

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग विश्वास वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युत, व्यापार र लगानीका साथै भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टको बाटो खुला गर्न सक्नुपर्ने काम बाँकी छन् । कलकत्ता, हल्दिया, विशाखापटनम बन्दरगाहमा नयाँ सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने छ । बाढी, सिँचाइका कुरा छन्, त्यसका लागि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग विश्वास वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या सचिव र मन्त्री स्तरीय संयन्त्र प्रयोग गरेर समाधान गर्नुपर्ने विज्ञको  सुझाव छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र दुवै देशले ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भयो भने पनि कालापानी र सुस्तामा केही समस्या छन् । यसलाई दुइटै मुलुकले सचिवस्तरीय र मन्त्री स्तरीय संयन्त्र प्रयोग गरेर समाधान गर्नुपने अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानका विषय पनि टड्कारो रुपमा आएका छन् । नेपाल र भारतले डेडिकेटेड म्याकनिजम बनाएर काम गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको छ । हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको सरकारी डकुमेन्टले नै भनिसकेको छ । यसलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसैले पनि साउदका अगाडि कम चुनौती भने छैनन् ।