पूर्व अर्थमन्त्रीको सेटिङमा गृहले सघाउदा खलबलियो अर्थको खर्च संरचना

१३ बैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा आएको खर्च अपुगको विषयले यति बेला समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको समीक्षा भइरहेको छ । करिब दुई खर्बको स्रोत व्यवस्थापनमा तलमाथि पर्दा कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन नसकिने अवस्थामा नेपाल सरकार पुगेको भन्दै अलोचनाहरु भइरहेका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक र प्रहरीको पेन्सन सकिएको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार करिब ३ अर्ब रकम व्यवस्थापन गर्दा यो समस्या पनि टर्छ । 

विगत वर्षहरूदेखि नै चालू खर्च अधिक बढेर आएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून छ । चालू खर्चको स्रोत राजश्व संकलन भएकाले विगत केही महिनादेखि यस माथि दवाव बढिरहेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालयका स्रोत त्यति बेलादेखि बिग्रिएर आयो जति बेला अर्थमन्त्री शर्माले सेटिङमा भन्सार छलेका सामानहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन थाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । 

शर्माको सेटिङका कारण अर्थ मन्त्रालयको संरचना नै बिग्रियो । उक्त समयमा बिग्रिएको संरचनाको असर अहिले परिरहेको छ । ति कर्मचारी यसरी भन्सार नतिरेर सामान ल्याउने क्रम आर्थिक वर्ष सुरुमहिना साउनदेखि पुससम्म कायम रह्यो । भन्सार कार्यालयहरूसँगको सेटिङमा कपडादेखि चामल  चिनीसम्म भित्र्याइयो । यसले करिब दुई खर्ब भन्दा बढी खर्च संरचनामा प्रभाव पार्यो । राजश्व उठेन र अहिलेसम्म पनि यसको प्रभाव राजश्वमा परिरहेको छ ।  

पूर्व अर्थमन्त्री शर्माकै सेटिङमा यी सबै कुरा भइरहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयमा भए पनि सेटिङमा भएकाले यसमा कुनै अनुसन्धान नै भएन । निर्वाचनका समयमा त झन कति अवैध सामान नेपाल छिराएर राजश्वमा घाटा पुर्याइयो भन्ने एकिन नै छैन । यो समयमा पनि अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै थिए । उक्त समयमा गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँण पनि यसमा संलग्न भएको कर्मचारी बताउँछन् । उनले भन्सारमा कडाइ नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए । यसरी साउनदेखि पुससम्म अवैध रुपमा भारतबाट तस्करीबाट आउने अधिक सामानले भन्सार तिरेनन् ।

यसैले गर्दा अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई चालू खर्च अन्तर्गतका केही शीर्षकहरुमा रकम पुर्याउन कठिन भइरहेको छ । शिक्षाको पेन्सन पनि यसैको प्रभावमा परेको हो । ति कर्मचारीका अनुसार त्यति बेला गरिएका राजश्व छल्ने सेटिङका असर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पर्ने देखाएको छ  । अहिले अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको पैसाले तलब र पेन्सन दिन नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुको मुलकारण पनि यही भएको बताइएको छ ।

अहिले कुल ५२ हजार अवकाशप्राप्त शिक्षकमध्ये ३० हजारको पेन्सन चैतकाे समयमा गए पनि २२ शिक्षाको रकम जान बाँकी छ । यसका लागि ३ अर्ब बजेट भए पुग्छ । तर, राजश्व कम उठेकाले यो रकम पनि अर्थका लागि ठूलो भइरहेको छ ।  यस्तै समस्या नेपाल प्रहरीले पनि देखिएको थियो ।  अहिले भने अर्थले पैसा पठाइसकेको जनाएको छ । गतवर्ष बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको र सो अनुपातमा तलब र पेन्सन बढे अनुसार रकम बढाएर पठाएको थिएन ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अभावको कारण बढेको रकम समयमा नपठाएको कारण तलब र पेन्सन प्रहरी र अवकाशप्राप्त शिक्षकले नपाएका हुन् । अहिलेसम्म सरकारले ६ खर्ब ९९ अर्ब राजस्व उठाएको छ । जब कि यो समयमा सरकारको चालू खर्च सात खर्ब १८ अर्ब छ ।  १९ अर्ब रूपैयाँले राजस्वको तुलनामा चालू खर्च बढी छ । अर्थका कर्मचारीहरू पूर्वमन्त्री शर्माको सेटिङको प्रभावले १९ अर्ब रकम कम भएको हो । गत वर्ष यही समयमा ८ खर्ब ११ अर्ब राजस्व उठेको थियो । यो वर्ष बढ्नुपर्ने हो तर, घट्यो । 

गत वर्षको तुलनामा राजस्व एक खर्बभन्दा बढीले घटेको छ ।  यसरी राजस्व घट्नुको प्रमुख कारण आयात घटेको कारण हो । सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउनकै लागि आयातमा कडाइ गरेको थियो । जसको सोझो प्रभाव राजस्वमा देखियो । पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा र पूर्व गृहमन्त्री खाँणले भन्सार नतिरेर सामान ल्याउने क्रममा छुट दिने सेटिङले प्रत्यक्ष नै प्रभावित बनायो । राजश्व कम उठिरहेकै कारण  निर्माण व्यवसायीको ८० अर्ब भुक्तानी यी सबै रकम असारसम्म उठ्ने राजश्वले धान्ने अर्थका कर्मचारी बताउँछन् ।