संक्रमणकालीन न्याय दिने विषयमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण नै छैन : मन्त्री गुरुङ

२ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका छन् । 

मंगलबार कांग्रेसका सभापति एवं सांसद शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय समिति कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लफावार छलफलबाट पारितका लागि संसदमा पेस गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए । संक्रमणकालीन न्याय दिने विषयमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण नै नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु्याउन संक्रमणकालीन न्याय दिने विषय ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अहडक्यो’ सरह भएको बताए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको डेढ दशकभन्दा बढी बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंग्याउन नसक्नु दुनियाँसामु लज्जाको विषय बन्दै गएको बताए । 

यस्तै, उनले म्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । संसदीय समितिलाई मिनि संसदको रुपमा हेरिन्छ । संसदमा पेस हुनुपहिले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सबै दलका सांसदहरु समेटिएका हुन्छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले संसदबाट सिधै पारित गर्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विधयेकलाई विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । 

सोहीअनुरुप संसदले गएको वैशाख १५ गते नै सम्बन्धित समितिमा पठाइसकेको छ । साथै संसद नचलेका बेला सरकारले अध्यादेशमातर्फ ल्याएको मिटरब्याज छानबिन तथा जाँचबुझसम्बन्धी विधयेकलाई पनि अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गरिएको छ । 

संसदमा पेस हुने हरेक विधेयकलाई प्रि छलफलका लागि संसदको विषयगत समितिमा ल्याएर छलफल गर्ने गरिन्छ । संसदअन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिहरु छन् । संसद गठन एको करिब ६ महिनापछि मंगलबार विषयत समितिहरुको पहिलोपटक बैठक बसेको छ ।