रेशम चौधरीको जन्मकैद सर्वोच्चले सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै

३ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला र उच्च अदालतबाट डाँका, कर्तव्य ज्यान र जयन मार्ने उद्योग कसुरमा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि कैद सजायलाई निरन्तर दिने फैसला गरेपछि नाउपाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन् । 

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी एक नाबालकको घटनामा दोषी ठहर भई रेशमलगायत केहीलाई जन्मकैद केहीलाई कम कैद ठहर्ने  जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो ।

तर रेशमलगायत १४ जनाले फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै बदरको मागसहित २०७७ कार्तिक १२ गते र त्यही साल फरकफरक मितिमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकामा उक्त पुनरावेदनमाथि सर्वोच्चले मंगलबार सुनुवाई गर्दै रेशम लगायत नेताहरुमाथि उच्च र जिल्लाले गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

नाउपा अहिले पार्टी अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा छ । सदरसहित फैसला आएपछि राजनीतिक परिस्थिति फरक भएको भन्दै यसबारे जानकारी दिन नाउपाले काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको महासचिव रतन थापाले बताए । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् ।

पत्रकार सम्मेलनभन्दा अगाडि आजै रेशमले पार्टीका नेताहरुलाई छलफलका लागि डिल्लीबजार कारागारमै बोलाएका छन् । अहिले नेता डिल्लीबजार पुग्ने क्रम जारी रहेको बताइएको छ । छलफलबाट तय धारणालाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत बाहिर ल्याउने निकटस्थ स्रोतले बतायो ।
नाउपाले सरकारमा जाने र नजाने विषयलाई रेशमलगायत नेताहरुको रिहाइको मागसँग जोडदै आइरहेको छ । केन्द्र सरकारमा नाउपाको ५ सिट । सुदूरुपश्चिम प्रदेशमा उसको सिट संख्या सरकार गठनमा निर्णायक रहेको छ ।

टिकापुर घटना अपराधिक नभई राजनीतिक भएको भन्दै सम्पूर्ण कैदीबन्दीहरुको रिहाई तथा मुद्दा खारेजीको माग गर्दै आइरहेको नाउपा पछिल्लो पटक सरकारले मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी पहल लिने आश्वसन दिलाएपछि श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको हो । तर न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले नै रिहाइ गर्न नमिल्ने ठहर गरेका कारण नाउपाको अबको बाटो कस्तो हुन्छ ? भन्ने आज नै धेरै कुरा थाहा हुने बताइएको छ । 

यता, सरकारले रेशम लगायत राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइ गर्न सहज हुने तरिकाबाट संसदमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी ऐनमा संशोधनसहित विधेयक पेस गरिसकेको छ । विधयेकमाथि विषयगत समितिमा छलफल हुने क्रममा छ ।