विशेष अदालतमाथि अर्को प्रश्न, कुल सम्पत्ति नै ८ करोड ठहरिदाँ कसरी भयो ६ अर्बको भ्रष्टाचार ?

१४ असार, काठमाडौं । राजश्व चुहावटको आरोपमा दोषी ठहर भएका कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन ३ पदाधिकारीलाई विशेष अदालत काठमाडौंले तोकेको सजायको प्रकृति नै अमिल्दो देखिएको छ । तीनै जनालाई जनही ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिबाना तोकिएको छ भने ९ वर्ष कैदमा राख्न भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा गैरकानुनी रुपमा ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कर फर्छ्योट आयोगमार्फत अर्बौं कर मिनाहा दिएको मुद्दाको किनारा नलाग्दै आयोगले सँगै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यस मुद्दामा अदालतले गैरकानुनी सम्पति नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको छ। 

अहिले विशेष अदालतले उनै अकुत सम्पत्तिमा सफाइ दिएका आरोपीलाई ६ अर्ब माथि भ्रष्टाचार  गरेको भन्दै सजाय तोकेको छ । स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको थियो ।  विशेष अदालतले यो मुद्दामा भने सफाइ दिएकाे हाे । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलाशले गत १८ जेठमा कर फर्छयौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । उनीहरूको सजाय निर्धारण भने ५ असारमा भएको थियो । 

विशेष अदालतले ३ जेठ २०८० मा आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरुको बयान, साक्षीको बकपत्र, दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि सुनुवाइ सकेको थियो । त्यसपछि इजलाशले केही दिन मिसिल अध्ययन गर्ने र फैसला सुनाउने आदेश गरेको थियो ।

तर त्यसै दिन कानुन व्यवसायीहरू फर्किसके पछि इजलाशले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट राय लिन विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दियो । उपरजिष्ट्रार नारदप्रसाद भट्टराईले त्यही दिन ती निकायहरूमा पत्र पठाएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कर र राजश्वका एक-एक जना विज्ञ पठाइदिन भनेका थिए । 

पत्रमा मुद्दामा निरुपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा विभागबाट कर र राजश्व विषयका एकजना विज्ञलाई उपस्थित गराइदिन भनिएको थियो । तर, अदालतले प्रतिवादीहरुलाई यसबारे जानकारी दिएको थिएन । प्रतिवादीलाई जानकारी नदिइ फैसलाको सजाय तोकिएको भन्दै यति बेला विशेष अदालत र न्यायाधीशमाथि न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेको छ ।  

फेरि एउटा सुनुवाई सकेर आदेश भएपछि सो मुद्दाको अर्को पेशी चढी सुनुवाई हुनु पर्ने हो या त सो मुद्दालाई हेर्दा हेदैमा राख्नु पर्ने थियो । तर यो प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशले कानुनका यी कुनै पनि विधि नअपनाई गोप्य फैसला गरेको देखिन्छ , जो सोझै बदनियतपूर्ण ठर्हने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।  

विशेष अदालतले सजाय तोक्ने क्रममा पनि धेरै ठूलो गल्ती गरेको कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइपछि एकपक्षीय रुपमा राय लिन खोजिए त्यसमा न्यायाधीशले गडबडी गरेको ठहरिने उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो गरिएको भए विल्कुल उचित होइन । अदालत तटस्थ भएको देखिन्नँ । विज्ञहरु झिकाउनु पर्ने अवस्था आए दुवै पक्षको सहमतिमा झिकाउनुपर्छ । सरकारले चलाएको मुद्दामा सरकारकै विज्ञ झिकाउनुले अदालतको तटस्थतामा थप प्रश्नचिन्ह उठ्छ ।

औपचारिक रुपमा सुनुवाइ सकिएपछि प्रमाण बुझ्ने कामसमेत नहुने अवस्थामा विशेष अदालतका न्यायाधीशले एकपक्षीय काम गरेको सिधैं ठर्हछ । सुनुवाइको क्रममा जे जति प्रमाण बुझिन्छ, त्यही नै हो । सुनुवाइ सकिएपछि प्रमाण बुझ्ने काम गरिँदैन, तर न्यायाधीशबाट त्यही भएको छ । आफूहरूलाई थाहा नदिइकन विज्ञ बोलाउँदा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै प्रतिवादी पक्ष यति बेला विशेषको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । 

अदालतले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष एक महिना तथा सदस्यद्वय चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई जनही ९ वर्ष कैद सुनाइएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलाशले सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेष अदालतले कुल ६ अर्बभन्दा बढीको सरकारी बिगो तीन जनालाई बराबर बाँडेर सजाय तोकेको छ । 

यसरी पर्न आउने बिगोको दोब्बर रकम जनही जरिबाना गरिएको छ । यस अनुसार तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९४९ रूपैयाँ बिगो र जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । जबकी सम्मतिमा सफाई दिएका आरोपीलाई जनही २ अर्ब ५ कराेड २३ लाख ४८ हजार ९४९ असुल गर्नुपर्ने सजाय कसरी तोकियो भन्ने मै प्रश्न उठेको छ ।