बेथितिको शिकार बन्दै न्यायालय, दलले दिएका नाम र व्यक्तिले बुझाउने दामका आधारमा छानिन्छ न्यायाधीश

१५ असार, काठमाडौं । हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकै दिनदेखि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न चाहनेहरूको धाेडा दौड सुरु भएको छ । न्यायाधीश बन्न इच्छुकहरुले शक्तिकेन्द्र र पैसाको जोहोतिर लागिरहेका छन् । यति बेला जिल्ला र उच्च अदालतमा धेरै न्यायाधीश पद रिक्त छन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि ७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । 

सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्नुपर्ने सात जना न्यायाधीशमध्ये चार जना विभागबाट र बाँकी तीन जना कानुन व्यवसायीहरूबाट ल्याउने तयारी छ । उच्च अदालतमा सम्भवतः आज भोलि मै न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना पनि छ । पहिले उच्चको नियुक्ति गर्ने तयारी भएकाले यसैमा यति बेला निकै चलखेल बढिरहेको छ । प्रति न्यायाधीशको रेट नै तोकेर विचौलियाहरु न्यायाधीश बनाउन शक्तिकेन्द्रसँग निकटता बढाइरहेका छन् ।  

कुनै विद्यालय, कलेजमा भर्ना हुँदा वा उम्मेदवारले मनोनयन गर्दा बुझाउनुपर्ने शुल्क जसरी न्यायाधीश बन्नका लागि कुनै शुल्क बुझाउन पर्दैन । तर, न्यायाधीश पद यस्तो हुँदै गइरहेको छ कि पहिले शुल्कको छिनोफानो नभइ प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन । यो न्यायाधीश नियुक्तिमा नियमित प्रक्रिया जस्तै भएर आएको छ । न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपकाे कुरा विगतदेखि नै आइरहेको छ । तर, राजनीतिक दलको सिफारिस नभएसम्म न्यायाधीश बन्ने व्यक्तिको नाम न्यायपरिषदसम्म पुग्नै सक्दैन । 

अझ उच्चको न्यायाधीश बनाइँदा उ सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्छ कि बन्दैन भन्ने स्वार्थ केन्द्रको रोजाइ हुन्छ । कुनै राजनीतिक दल वा प्रधानन्यायाधीशले पनि यही अनुसार प्राथमिकता दिने चलन विगतदेखिकै हो । प्रायः प्रधानन्यायाधीशको चाहना आफू अदालतबाट बाहिरिए पनि आफूले नियुक्त गरेको व्यक्ति सर्वोच्चकाे प्रधानन्यायाधीशको प्रतिस्पर्धी बनोस् र उसबाट फाइदा लिन सकियो भन्ने नै हुन्छ ।      

न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा हुनुपर्दैन । उच्च वा सर्वोच्चमा पद खालि हुने बित्तिकै यस्ता प्रक्रिया सुरु भइहाल्छन् । योग्यतासँग भन्दा पनि दामसँग भिड्न सक्ने व्यक्ति खोज्न विचौलियाहरु जुटिसकेका हुन्छन् र  नाम न्यायपरिषदसम्म पुर्याउँछन् । यो प्रवृत्ति अहिले पनि चलिरहेको छ । न्यायपरिषदमा रहने सदस्य र न्यायपरिषदका सदस्यलाई प्रभावमा राख्न सक्ने शक्तिकाे यतिबेला शक्तिकेन्द्रमा  भीड बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषदमा अहिले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । अहिले उच्चको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा छ । उच्चको न्यायाधीशका लागि आएका नाममा विवाद भएकाले न्यायपरिषदले नियुक्ति दिन सकेको छैन । 

खास गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आइसकेका नाममा प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठबीच टकराव छ । कार्कीको समय छोटो भएकाले भरसक आफू प्रधानन्यायाधीश नभएसम्म जिल्लाबाहेकको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने प्रयासमा छन, श्रेष्ठ । यही विवादका कारण यसअघि बसेकाे न्यायपरिषदको बैठकमा सहमति हुन नसकेको हो ।   
 
अर्को न्यायपरिषदले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि बनाएको मापदण्ड पनि विवादमा तानिएको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै समितिले बनाएको मस्यौदालाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा कार्की आएपछि नियुक्तिकाे यही मापदण्ड विवादमा तानिएको हो ।  

यो विवादसँगै बिचौलियाहरुले भने थप खेल्ने मौका पाएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने आर्थिक अनियमितताका विषय सुनुवाइका क्रममा नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राखेका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा हुने ठूलो आकारको रकमको चलखेल  र अदालतमा विचौलियाद्वारा हुने भ्रष्टाचारको सविस्तार पनि कार्की न्यायाधीश हुँदै उनको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख पनि छ ।    

सुनुवाइका क्रममा पनि कार्कीलाई ‘नियुक्तिबाट नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तपाईँले दिएको प्रतिवेदनमा छ । त्यो तपाईँकाे नियुक्ति पहिले नै भएको हो कि पछि ? न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भन्ने सुनिन्छ । यहाँले समितिप्रति प्रश्न खडा गर्नुभएको छ । यसको अर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रक्रिया नै गलत हो संविधानबाट नै हटाउनुपर्छ ? यो बुझाइ हो ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । 

उनले अदालतमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा भएको र मुद्दाहरूमा बेन्च छोडेर न्यायाधीश हिँड्ने गरेको बताएका थिए । आफूलाई असजिलो हुने मुद्दामा बेन्चबाट भाग्ने प्रचलन पनि पुरानै हो । अहिले उच्च अदालतमा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त छन् र यी पदमा विचौलिया र शक्तिकेन्दबीच ठूलै आकारको रकममा बार्गेनिङ चलिरहेको छ । सर्वोच्चमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको सीट खाली रहेको अवस्थाले पनि चलखेल बढाएको हाे । 

२०५८, १४ साउनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि माथि भनिएका कुरालाई नै उजागर गरेको थियो । र, विगतदेखि अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि मुद्दा छिन्ने क्रममा हुने ठूलो रकमको चलखेल विचौलियाको प्रभाव रोक्न भनिँदै आएको हो । तर,  न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगति न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीको अपारदर्शी शुल्कलगायतका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम जारी नै छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै विकृतिको शुरुवात हुने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायिक नेतृत्व नै प्रतिबद्ध र इमानदार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । अहिले यस्तो सुझाव दिने कार्की आफै प्रधानन्यायाधीश पदमा आसीन छन् । 

शक्तिकेन्द्रको संरक्षण प्राप्त न्यायाधीशका कारण विकृति, विसंगति संस्थागत भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष थियो । अध्ययन समितिले शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा हुने तथा हुनसक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषदले प्रतिबद्ध भएर इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अध्ययन समितिले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने अहिलेको पद्धतिका कारण बेथिति औंल्याएको थियो । तर, सबै विद्यमान छन् । 

अध्ययन समितिले न्यायाधीश सिफारिसदेखि नै विकृतिको शुरुवात हुने भन्दै त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सांकेतिक रुपमा जिम्मेवार ठहर्याएको हो । समितिले न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्यको शुरुवात पनि न्यायाधीश नियुक्ति सुधार गरेर मात्र गर्न सकिने बताएको थियो । तर, यो सुझावलाई अहिलेसम्म मान्यता दिइएको छैन । 

कार्कीले नै भनेका थिए, ‘विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको कार्यबाट हुने गरेको छ । कानुनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्तिको सिफारिस नगरी आत्मनिष्ट एवं मनोगत आधारमा गरिएको सिफारिसले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्य मध्येको योग्यतम व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढङ्गबाट छनोट गरिने परम्परा छैन ।’

समितिले कतिपय न्यायाधीशहरू विचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको थियो भने त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयं पनि विचौलिया छन । तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने, कतिपय न्यायाधीशका नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् । यसको खोजबिन हुनुपर्ने र कतिपय न्यायाधीशहरूले नै विचौलिया नियुक्ति गरेको कुरा कार्कीले नै उठाएका थिए । 

अहिले पनि लेखनदासले २५ लाख रूपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौँ भनेका कैयन् उदाहरणहरू सर्वोच्चभित्रै भेटिन्छन् । स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै विचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने समितिको सुझाव थियो । बिचौलियाहरुले मुद्दाको पक्षसँग लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल बकपत्र गराउने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी नै छ । 

आफ्नो स्वार्थको मुद्दामा अनुकूलको इजलास गठन गर्ने, त्यसमै पेशी तोक्ने र आफू अनुकुलको फैसला गराउने जस्ता कुराले पेशी व्यवस्थापनमा भएको यो बेथितिले भ्रष्टाचार बढेको कुरा छर्लङ्ग छ । अहिले दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका समयमा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । यही मापदण्ड अनुसार भन्दै दीपककुमार कार्कीले तीन जना न्यायाधीश पनि नियुक्ति गरेका थिए । यसमा फेरी पनि विवाद आएको छ । 

कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बेला न्यायपरिषदको मापदण्ड विवादमा परेको हो । मापदण्ड कानुन सम्मत नहुने भन्दै मापदण्ड सच्याउने पर्ने आवाज अदालतभित्रै उठन थालेको छ । तत्कालीन कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू अनुकुल आफ्नालाई फाइदा हुने गरी मापदण्ड बनाएको आरोप लगाइएको छ । अब कार्कीले यही मापदण्ड अनुसार गर्छन कि नयाँ बनाएर जिल्ला उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।