माग एकातिर निर्णय अर्कातिर, सरकारको अंक गणितमा असर पर्ला ?

२२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गर्ने माथिल्लो तहलाई कारबाही गर्ने बाटो खोल्न आदेश दिएको केही घण्टा मै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल यूरोप भ्रमणमा गएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे जानकार रहेको भन्दै उनी साता व्यापी लामो यूरोप भ्रमणमा गएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमाल चुडालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएपछि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो । यद्यपि कीर्ते तथा संगठीत अपराध सम्बन्धि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको तगारो थिएन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले मिसिल संलग्न कागजातबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज, मोही कायम समेतका कार्य गर्ने गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू संगठित रूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेको छ । तर रिट निवेदकको मागभन्दा टाढा गएर यस्तो आदेश गरेका सर्वोच्चले अन्यको हकमा पनि सहजीकरण गरिदिएको छ ।

‘पौडेलले आफूलाई थुनामा राख्नु नपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए, सर्वोच्चले माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दियो’, एक अधिवक्ता भन्छन् ‘मागेको भन्दा धेरै आदेश दिएको छ यसले कि त मुद्दा ढिसमिस हुन्छ कि त कारबाही हुन्छ तर मलाई लाग्छ, जग्गा फिर्ता गराएर यो सबै मुद्दा ढिसमिस गराइन्छ । सर्वोच्चको यो फैसला कारबाहीको दिशामा भन्दा पनि सबैलाई बयान गराएर जग्गा फिर्ता गराउँदै मुद्दा सिध्याउनेतर्फ उन्मुख छ ।’

प्रहरीले कारबाहीको निशाना बनाएको भन्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू अनुसन्धानमा तानिने भएका छन । निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन ।

जसको ‘साइड इफेक्ट’का रुपमा प्रहरीले आइतबार साँझ नै अनुसन्धानका लागि पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारसहित चार मन्त्री र एक जना पूर्व मूख्यसचिवलाई पक्राउ अनुमति लिइसकेको छ । अदालतको आदेशपछि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानमा तानिने भन्दै पक्राउ अनुमति लिइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतबाट उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश भएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गराउने मन्त्रीहरू भने यसअघि नै अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीद्वय र मुख्यसचिव पौडेलको हकमा भने अख्तियारले छुट दिएको थियो । सर्वाेच्चले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८, २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीको तहमा अनुसन्धान हुँदा सरकारको अक गणितमा पनि फेरबदल आउन सक्ने बताइएको छ ।

‘निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूमध्येका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ ।

एक राजनीतिज्ञ र कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारका अनुसार सो आदेशले सरकारलाई पनि अप्ठेरो पारेमा आश्चर्य नहुने बताएका छन् । अहिलेसम्म कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, साक्षी बस्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ । संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै सर्वोच्चले मुख्य निर्णयकर्तामा ध्यान दिन भनेको छ ।

‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात, यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा संगठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रूपमा निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने–बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने–गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिद कर्ता आदि तर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निजप्रति पनि केन्द्रित हुने नै हुन्छ ।’

अहिलेसम्म कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, साक्षी बस्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ । संगठित वा असंगठित समूह बनाई सरकारको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नामसारी दाखिल–खारेज भएको विषयमा सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरिरहेकोमा तत्कालै अविश्वास गर्न नहुने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।