ललिता निवास र ६० किलो सुन प्रकरणले सीआईबीको गिर्दो साख

४ असोज, काठमाडौं । नेपालमा गम्भीर, संगठित, अन्तरदेशीय अपराधका घटनाहरु अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आइपुग्दा सीआईबीको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेको हो ।

सीआईबीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ५७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएपछि अनुसन्धानको दायरमा आउनु पर्ने तर सीआईबीले ल्याउन नसकेपछि विश्वासमा खडेरी आएको हो ।  

साउन २ गते हङकङबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि सीआईबीको काँधमा पुग्यो तर त्यहाँ पनि राजनीतिक व्यक्तिसम्म लहरो तानिदै थियो त्यो लहरो बीचमै चुडियो र केही भरियाहरुलाई प्रतिवादी बनाइएर अनुसन्धान जिम्मा लगाइयो । यस्तै सीआईबीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुुर महरा र उनका छोरा राहुलसमेत जोडिएको ‘इलेक्ट्रिक सिगरेट’ भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा पनि थप अनुसन्धान गर्यो तर त्यसलाई पनि बीचमै छाड्यो । यसमा सीआईबीले जस र आत्मविश्वास पाएन ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउँदा मूल निर्णय कर्तालाई छुटाएर सरकारी साक्षी बनाएको भन्दै सीआईबीको आलोचना भइरहेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पनि पूर्वमन्त्री र सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न नसकेको, बयानमा तदारुकता देखाउन नसकेको आरोप पनि सीआईबीले खेपिरहेको छ ।

अहिले सो मुद्धा अनुसन्धानभन्दा बाहिर पुगिसक्यो, आरोपीहरु सबै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । यस्तै तस्करीको सुन बरामद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गरेको  सीआईबीले विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा आरोपीहरु फेरी पनि छुट्नसक्ने अवस्था कायमै छ । सीआईबीकाे अनुसन्धानप्रति अविश्वास गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन माग राखेर करिब एक महिना संसद् बैठक अवरुद्ध गर्यो । सत्तापक्षले भने सीआईबी राज्यको निकाय भएकाले उसको अनुसन्धानमा विश्वास गर्न आग्रह गरिरह्यो । तर एमालेले आफ्नो अडान छाडेन । अहिले राजनीतिक तहबाट अनुसन्धान समिति गठन भएको छैन ।  

बढ्दै गएका अपराधका स्वरूपको गहन अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत एकाइको आवश्यकता महसुस गर्दै २०६७ साउन १ गते सीआईबीको स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नेपाल प्रहरीसँग अपराधको विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि यस्तो छुट्टै संरचना थिएन । काठमाडौं उपत्यकामा हुने अपराध अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा थियो । त्यसबाहेक केही अन्य विधागत अपराधको अनुसन्धानका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना थिए । राजधानीबाहिर भने अपराध अनुसन्धान कार्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मात्र निर्भर थियो । विक्रमको ६० दशकमा नेपालमा दाउद इब्राहिम, छोटा राजनजस्ता ‘अन्डरवल्र्ड डन’ हरूको प्रभाव विस्तार हुन थालेको थियो । नेपालभित्र पनि अन्डरवल्र्ड अभ्यास हुन थालेको थियो ।

छिमेकी देशहरूले समेत नेपाली नागरिकका आपराधिक गतिबिधि ‘नोटिस’ गर्न थालेका थिए । यस्तै राजनीतिमा समेत आपराधिक चरित्र देखिन थालेको थियो । त्यही आरोपमा पूर्वमन्त्री मिर्जा दिलसाद वेग मारिएका थिए । यसरी समाज विकाससँगै अपराधमा बढोत्तरी, आपराधिक शैलीमा विविधतासँगै अपराधीहरू शक्तिशाली बन्न थालेका थिए । यस्ता प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीका परम्परागत कार्यालयहरूबाट मात्रै सम्भव भइरहेका थिएनन । जसका लागि नवीन प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति भएको विशिष्टीकृत एकाइको आवश्यकता देखिएपछि नेपाल प्रहरीले सीआईबीको स्थापना गरेको थियो ।

अपराध शक्तिशाली बन्दै गएको, संगठित प्रकृतिका अपराध बढ्दै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहले चलखेल गर्न थालेको अवस्थामा सीआईबीको अवधारणा अघि सारिएको थियो । ’सीआईबीले प्रारम्भिक दिनमा केही ठूला प्रकरणको अनुसन्धान गर्न थालेपछि चर्चा पाएको थियो । त्यतिबेला ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ अपराधी गिरोहलाई समात्न सीआईबी सफल भएको थियो । पुराना फरार अपराधी पनि धेरै समातिएका थिए । पाँच सांसद रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको आरोपमा समातिएका थिए ।

अपराध न्यूनीकरण क्षेत्रमा सीआइबीले सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै गए पनि अनुसन्धान प्रभावित गर्न राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप पनि हुने गरेपछि यसको साख गिर्न थालेको हो । सीआईबीको कारकारबाही प्रभावकारी बनाउन कि प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्ने कि सीआईबी छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेछ । तर प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन निकै कठिन रहेको अवस्थामा अहिले पनि राजनीतिले प्रभाव पारेको छ । सीआईबीको कारकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नु उत्तम विकल्प भएपनि यसपल्ट दुवै अनुसन्धानमा सीआईबी चुकेको छ ।

खासगरी सुन प्रकरणमा प्रविधिको अभावमा पनि सीआईबीले काम गर्न नसकेको कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूको दावी रहेको छ । अपराधीले प्रयोग गर्ने गरेको ‘एप’ को अनुसन्धान नेपालमा नहुने र त्यसको आधारपनि पत्ता लगाउन कठिन भएकाले राजनीतिक कनेक्सन पत्ता लगाउन प्रहरी असफल भएको दावी गरिएको छ । सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यले एक विद्युतीय सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिदै कसैले हाइ हेलो गरेको भरमा मानिस पक्राउ गर्दै जाने हो भने नेपालमा कोही पनि व्यक्ति बाँकी नहरने बताइएकी थिइन । सीआईबीले सुन प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानमा पनि त्यही भएको थियो ।