एनसेलको शेयर कारोबार स्वभाविक छैन, प्रमाण जुटेपछि सरकारले आवश्यक निर्णय लिन्छः प्रधानमन्त्री

३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया स्वाभाविक नभएको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एनसेलको वैदेशिक लगानी शेयर खरिद बिक्री, कर राजश्व, विदेशी मुद्रा सटही समेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्कलनपछि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिने बताए ।  

उनले अध्ययन तथा छानबिन समितिको यकिन राय सुझावसहितको प्राप्त भएपछि उक्त राय सुझावसहितको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणमा कतै, कसैबाट कानून विपरितका काम कारबाही भए गरेको पाइए कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । एनसेलको कारोबारमा कमजोरी रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने उनले बताए । प्रचण्डले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा बनाइएको समिति स्थायी संरचनालाई पन्छाउने उद्देश्यले नभएको समेत स्पष्ट पारे । 

समग्र लगानी, दूरसञ्चारको विकास–विस्तारका विषयमा छलफल गरेपछि अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाइएको हो । कसैलाई ओभरल्याप गर्नको लागि छानबिन समिति बनाइएको होइन, उनले समितिमा भने । मुलुकमा अनुसन्धानको लागि अन्य स्थायी संरचना भए पनि नयाँ छानबिन समिति बनाइएको भन्दै केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले शेयर खरिद–बिक्री र हक हस्तान्तरणका सवालमा भएको कारोबार र लगानी तथा अन्य विषयमा छलफल गर्ने भनिएकाले यो करको विषयमा मात्रै केन्द्रित नभएको पनि बताए । यो समितिलाई विदेशी लगानीमा पर्ने असर, कर तथा राजस्वमा पर्ने असर तथा प्रभाव र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समेत अध्ययन गर्ने गरी कार्यादेश दिएको उनले जानकारी गराए । 

एनसेल प्रकरणबारे प्रचण्डले भने– ‘म कोप सम्मेलनका लागि दुबईमा भएको बेला एनसेल शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद बिक्रीको कुरा सुने । भोलिपल्टै म नेपाल फर्किएर मुख्य सचिवलाई बोलाएर हाम्रो ऐन कानुन अनुसार, हाम्रो कर कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा विज्ञप्ति जारी गराए । मैले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिए । यसबारे अध्ययनका लागि १ महिनाको समय दिएर टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको र समितिले काम थालिसकेको छ । समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका निकायबाट सम्पूर्ण विवरण मागेर काम थालेको छ । यसमा केही न केही भएको छ भनेर  नै छानबिन समिति बनाएको हो । नेपालको कानुन विपरीत केहि भएको रहेछ भने हदैसम्मको कारबाही गर्नेछौ ।’