सीआईबीकै भएन 'क्वीक एक्सन' : मन्त्रीको साथ पाउँदा ठगलाई मौका, सहकारी पीडित झन् पीडित

६ माघ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ठगीका नाइके अशोक गोयल र उनी प्रबन्ध सञ्चालक रहेको न्युरोडको धर्मपथस्थित एयरटेल सहकारी संस्थामा भएको आर्थिक बदमासी बारे तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पत्राचार गरेको दश दिन बितिसक्दा पनि पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो 'सीआईबी'ले भने ठगी गर्ने सहकारीका हर्ताकर्ता र आफूलाई पीडित दावी गर्दै न्यायालय गुहारेका बचतकर्ता बीच छलफल मात्र गराउने गरेको पाइएको छ । यतिका दिनसम्म सीआईबीमा सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रकरणको तत्काल अनुसन्धान गर्न गरिएको पत्राचारको प्रगति शून्य बराबर छ ।

पाँच वर्ष अघि नै सहकारीभित्र करोडौं-करोड घोटाला गरी सहकारीको रकम झ्वाम्म पारेका एयरटेल सहकारीका प्रबन्ध सञ्चालक अशोक गोयल अदालतको आदेशले दुई वर्ष कैद बसेर पीडित बचतकर्ताको रकम छ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने शर्तमा रिहा भएको भएतापनि लामो समयसम्म आफ्नो सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरु यतिबेला उही ठग गोयल पक्षसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा छलफल भन्दै तीन-चार पटक पुगिसकेका छन् । तर, सीआईबीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको पाटो भने शुन्य बराबर नै देखिन्छ ।

पीडित पक्ष भन्छ, 'हामीले हाम्रो बचत रकम फिर्ता पाउन धाइरहेका हौं । छलफल गरिराख्नुको कुनै मतलव नै छैन । यसअघि नै ठगी भएको न्यायालयले प्रमाणित गरिसकेको छ । हाम्रो सहकारीमा फसेका रकम छ महिनाभित्र फिर्ता गर्नका लागि उ रिहा भएको हो, तर हाम्रो रकम फिर्ता गराउने भन्दा पनि अरू सहकारीभित्र रहेको रकम कसरी ठगी गर्ने भन्ने तिरै ध्यान दिएजस्तो लाग्न थाल्यो ।'

रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरी प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी सकेपछि समस्याग्रस्त रहेको एयरटेल सहकारीमा त्यसअघि प्रबन्ध निर्देशक रहेका अशोक गोयलले आफ्नै श्रीमती सुमन केडिया 'गोयल'लाई अध्यक्ष र छोरीलाई लेखापालका रुपमा जिम्मेवारी तोक्दै सहकारीभित्र लुट मच्चाइरहेका थिए । सयौं जनाको करोडौं रकम डुबेको भएतापनि प्रहरीमा उजुर गर्न ६६ जना बचतकर्ता पुगेका थिए । त्यसबेला ६६ जनाको मात्रै २५ करोड बढी रकम हिनामिना गरेको अभियोग न्यायालयले पनि पुष्टि गर्दै अशोक, उनकी पत्नी सुमन लगायत आधा दर्जन बढी सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूमाथि कैद र जरिवाना समेत तोकिएको थियो ।

तर पीडित बचतकर्ताको रकम छ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सशर्त आदेशमा छुटेका प्रबन्ध सञ्चालक अशोक गोयलले मौकाको फाइदा उठाउँदै सहकारीमा जग्गा-जमिन धितो दिएर कर्जा लिएकाहरुको जग्गा फुकुवा गराई त्यो रकम समेत ठगी गर्ने नियतले समस्याग्रस्त सहकारीको तदर्थ समितिको आफैंलाई अध्यक्ष तोकेर नयाँ र नौला अनुहारलाई सदस्य तोक्दै अवैध कार्य समिति गठन गर्दै विशेष साधारण सभा गर्न खोजेपछि पीडित पक्षले बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गुहार्न पुगेका थिए ।

ठग अशोक गोयलको चास्नीमा डुबेका सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले उल्टै पीडित पक्षको निवेदन उपर वेवास्ता गरेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल नै अघि सर्नु परेको थियो । काठमाडौंको कीर्तिपुरतिर घर भएका र माओवादी पार्टीमा राजनीति गरेका पुकार महर्जन आर्थिक रुपमा निकै लिच्चड भएको र खुलेआम ठगी प्रमाणित भइसकेका अशोक गोयलकै पक्षमा देखिँदा सहकारी मन्त्रालयमा त्यहाँका कर्मचारीका अगाडि मन्त्रीको अनुहार उदांगो भइसकेको अवस्था छ ।

यता, मन्त्री पुकार महर्जनले अनुचित लाभ लिएर अशोक गोयललाई सघाइरहेको सीआईबीले पनि दुई पक्षको छलफलका क्रममा बुझिसकेको छ । मन्त्रीले नै प्रत्यक्ष साथ दिएकाले सीआईबी अनुसन्धान कार्यमा तातिहाल्न नसकेको बताइन्छ । यद्यपि, यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेकाले त्यताबाट पनि सहकारी मन्त्रालयसँग पत्राचार भइरहेकाले पछिल्लो समय मन्त्री महर्जन केही डराएजस्तो देखिन थालेका छन् । तैपनि उनी आफ्नो अशोक गोयलसँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको दावी भने गरिरहन्छन् ।

जबकी समस्याग्रस्त सहकारीलाई तड्ग्रयाउनका लागि समस्याग्रस्त हुने बेलामा सञ्चालक नरहेको व्यक्ति तदर्थ समितिमा रहनु पर्नेमा दुई वर्ष कैद सजाय नै भोगेर निकस्केकै व्यक्ति तदर्थ समितिको अध्यक्ष भन्दै विशेष साधारण सभा गर्न भन्दै स्वीकृतिकाे माग गर्न जाँदा बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले कसरी र कुन कानुनका आधारमा स्वीकृत दियो रु यही विषय रहस्यमय देखिन्छ । पछिल्लो समय पीडित पक्षले जव कानुनले नै बर्जित गरेको व्यक्तिलाई किन अध्यक्ष स्वीकार गरियो भनेर प्रश्न गर्दा जिम्मेवार कर्मचारी मात्र मुखामुख गर्ने, मौन रहने गर्नुले नै मन्त्री महर्जनको दबावमा पर्नु परेको प्रष्ट देखिन्छ । अख्तियारमा यसै सन्दर्भलाई लिएर उजुरी परेको हो ।

बाध्य भएर सहकारी मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो 'सीआईबी'लाई अनुसन्धान गर्न पौष २६ गते पत्राचार गरेको र उक्त पत्रको गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिएको अवस्था छ । तर, दश दिन बितिसक्दा पनि अनुसन्धान प्रगति शुन्य भै रहनुलाई सीआईबी प्रतिको जनविश्वासमाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।