समितिको बैठकमा सांसदहरूसँग रन्किए कानुनमन्त्री गुरुङ

१४ माघ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरूसँग आक्रोश पोखेका छन् । आइतबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उक्त विधेयक अपराधीहरूलाई प्रश्रय दिने प्रावधानसहित सरकारले सुटुक्क ल्याएको जिकिर गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले विना कारण आफ्नो नैतिकता र नियतमाथि प्रश्न उठाउने काम नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

उक्त विधेयकको दफा ६४ पहिल्यै तयार पारेर राखेको र संसदमा आफूले प्रस्तुत मात्रै गरेको गुरुङले बताए । ’पुरानो बोरामा बाँधेको रहेछ, खुरुक्क खोल्दिएर संसदमा राखेको हुँ,’ उनले भने ।  विधेयक समितिको सम्पत्तिका रूपमा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले संसदीय समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए । उनले सांसदहरूले समय नाश गरिरहेको बताउँदै भने, ’विधेयकको बारेमा पहिल्यै भनिसकेको छु विधेयकमाथि छलफल गरेर जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न तयारै छु भन्दा भन्दै पनि गुलेलीले हान्या छ, हान्या छ, खाली मट्यांग्राको नाश नगर्नुस् भन्या छु, कतिपल्ट भन्ने । केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्यांग्राको नाश भनेजस्तो समयको नाश भएको छ ।

उनले पटक पटक छलफल गरेर उक्त विधेयक संसद र संसदीय समितिमा आउँदा पनि आफूमाथि गलत नियतका साथ प्रस्तुत भएको बताए । मन्त्री गुरुङले आफूहरूले सांसदहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न नगर्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा शब्दकोश अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले एउटै विषयलाई दोहोर्याएको र समयको ख्याल नराखेको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।  सांसदहरूले आफू मातहत आएको विधेयकलाई पनि खुसुक्क ल्याएको भन्ने, विभिन्न दफाहरू छिराएर पास गराउन खोजेको भन्ने र आफ्नो नियतमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै मन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधन राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची आइतबारको बैठकमा थियो । बैठकमा १४ सांसदले धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले विधेयकको दफा ६४ को आलोचना गर्दै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सांसदहरूले आफ्ना माग राख्ने क्रममा धनराज गुरुङ मन्त्री हुनुभन्दा पहिले र अहिले उक्त दफालाई लिएर परिवर्तन भएको भन्दै राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए ।

विधेयकको दफा ६४ मा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ उक्त दफामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले उक्त दफा राखेकोमा गुरङले यसअघि सरकारको आलोचना गरेर सामाजिक संजालमा लेखेका थिए । उक्त विषयलाई सांसदहरूले समितिमा छलफलका क्रममा स्मरण गराउँदै खारेजीको माग राखेका थिए । एमाले सांसद सूर्य थापाले उक्त दफाको औचित्य समाप्त भएको तर्क गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सिके राउन र नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनका लागि उक्त दफा राखिएको तर अब त्यसको औचित्य समाप्त भएको उनको भनाइ थियो ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नागरिकको मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको हक हनन हुने गरी उक्त दफा राखिएकाले खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले उक्त दफा लोकतन्त्रको खिलाफमा रहेको बताउँदै हिंसालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने बाटो खोल्ने उक्त दफा हटाउन माग गरेका थिए । एमाले सांसद विद्या भट्टराईले नागरिक सुरक्षित बाँच्न पाउने हक हनन गर्ने दफा हटाउन माग गरिन् । पीडितलाई दुःख दिने र पीडक खुला रुपमा हिँड्ने व्यवस्था गरिएकाले उक्त दफा हटाउनुपर्ने बताए । राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले यस्तो कानुन बनेमा मुलुकमा कानुनको शासन अन्त्य हुने बताए ।

मन्त्री गुरुङले दफा ६४ मा राखिएका संशोधनलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताए । उनले सांसदहरूको कार्यक्षमतामा आफूले प्रश्न उठाउन नचाहेको बताए । ’यो सुटुक्कसँग पास गर्न ल्याएको, यो व्यवस्था बीचमा छिराएको आदि इत्यादि ढंगबाट सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुभयो तर सांसदहरूको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाउन चाहन्न,’ उनले भने, ’सुटुक्क पास गर्न खोजेको रहेछ भनेर कसैको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? बिनासित्तिमा कसैको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? कसैको नियतमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ?’

मन्त्री गुरुङले सांसदहरूसँग आफ्नो आलोचना गर्नका लागि शब्द नपाएको भए नेपाली शब्दकोष पढ्न तर राजनीतिक नियतमाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे । ’नियतको प्रश्न उठाउन भएन । शब्द नपाएको हो भने शब्दकोष पढ्दा हुन्छ । कसैको नियतमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्न, खुसुक्क छिराएछ भन्न पाइन्छ ?,’ उनले भने ।

सांसदहरूले पढून् भनेर व्यक्तिगत पिजनहोलामा राखेको, अनलाइनमा राखिएको र संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि संसदमा पठाएपछि पनि ’कुनै दफा खुसुक्क छिराउन खोजेको’ भन्ने कुरा सही नभएको उनको भनाइ थियो ।