मुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार

१० वैशाख, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भकि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।

 एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । साथै रिटलाई अग्रताधिकार दिएर २३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइ गरे पनि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन । 

न्यायाधीश ढकालको सोमबारको इजलासले मुख्यमन्त्री पदमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएका कागजात झिकाउने र पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए । एमाले र माओवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । एउटै पार्टीबाट दुई व्यक्तिका दाबी आएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नजीर मियाँले खारेज गरिदिएका थिए ।

त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले लक्षम्णकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लिएका निर्णयको सक्कल फाइल वैशाख २० भित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ’नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति सहित तत्सम्बन्धी कागजात समेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनू,’ ’निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत मांग गरेको तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त विषय पूर्ण सुनुवाईको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिव देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादित विषय छिटो निरुपण गर्न वाञ्छनिय हुँदा पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति २०६१।०१।२३ गते आइतवारको पेशी तोकी अग्राधिकार दि सोको जानकारी समेत विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’