मदिरा उद्योगीले प्रिन्टर्सबाट अवैद्य रुपमा अन्तःशुल्क स्टीकार किन्ने गरेको खुलासा, वार्षिक २० अर्ब राजश्व चुहावट
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार १३:६:१३
२४ वैशाख, काठमाडौं । काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौं मूल्य बराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बिचौलियाको बोलवालासँगै विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतका काम पाउँदा बेलाबेलामा बार्गेनिङ (सौदाबाजी) गर्ने र छपाइको काममा पनि ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । २०७६ सालमा आन्तरिक राजश्व विभागले करिब ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अन्तःशुल्कको विषय विवादमा परेको थियो । त्यति बेला विभागले प्रति स्टिकर न्यूनतम् ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२–३३) नेपाली रुपैयाँ पर्ने गरी स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटेपछि कडाइ गरेको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । उसले १८ पैसा मै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो ।
अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, वियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । उदाहरणका लागि १ लिटर ह्विस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट २ हजार रुपैयाँ राजश्व आउँछ भने १ लिटर वाइनबाट ४ सय रुपैयाँ, १ लिटर वियरबाट १ सय ५० रुपैयाँ राजश्व आन्तरिक राजश्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर ५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागमा राजश्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजश्व चुहावट हुने गरेको छ ।
अन्तःशुल्कमा सधैं घोटाला हुँदै आएपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सक्ने गरी ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्यो । आव २०७८–०७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा करिब ९८ करोड ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मेसिन थन्किँदा अहिले बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विगतमा प्रति स्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रति स्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
अन्तःशुल्कको झमेला ४ वर्षदेखि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो । २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालोसूचीमा परेको निवेदकहरूले रिटमा दावी गरेका थिए । सो कम्पनीलाई श्रीलङ्काले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यस्तै, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालोसूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट परेको थियो । तर त्यसपछि पनि मद्रास प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्कको काम गरिरहेको छ ।
अन्तःशुल्कमा मात्रै होइन, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले १ लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ४० हजार डलरको माग राखेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेकामा पछि सो निर्णयबाट मद्रास पछि हट्यो । यातायात व्यवस्था विभागले कालोसूचीमा पार्ने चेतावनी दिएपछि मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न राजी भएको हो । सुरुमा, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ४ लाख ४० हजार भुक्तान नगरेसम्म स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि मात्रै छपाइका लागि मद्रास तयार भएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपभारतीय मूलका विनोद चौधरीका कर्तुत खोजिँदै, कसरी छिरे नेपाल ?
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
यस्तो छ सहकारीको शिर, दलीय वर्चश्वमा एमाले !
जेठ १०, २०८१ बिहिबार
रविको निशानामा देउवाको परिवारः आरजु र छोरा जयवीर माथि अनुसन्धानको तयारी
जेठ ९, २०८१ बुधबार
भारतीय मूलका विनोद चौधरीका कर्तुत खोजिँदै, कसरी छिरे नेपाल ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
के तपाईको हातमा पैसा जोगिदैन ? यी तरिकाहरु अपनाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
भारतीय कारखानामा विस्फोट : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
जेठ १३, २०८१ आइतबार
अस्पतालमा आगलागी हुँदा सात नवजात शिशुको मृत्यु
जेठ १३, २०८१ आइतबार
तराईमा केही दिन अत्यधिक गर्मीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
जेठ १३, २०८१ आइतबार
शिर्ष नेताको बैठकमा कार्यादेश बारे जुटेन सहमति, आजै फेरी छलफल हुने
जेठ १४, २०८१ सोमबार
सिरोहिया पक्राउ बारे बोलेका मह जोडीले आलोचनापछि मागे माफी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
बजेटको करिब १५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च
जेठ १४, २०८१ सोमबार
‘लहान एक्पो’ मा एक करोड ५९ लाखभन्दा बढी कारोबार
जेठ १४, २०८१ सोमबार
कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिग छ, सरकारमा जाने हतारो छैन : नेता डा कोइराला
जेठ १४, २०८१ सोमबार
गोरखाको साम्दोमा सशस्त्र प्रहरीको ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ स्थापना
जेठ १४, २०८१ सोमबार