मदिरा उद्योगीले प्रिन्टर्सबाट अवैद्य रुपमा अन्तःशुल्क स्टीकार किन्ने गरेको खुलासा, वार्षिक २० अर्ब राजश्व चुहावट
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २४, २०८१ सोमबार १३:६:१३
२४ वैशाख, काठमाडौं । काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौं मूल्य बराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बिचौलियाको बोलवालासँगै विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतका काम पाउँदा बेलाबेलामा बार्गेनिङ (सौदाबाजी) गर्ने र छपाइको काममा पनि ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । २०७६ सालमा आन्तरिक राजश्व विभागले करिब ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अन्तःशुल्कको विषय विवादमा परेको थियो । त्यति बेला विभागले प्रति स्टिकर न्यूनतम् ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२–३३) नेपाली रुपैयाँ पर्ने गरी स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटेपछि कडाइ गरेको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । उसले १८ पैसा मै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो ।
अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, वियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । उदाहरणका लागि १ लिटर ह्विस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट २ हजार रुपैयाँ राजश्व आउँछ भने १ लिटर वाइनबाट ४ सय रुपैयाँ, १ लिटर वियरबाट १ सय ५० रुपैयाँ राजश्व आन्तरिक राजश्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर ५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागमा राजश्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजश्व चुहावट हुने गरेको छ ।
अन्तःशुल्कमा सधैं घोटाला हुँदै आएपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सक्ने गरी ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्यो । आव २०७८–०७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा करिब ९८ करोड ४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मेसिन थन्किँदा अहिले बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विगतमा प्रति स्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रति स्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
अन्तःशुल्कको झमेला ४ वर्षदेखि भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो । २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालोसूचीमा परेको निवेदकहरूले रिटमा दावी गरेका थिए । सो कम्पनीलाई श्रीलङ्काले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यस्तै, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालोसूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट परेको थियो । तर त्यसपछि पनि मद्रास प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्कको काम गरिरहेको छ ।
अन्तःशुल्कमा मात्रै होइन, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले १ लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ४० हजार डलरको माग राखेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेकामा पछि सो निर्णयबाट मद्रास पछि हट्यो । यातायात व्यवस्था विभागले कालोसूचीमा पार्ने चेतावनी दिएपछि मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न राजी भएको हो । सुरुमा, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ४ लाख ४० हजार भुक्तान नगरेसम्म स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि मात्रै छपाइका लागि मद्रास तयार भएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएआईजी बढुवा र अवकाशमा हुने राजनीतिक चलखेलः को को होलान् एआईजी र डीआईजी ?
कात्तिक १४, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने तयारी
कात्तिक १४, २०८१ बुधबार
हतियारमा सरकारको विभेद: प्रहरीलाई रोक्ने, सेनालाई बोक्ने !
कात्तिक १३, २०८१ मंगलबार
रवि लामिछानेलाई बुटवल पठाइने भएपछि रास्वपाले तयारीमा राख्यो बहस गर्न तीन जना वकिल
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक १९, २०८१ सोमबार
इजरायली सेनाले समात्यो हिजबुल्लाहका वरिष्ठ सदस्य
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक १८, २०८१ आइतबार
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा फड्को मार्दै भैरहवामा विमानस्थल, एयर एसियाले पनि थाल्यो व्यावसायिक उडान
रासस
कात्तिक १९, २०८१ सोमबार
गृहमा पुग्यो पूर्व डीएसपी श्रेष्ठलाई पीसीसी बैठकमा सहभागी गराएको विषय, फेरी विवादमा आईजीपी !
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्री ओली ज्वरोले सिकिस्त
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
सेना र प्रहरीका लागि आधुनिक हतियार खरिद गर्ने तयारीमा सरकार, चलखेलमा लागे बिचौलिया
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
सुदूरपश्चिममा ३ सय ९७ जुवाडे पक्राउ
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
वाइवाइ यु-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेस र कर्णाली विजयी
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम चाँडै अगाडि बढाउँछौं : मन्त्री पौडेल
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
'रेड नोटिस' जारी भएका फरार व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
छठ पूजाका लागि सिङ्गारिँदै धनगढीको मोहना घाट
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार
विद्युत् बक्यौता तत्काल तिराउने काम रोक्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, प्राधिकरणलाई राहत
कात्तिक २०, २०८१ मंगलबार