ह्वीप लगाएर सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्यो बजेट

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सत्ता पक्षका सांसदहरुले हात उठाएर सहमति जनाए ।

बहुमत सांसदहरुको समर्थनसँगै सभामुखले विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । उपसभामुख इन्दिरा रानाले सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सत्ता पक्षका सांसदले हात उठाएका थिए । सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । 

उक्त बजेटको प्रस्तावअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  प्रचण्डले  विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा रहेकाले सो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिएका थिए ।  परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ एसिया को–अपरेसन डायलग (एसीडी)का सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको १९औं बैठकमा भाग लिन इरान गएका छन् ।

बजेट पारित गराउन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायत सत्तापक्ष दलले ह्विप जारी गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न र बजेट पास नहुञ्जेल संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले राखेका विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा ३१ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । विनियोजन बजेटको  छलफलका क्रममा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेट सन्तुलित नआएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आम्दानी र खर्च क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको बताएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको बजेट अब राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।