अनैतिक यौनको तुजुक, जसले नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठायो

१४ साउन, काठमाडौं । यौनमा आशक्त वा अभिलाषा मानवीय गुण हो । यसलाई नियन्त्रणमा राख्दा सीमित हुन्छ । नियन्त्रण बाहिर राखियो भने असमिति हुन्छ र विस्तारै अपराधको रुप लिन्छ । प्रसंग हो, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको हो । एउटा क्षणिक यौन आसक्तिको कारण अहिले आएर उच्च नैतिक चरित्रको प्रश्न बनेको छ । उच्च नैतिक चरित्रको कसीमा यौन छिरेपछि संवैधानिक परिषदबाट प्रस्तावित आयुक्तको पदमा नजाने निर्णय गर्नुपर्यो ।

उनको वास्तविक  जीवनमा के थियो त्यो प्रसंग अलग छ । तर, उनीविरुद्ध परेको उजुरीले नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठायो । आयुक्तमा नाम सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाई समितिले उनीविरुद्ध उजुरी मागेको थियो । जसमा पाँच वटा उजुरी यौन अपराधका थिए । उजुरीपछि लिएको बयान र प्रधानले दिएको स्पष्टीकरणबाट सांसदहरू सन्तुष्ट थिएनन् । उनले नाम फिर्ता नलिएको अवस्थामा संसदीय समितिले अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । समिति र राज्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था थियो । 
 
उनलाई सिफारिस गर्ने दलहरू पनि उजुरी देखेर अत्तालिएका थिए । जुन दल अहिले सत्तामा छन । उनीहरूबीच पनि यस्ता उजुरीका बीच नाम अनुमोदन गर्न नमिल्ने निर्णय भयो । नाम फिर्ता लिने कांग्रेस एमालेले पनि उनलाई कर गर्नुपर्यो । यसरी नैतिक चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेका कारण उनले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा बन्यो । उनले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्र पठाइ आफू प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी गराए ।

प्रधानबारे आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच पनि कुराकानी भएको थियो । यौन शोषणको आरोप लागेका प्रधानकोबारेमा पीडित महिलाले समितिमै आएर बयान दिइसकेको र उनको चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेकाले नाम अघि बढाउन नसकिने साझा निष्कर्षमा ओली र देउवा पुगेका थिए । सोमबार कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले पनि आन्तरिक छलफल गरी अनुमोदन नगर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

त्यसबारे जानकारी पाएपछि आफ्नो रक्षाका लागि प्रधानले समितिको बैठक बस्नु अघि नै नाम फिर्ता लिने बाटो अपनाएका हुन् । संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि उनको चरित्रमाथिको प्रश्नको वैधानिकीकरण हुने भएकाले प्रधान समिति उक्त निष्कर्षमा पुग्नु अगावै बाहिरिएका हुन् । सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको उनको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले एक महिलामाथि गरेको यौन शोषणका कर्तुतहरू विभिन्न संचार माध्यमदेखि सामाजिक संजालमा समेत छताछुल्ल भएर उनी यस संवैधानिक पदका लागि योग्य नरहेको भन्दै चर्को विरोध भयो । संवैधानिक परिषदले रिक्त पदमा उनकै नाम सिफारिस गर्नुले उनी कति राजनीतिक शक्ति संचय गरेर राख्छन् र पावरफुल छन् भन्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी परेपछि २५ लाख ,अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि ५० लाख र मिलापत्र गर्न लगाएका दिन ५० लाख गरि १ करोड २५ रुपैयाँ पीडित महिलाको खातामा जम्मा गरेर यौनजन्य अपराधमा आर्थिक चलखेल गरि अर्को अपराध गरेको प्रमाण समितिलाई दिएकी थिइन् । यसपछि कृष्णमान प्रधानले एक महिलामाथि नेपाल कानून समाजकै कार्यालयमा लामो समयदेखि आफूलाई बलात्कार विभिन्न बहानामा गर्दै आएको बिषय सार्वजनिक भयो । काम लगाइदिने बहानामा वर्षौदेखि प्रधानले ती महिलामाथि बन्धकजस्तै बनाएर पटक –पटक यौन सम्पर्क गर्ने गरेको गुनासो उनले समितिमा पनि व्यक्त गरिन् ।

प्रधानले २०८० साल भदौ २४ गते पीडित महिलाको नबिल बैंकको खातामा एकमुष्ट ५०,०००,०० पचास लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको समितिमा प्रमाण पेश गरियो । १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय अनुसार ५० लाख रुपैयाँ पीडितको खाता जम्मा गरिसकेपछि प्रधानले सोही दिन अर्थात् भदौ २४ गते नै पीडित महिलालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको पनि बताइएको छ ।  आफैँ विरुद्ध हालिएको फिराद पत्र आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरि आफैले तयार गरेका प्रधानले २०८० साल भदौ २९ गते मिलापत्रको संयुक्त निवेदन दिन्छन् र सोही दिन मिलापत्र समेत गरेको देखिन्छ । 

पीडितले प्रहरीमा बलात्कारको जाहेरी हालेपछि जाहेरवालाले फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा समेत फिर्ता नहुने र आफू कानूनी दायरामा आउने देखिएपछि आफ्नो अनुकूल मिलाएर प्रधानले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । यस्ता उजुरीबीच सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने अवस्था थिएन । उनले आफै निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।