प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीआईबीमा अनुसन्धानरत फाइल किन माग्यो ?

१७ साउन, काठमाडौं । सीआईबीबाट अनुसन्धानरत केही फाइलहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयले मागेको पाइएको छ । बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण र सेञ्चुरी बैंकको अनुसन्धानरत फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयले मागेको खुलेको हो । दुई साता अघि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागले सो फाइल मागेपछि सीआईबीले त्यसलाई सक्कलप्रति नै बुझाइदिएको र बोधार्थ सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएपछि त्यो फाइल जस्ताको जस्तै फिर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

मुद्दा दायर गर्ने बेलामा सीआईबीले आईजीपीलाई मात्र रिपोर्टिङ गर्ने भएपनि प्रशासन विभागको नाममा फाइल मागेपछि शंका उत्पन्न भएको सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । ‘अनुसन्धानरत फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयले किन मागेको हो, यसअघि यस्तो अभ्यास थिएन, आईजीपीले बुझ्न चाहेमा सीआईबी प्रमुखलाई बोलाएर बुझ्ने गरिन्थ्यो, अहिले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण मातहतको फाइल नै मगाइयो’, स्रोतले भन्यो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि छानबिनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले फाइल मगाएको विषय भने गुमराहमा परेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरको सचिवालयमा परेका उजुरीका आधारमा छानबिन समिति बनाएपछि बिहिबार सदनमा समेत कुरा उठेको थियो । संसदको मिनी सदन मानिने विशेष समितिमा यो विषयमा कुरा उठेको थियो । दिलेन्द्र प्रसाद बडु र रवि लामिछानेले फाइल मगाएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । 

अहिले प्राप्त उजुरीका आधारमा उनलाई छानबिन गर्नुको उद्देश्य अवकाश अघि नै सीआईबीबाट सरुवा गर्ने तयारी रहेको छ । आगामी भदौ २६ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा जादैछन् । एआईजी टेकप्रसाद राईको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेको छ । खासगरी उनको सरुवाको विषयलाई लिएर सांसदहरूले  समेत चासो राखेपछि के कुरामा विवाद भएको हो भन्ने विषय भने बाहिर आएको छैन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी ज्ञवालीलाई भने यसबारे जानकारी दिएको छ । पहिलो विषय भनेको हालको प्रभु बैंक तत्कालीन सेञ्जुरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ समेतको मुद्दा प्रकरण र बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणको मुद्दा नै हो ।

छानबिनका नाममा यी दुई विषयमा अनुसन्धानरत मुद्दाका फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीआईबीबाट झिकाएपछि उनको छानबिन प्रकरण बाहिर आएको थियो । सीआईबीमा अनुसन्धान भैरहेका सक्कल फाइल प्रहरी महानिरीक्षक बाहेक अन्यलाई जानकारी गराउन नमिल्ने पुरानो परम्परा भएपनि प्रशासन विभागका डीएसपी रुपकुमार खड्काले पत्राचार गरेको स्रोतको दावी छ । जब कि ती दुई मुद्दा अहिले पनि सीआईबीमा अनुसन्धानरत छन् ।

बाल मन्दिरसँग सम्बन्धित मुद्दा एसपी र सेञ्चुरी बैंकसँग सम्बन्धित मुद्दा डीएसपीको काण्डमा अनुसन्धान भएर अभियोजनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने अन्तिम तयारी भएको छ । यिनै दुई मुद्दामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनावश्यक चासो राखेको छ । प्रमाणित प्रतिलिपि मागेर चासो राखेकोमा सीआईबीले सक्कलप्रति नै पठाइदिएको थियो । अनुसन्धानरत फाइलको साथमा पठाइएको पत्रका कारण प्रशासन विभागले त्यो फाइल बुझ्दै नबुझी फिर्ता पठाएपछि उनीमाथिको कारवाही प्रकृया अघि बढ्नुका साथै मिडियाबाजी समेत भएको स्रोतको दावी छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा रहेका ज्ञवालीमाथि आईजीपीको सचिवालयमा एक दर्जनबढी बेनामे उजुरी परेको, त्यो उजुरीलाई फर्छयाैट गर्नका लागि पनि छानबिन समिति बनाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको दावी छ । छानविन समिति बनाएर उनलाई सामान्य कारवाही गरेको देखाउने र प्रदेश समन्वय विभागमा थन्क्याउने रणनीति भएको बताइएकाे छ । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई  हटाएर ज्ञवालीलाई पठाएका थिए ।

ज्ञवालीलाई सीआईबीमा पठाउने बेलामा पनि आईजीपी कुँवरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष ज्ञवालीलाई सँगै लिएर गई प्रस्ताव गरेपछि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत सहमतिमा त्यहाँ पठाइएको स्रोतले जनाएको छ  । ‘उनलाई घर जाने बेलामा अपमानित महसुस नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री रहेकै कारण केही दिन अघि नै सरुवाका लागि लगिएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दा रोकिएको थियो’, स्रोतले भन्यो ।