अब अर्थतन्त्रको गति र जनताको मुहार फेरिएला ?

२३ असोज, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सबै रुपमा काम नलाग्ने अवस्था त होइन तर आन्तरिक पक्ष कमजोर हुँदा जति बेला पनि खतरामा पर्न सक्ने खतरा टरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही न केही उपाय भनौं उपयुक्त नीति अवलम्बन गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्र लामो समयसम्म कमजोर बन्न दिनु हुँदैनथ्यो । अहिलेसम्म त्यस्तो प्रयास नभएर टालटुले प्रयास गर्ने या कहीँ कतै सामान्य सुधार भए अब आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारिने भयो, अर्थतन्त्रले उछाल मार्ने भयो भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री कुर्लिहाल्ने अवस्था मात्रै रह्यो ।

अहिले भने उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रप्रति सरकार गम्भीर भएको हो कि भन्ने छनक देखाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन उच्चस्तरी सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा योजना आयोगका सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, अर्थविद् तथा नीति अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्तासहितको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । सुझाव ठोस रुपमा लागू गर्न सकिने र तत्काल र दीर्घकालीन परिणाम दिने खालको दिइएला या उही पुरानै ढर्रामा सैद्धान्तिक दस्तावेज बनाइएला त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नैपर्ला तर सरकारको सुरुवातलाई भने स्वागतयोग्य मान्नैपर्छ । 

विश्वका विकसित देशमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी अप्ठ्यारा आइपरे सकेसम्म सरकारी संयन्त्रले नै ठोस नीति अवलम्बन गर्ने तथा त्यसले काम गरेन भने विज्ञहरुको सुझाव लिएर अघि बढ्ने संस्कार नै बनेको छ । विकसित राष्ट्रहरु अनेक अर्थशास्त्रीहरुका प्राररुप (मोडल) लाई उपयोग गर्दै अगाडि बढेका हुन् । नेपालमा भने विश्वका सक्षम राष्ट्रका जस्तै प्रारुपहरु उपयोग गर्न खोजिए पनि नेपालको वस्तुस्थिति अरुको भन्दा फरक छ तसर्थ उनीहरुकै प्रारुप उपयोग गरे पनि नेपालको स्रोतसाधनको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अर्थविज्ञहरु सुझाव दिनबाट चुक्दै आएका छन् । अझ नेपालमा त कुनै विज्ञ भनिनेहरुबाट कनै नीति बनाएर लागू गरे पनि त्यसको दुस्प्रभाव अर्को क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।

जस्तो— खुला अर्थतन्त्र अँगालियो, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरियो तर सार्वजनिक विद्यालय तथा चिकित्सालय कमजोर बनाउँदै काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइयो । घरजग्गा व्यवसायलाई खुला गरियो तर त्यो क्षेत्रमा चरम दलालीकरण भित्राइयो जसले गर्दा शहरी क्षेत्रको घर बनाउने घडेरीहरुको मूल्य दिन द्विगुणा रात चौगुणको अवस्थामा पुर्याइयो । निम्नमध्य तथा मध्यम वर्गका युवाहरुले छलछाम नगरी नेपालमा कुनै पनि काम गरेर शहर वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा समेत जीवभर काम गरी घडेरी किनेर घर बनाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरियो । यही कारण सरकारले विशेष उपयोगका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निजी शिक्षालाई पनि विश्व परिस्थिति समान बनाउने नाममा नेपालको मौलिकता पूरै भुल्ने, बेवास्ता गर्ने र अवसरको नाममा १२ कक्षा पास गरेपछि पूरै युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरियो । गरीबहरु सुलभ स्वाथ्योपचारबाट वञ्चित भए । यसबाट जनताका अनुहार सधैं मलीन भए । यी अवस्था गलत तथा एकमुखे नीतिका दुस्प्रभावका परिणाम हुन् । 

नेपालका कयौं क्षेत्रमा गलत नीतिका उपउत्पादन (बाइप्रडक्ट) सिर्जना भएका छन् । त्यसैको प्रभावको कारण अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा द्रुत गतिले बढिरहेको हो । यस्तो अवस्थामा प्रमाणपत्रका आधारमा अब्बल व्यक्तिको नेतृत्व रहने योजना आयोगको भूमिका विशेष र नेतृत्वदायी हुनुपथ्र्यो । विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग तथा अन्य विभागका प्राध्यापकको गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, बहस निरन्तर भइरहनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्र अब यो बाटोमा जान्छ, यो नीति अवलम्बन गर भनेर सरकारलाई सल्लाह दिन सक्थे । सरकारी संयन्त्रमा नरहेका अर्थविज्ञ मानिनेहरुको भूमिका पनि राष्ट्रलाई पथप्रदर्शन गर्ने खालको हुनुपथ्र्यो । विडम्बना नेपालमा त्यसो हुन सकेकै छैन ।

सरकारी संयन्त्रभित्र रहेकाहरुले जागिर पचाउने काम मात्रै गर्दै आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै आए । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सरकारी संयन्त्रमा नरहेकाहरु आईएनजीओ, एनजीओ चलाएर नेपालका गलत, सही तथ्यांक विदेशीलाई बेचेर ठूलो रकम कमउनमै समय लगाइरहेकै छन् । यस्तो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण तथा दुरुह अवस्थामा उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग गठन भएको छ । प्रमाणपत्र र काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने यो वास्तवमै उच्चस्तरी आयोग नै हो तर काम कस्तो गर्छ ? त्यसले उच्चस्तीय हो वा झारा टार्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नेछ ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स अपेक्षित मात्रामा आइरहेकाले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सबल नै छ तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने लक्षण देखिए पनि ती अवयव दह्रा छैनन् । सरकारले त्यसलाई उध्र्वबल लगाउन नसक्ने हो भने यी लक्षणहरू पानीका फोका जस्ता साबित हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । शेयरबजारमा सुधार भएर नेप्से परिसूचम ३ हजारको विन्दुबाट उकालो लाग्न खोज्यो । कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले लगानीकर्तामा आशा जागेको भनियो । त्यो अवस्था लामो समय टिक्न सकेन । केही समयमै बिनाकारण सेयर कारोबार तल झरेर २६ सयको आसपास घुमिरहेको छ ।

अब बाढी, पहिरोको हल्लाले अझ खस्काउने पो हो कि ? हल्ला गर्ने समूहका लागि यो गतिलो अवसर हुन सक्छ । अर्को, घरजग्गाको कारबारमा केही प्रगति हुन थालेको भनिएको छ तर जग्गाको मूल्य आकाशिएको र जनताको क्रयशक्तिमा सुधार हुने कुनै अवस्थाको सिर्जना नभएकाले कारोबार बढिरहन मुस्किल छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिएकाले त्यस्ता सवारी साधनहरुको बिक्री बढ्न गएको छ । यसले राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ तर यो दीर्घकालसम्म बढिरहन सक्दैन । देशले पनि सवारीसाधनको जति पनि संख्या थेग्न कठिन नै हुन्छ । त्यसमा कमी आउनेबित्तिकै भन्सार राजस्वमा दह्रै धक्का दिने निश्चित छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा हुने व्यापारमै पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । यी सबै अवस्थाबाट पार उतार्न गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । सुधार सुझाव आयोग यी कुरामा गम्भीर हुँदै दीर्घकालीन सुधार र अर्थतन्त्रले गति लिने अवस्थाको बाटो देखाउनु आवश्यक छ ।