अब प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन् विश्वविद्यालयको कुलपति, स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था नै फेरियो

२९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि यसको नेतृत्व र सञ्चालनका विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । संघीय दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक पेश भएको थियो । पेश भएको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थामा परिवर्तन हुने छ भने शिक्षाविद्, प्राज्ञिक व्यक्ति, उद्योगपति, किसान, दाता र पूर्वप्रशासक जोकोही पनि अब कुलपति चयन हुनसक्ने बाटो खुलेको छ । अहिले चलिरहेको अभ्यासभन्दा भिन्न तरिकाबाट नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना हुने विधेयक राष्ट्रपतिले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

यो विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले सञ्चानमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रुपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने ठाउँमा अब सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक परिषद् रहने छ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको कुनै पनि निकायमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री रहने व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छैन् । 

प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टि) मोडलमा उक्त विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुनेछ । शैक्षिक विकासका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पूर्याएका शिक्षाविद्, नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका प्राज्ञिक व्यक्ति, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसान एकएक जना, दाता र सर्वाजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति परिषद्का सदस्य मानोनित हुनेछन् । उनीहरू मध्येबाट परिषद्ले कुलपति चयन गर्नेछ । कुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र हुनेछ् ।
 
उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालय सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान अयोगका सचिव, प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय रहेका स्थानीय तहको प्रमुख र रजिष्ट्रार संरक्षक सदस्यको सदस्य रहनेछन् । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने प्रमाणिकरण भएको विधेयकमा उल्लेख छ । परिषद्का सस्दयको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिसको आधारमा परिषद्ले १५ दिनभित्र उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ ।

विद्यावारिधि सकेर १५ वर्षको प्राज्ञिक अनुभव भई ३५ वर्ष उमेर भएको व्यक्ति अब उपकुलपति बन्न सक्नेछ । साबिकका विश्वविद्यालयमा जस्तै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल उपकुलपति पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्नातकोत्तर गरेको, शैक्षिक प्रशासन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रजिष्ट्रार हुन सक्नेछन् । सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा कुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछन् ।

विश्विद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विषयअनुसार स्कुलहरू सञ्चालन गर्नेछ । स्कुलमा डिन रहनेछन् । त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखमा निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापक, अनुसन्धान कर्ता र कर्मचारी विश्वविद्यालयले नियुक्त गर्नेछ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भने वितरण गर्ने छैन । अन्तरविधात्मक अवधारण (लिबरल आर्टस) मा आधारित बहुविधागत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।

पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरे, आचरणअनुसार काम नभए, विश्वविद्यालय हित विपरीत काम गरे कुलपति, उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई हटाउन सकिने समेत पारित विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरू विरुद्ध ती आरोपमा कम्तिमा ३ जना सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरे बहुमत सदस्यले कुलपति, उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् ।