गौशाला धर्मशाला विवादमा उच्च अदालतले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, दुबै पक्ष झिकाउने

२ कात्तिक, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै माडवाडी सेवा समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।

अदालतका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग वि.सं.२०६० मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न गरेको सम्झौता खारेज गरेर काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो । 

यो सम्झौतापछि काठमाडौं महानगरले गौशाला धर्मशाला खाली गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, मारवाडी सेवा समितिले  उच्च अदालत पाटनमा कोषको निर्णयविरुद्ध रिट दिएको थियो । यसका साथै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।