सवारी चालकमाथि ट्राफिक प्रहरीले गैरकानूनी काम गरी दुःख दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

७ कात्तिक, काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले कानून विपरीत सवारी चालकहरूलाई दुःख दिएको भन्दै यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले गरेका कानूनी क्रियाकलापले सार्वजनिक र व्यक्तिगत सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर असर पर्ने काम भएको रिटमा दावी गरिएको छ । यो रिट कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेका हुन् । 

ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी चालकहरूको सवारी धनी प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र गैरकानूनी रुपमा नियन्त्रणमा लिने गरेको कार्यहरू बदर गराउन तथा रोक्नका लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएकोले यस अदालतमा रिट दायर  गरिएको दावी चौधरीले गरेका छन् । 

प्रचलित कानुन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ मा प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र छ , चालक अनुमति पत्र वा सवारी धनी प्रमाण पत्र नियन्त्रणमा लिने अधिकार छैन । यस्तो कार्य कानुनको सीमाभन्दा बाहिर रहेको र यसले संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूति गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन साथै, यसले संविधानको धारा १७ मा प्रत्याभूति गरिएको स्वतन्त्रताको हकसमेत हनन हुन जान्छ, रिटमा भनिएको छ । 

संविधानको धारा धारा १७ मा कानुन बमोजिमको कुरा छ, तर कानुन नै नभएको खण्डमा यसरी अनुमति चालक पत्र र सवारी धनी प्रमाण पत्र नियन्त्रणमा गर्नु कानुनको शासनको उलंघन हुन जान्छ । रिट निवेदन दर्ताका लागि मिति २०८१–०७–०१ पेस भएको थियो । आज मिति २०८१–०७–०७ गते रिट निवेदन दर्ता भयो, चौधरीले भने । 

यस्तो छ रिटको ब्यहोरा  

                                                          
श्री सर्वोच्च अदालत चढाएको

निवेदन–पत्र

विषयः– सारसंक्षेप पेश गरेको सम्बन्धमा ।

धनुषा जिल्ला नगराईन नगरपालिका वडा नं.२ मा घर भई हाल ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १ मा बस्ने स्व. मकसुदन चौधरीको नाति नेवल चौधरीको छोरा त्रि.वि कानून संकाय, नेपाल ल क्याम्पसमा, स्नातक तह (बि.ए.एल एल.बी.) मा अध्ययनरत कानुनको विद्यार्थी वर्ष २१ को विवेक चौधरी‘...‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘..‘‘‘‘‘‘‘‘‘.................१
विरूद्ध

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार समेत ...................................................................................................१     
मुद्दाः– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

म निवेदक सर्वोच्च अदालत  नियमावली  को नियम  ४८ बमोजिम निम्न लिखित ब्यहोराको सारसंक्षेप पेश गरेका छौ ।

(१) निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराः–म निवेदक विवेक चौधरी नेपाल ल क्याम्पस, पाँचौं सेमेस्टर (5th Semester) मा अध्ययनरत कानुनको विद्यार्थी हुँ । ट्राफिक प्रहरीले  कानून विपरीत सवारी चालकहरु माथि गरिएका गैर कानूनी क्रियाकलापले सार्वजनिक र व्यक्तिगत सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर असर पर्ने कार्यहरू गर्दै आएको कारण यस विषयसँग मेरो अर्थपूर्ण सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्विक सरोकार (Substantial Interest) रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी चालकहरूको सवारी धनी प्रमाण पत्र, सवारी चालक अनुमति प्रमाण पत्र गैर कानूनी रुपमा नियन्त्रणमा लिने गरेको कार्यहरू बदर गराउन तथा रोक्नका लागी अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएकोले यस अदालतमा रिट दायर गर्न मलाई हकदैया (Locus Standi ) प्राप्त रहेको छ। 

(२)  संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नः– नेपालमा यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ तथा नियमावली, २०५४ लागू गरिएको छ । उक्त ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ र दफा १६० मा दण्ड सजाय को  प्रावधान रहेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र (Driving License), सवारी धनी प्रमाण पत्र समेत नियन्त्रण गर्ने अधिकार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ ले ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको छैन। बिना उचित कानूनी आधार मनमानी रूपमा नियन्त्रण गरिनुले गरिमा र अनावश्यक राज्य हस्तक्षेपले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पु¥याउने अवस्थाको सृजना गर्छ। अर्थात् यो कार्य स्वतः रूपमा संविधानको धारा १६ को विपरीत हुन्छ, जसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन हुने अवस्थाको सृजना गर्छ। यस्तो कार्यले संविधानको धारा १७ मा प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्रताको हकको समेत उल्लंघन हुन जान्छ।

(३)  माग गरिएको उपचारः– नेपालको संविधान र प्रचलित कानून अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले बिना कानूनी आधार म निवेदकको चालक अनुमति प्रमाण पत्र मिति २०८१।०४।०४ मा नियन्त्रण लिई जरिवाना तिर्दा पनि आफ्नो सबारी चालक प्रमाण पत्र २४ घण्टा पछि प्राप्त गरेको र अन्य सवारी चालकहरुको चालक अनुमति प्रमाण पत्र नियन्त्रण गर्ने कार्य गदै आएको र भविष्यमा समेत त्यस्तो कार्य गर्ने निश्चित रहेको हुदा , प्रहरीले प्राप्त गरेको कानून बमोजिमको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी (भ्हअभभमष्लन यलभ’क बगतजयचष्तथ वगचष्कमष्अतष्यलExceeding One's authority Jurisdiction) हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको  हुँदा  ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीले सवारी चालकहरूको चालक अनुमति पत्र नियन्त्रणमा (Impound) लिने गरेको कार्य वा सो सँग सम्बन्धित विपक्षीहरुले कुनै गैर कानूनी निर्णय गरेको भए सो निर्णय समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि,  कुनै पनि व्यक्तिको सवारी चालक अनुमति प्रमाण पत्र वा सवारी धनी दर्ता प्रमाण पत्र ट्राफिक प्रहरीले  वा प्रहरीले ट्राफिक नियमको उल्लंघन बापत नियन्त्रण  गर्ने कार्य नगर्नु  र नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा  परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ । 

(४)    यो सारसंक्षेप निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुट्टा ब्यहोरा लेखिएको ठहरे कानून बमोजिम सहौँला, बुझाउला । 
                                      सारसंक्षेप प्रस्तुतकर्ता                                                                                                                                                                      विवेक चौधरी ‘‘‘‘‘.१ 
        
इति संवत २०८१ साल  कार्तिक महिना    गते रोज   मा शुभम् ........................................  .............. १  .