विद्युत् बक्यौता तत्काल तिराउने काम रोक्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, प्राधिकरणलाई राहत

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम तत्काल तिराउन रोक्न माग गरी दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । नेपाल विधुत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । 

रिट खारेजीसँगै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार हिमाल स्टिलको रिट खारेज हुने आदेश गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम यसअघि नै तिर्न थालेको थियो । 

२०८० पुसमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि त्यतिबेला पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो । हिमाल स्टिल २०७५ मा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको थियो ।