अदालतले भन्यो, पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार १६:४०:०
२९ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह–याएको छ । समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक दावी गरेपनि सो जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएको गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाँप्रति पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखिएको उल्लेख छ ।
‘वादी (समिति) आफैँले गरेको करार सम्झौताको शर्तबाट यी बादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढङ्गले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ । समितिले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयपछि कोषसहितलाई विपक्षी बनाई २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते गरेको फैसलामा वार्षिक रु ५१ हजार बुझाउनेलगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको हो ।
फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिकस्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्णजवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले अदालतबाट पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै अब सरकारी निकायकै समन्वयमा गैरनाफामूलकरुपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । विगतमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति स्वार्थ समूह र नियोजितरुपमा कुनै समूहलाई दिने सम्झौता भए पनि त्यसलाई न्यायालयले सच्याइसकेकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला अब पूर्णतःफिर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष)सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक रु ५१ हजार ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरी र जर्सी गाई पालेर व्यापार गर्दै आएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गत असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफँैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।
गौशाला धर्मशालाको इतिहास
विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे)को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं २ ‘क’ को कित्ता नं ८३ को चार रोपनी दुई आना र किनं ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसर्वोच्चमा रास्वपाका २० सांसदसहित केही नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता, मंसिर ३ मा पेसी
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
बक्यौता छुट दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
कात्तिक २८, २०८१ बुधबार
पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
रविको बयान : खातामा आएको २ करोड झिकेर चलाएको हुँ, कसले पठायो थाहा भएन !
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
सीआईबीमा धनराजको बयानः 'सहकारीले श्रीमति, घर र इज्जत पनि लग्यो, ऋण पनि बोकायो'
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २८, २०८१ बुधबार
रविको बयान : खातामा आएको २ करोड झिकेर चलाएको हुँ, कसले पठायो थाहा भएन !
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
मिस फायरिङ भएको ‘केटु सिरिज’ का हतियार पुनः किन्ने तयारीमा सेना, अरबौंको खरिदमा करोडौं कमिशनको डिल !
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
सर्वोच्चमा रास्वपाका २० सांसदसहित केही नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता, मंसिर ३ मा पेसी
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
साइबर अपराधको आरोपमा एक महिला पक्राउ
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
कोप–२९ मा कसलाई के तिर्न भनिएको छ ?
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
कोप–२९ मा सहभागी भएर फर्किएका राष्ट्रपति पौडेल दोहामा
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
३७ हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८ सय ७० आरोही
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: नेता कोइराला
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार
गढीमाई मेलाको तयारी चुस्त बनाइँदै
कात्तिक २९, २०८१ बिहिबार