राष्ट्रपतिसमक्ष मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

१८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ भने । “मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “मुलुकमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन हुनसके मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुने थिएन, सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनेछ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ब्यवहारमा उतारी मानवअधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक भएको बताए ।

उनले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद् हुन नदिई समानता, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्न आवश्यक छ भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा व्यापकरूपमा जनचेतना फैलाउनु पर्ने र आयोग मात्र नभई, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालेसमेत क्रियाशिलतापूर्वक अभियान सञ्चालन गरेमा मानवअधिकारमैत्री समाज निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालय एवं विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गर्न सके मानवअधिकार शिक्षाले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्न जरूरी थियो ।

आयोगले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा देखेका चुनौति र समस्या बेलैमा सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारले पनि समयमै आयोगको समस्याको व्यवहारिकरूपमा सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।