“मेरो सरकार”को नाममा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पूर्वाभ्यास
इन्द्र रिजाल
बैशाख २३, २०७६ सोमबार २२:३४:२९
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिव्य १२ वर्ष पूरा भयो । २०६३ साल जेठ १५ मा नेकपा माओवादीसमेत संलग्न ऐतिहासिक संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्र नेपालका रुपमा घोषणा ग¥यो । त्यसयता मुलुकमा गणतन्त्रात्मक गतिविधिलाई बल पुग्ने धेरै काम भएका छन् ।
गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको निजी सरकार हुन सक्दैन । राष्ट्रपति बेलायतमा जस्तो संसद्को अंग होइन हामी कहाँ । भारतमा जस्तो कार्यकारिणीको अंग पनि होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गलत कामको वचाउ गर्न बलात् कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । बेलायत वा भारतमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको गँजेडी कुतर्क गर्न कस्सिएका ओलीजीको मनसुवा गतिलो छैन ।
तर गएको शुक्रबार पहिलोपटक राजतन्त्रको झल्को दिने गरी संसद् भवनमा गणतन्त्र नेपालका राष्टपतिले भाषण गरिन् । वर्तमान के पी ओली सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले “मेरो सरकार” भन्ने पदावलिको प्रयोग गरिन् । विगतमा नेपाल सरकार भनी प्रयोग हुने ठाउँमा गणतन्त्र नेपालका कम्युनिष्ट राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने शव्दको व्यापक प्रयोग गरेपछि मुलुकको ध्यान त्यतातिर तानिएको छ । कम्युनिष्ट सरकार अब मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्न उद्यत् भएको त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
२०६२ – ०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्र नेपालले डा. रामवरण यादवलाई पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा चुन्यो । उनी ०७३ सम्म सो पदमा आसिन भए । यस अवधिमा धेरै पटक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आए । राष्ट्रपतिले पटक पटक संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे । तर कहिल्यै मेरो सरकार भन्ने पदावलिको प्रयोग भएन । यति मात्र होइन , स्वयं वर्तमान राष्ट्रपतिले समेत संसद्मा यसअघि यस्ता कार्यपत्र वाचन गरिन् । यसअघि कहिल्यै उनले मेरो सरकार भनेर नाक फुलाउनुपर्ने अवस्था आएन । तर अकस्मात यसपटक त्यो दरकार किन प¥यो ? ओली सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।
अब यो परिघटनाले नयाँ अभ्यासको संकेत गरेको छ । वर्तमान सरकार अलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा छैन । ढिलाचाँडो मुलुकमा सक्रिय राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्न इच्छुक रहेको प्रष्ट्याउँछ । नत्र अहिलेको बेला यस्ता विवादास्पद काममा सरकार किन अल्झन्थ्यो ?
गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको निजी सरकार हुन सक्दैन । राष्ट्रपति बेलायतमा जस्तो संसद्को अंग होइन हामी कहाँ । भारतमा जस्तो कार्यकारिणीको अंग पनि होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गलत कामको वचाउ गर्न बलात् कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । बेलायत वा भारतमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको गँजेडी कुतर्क गर्न कस्सिएका ओलीजीको मनसुवा गतिलो छैन ।
भारत र बेलायतको संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई कार्यकारिणी र संसद्को अंग बनाएको देखाएर नेपालमा त्यसको नक्कल गर्न खोजेको मुढेतर्क ओलीले गरेका छन् । त्यो अवधारणा नेपालको हकमा लागू हुन सक्दैन । किनभने नेपालको संविधान , २०७२ को धाराको ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार कानूनको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने स्पष्ट उल्लेख छ । साथै हाम्रो आफ्नै विशिष्ठ परम्परा कायम भइसकेको छ ।
हामी नयाँ परम्परामा जाने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । उल्टो प्रधामन्त्री ओली भन्छन् – नेपालका पत्रकार र बुद्धिजीवी कुप मण्डुक हुन् । अर्थात कुवाको भ्यागुता हुन् । जबकी ओलीमा नै यसको अल्पज्ञान रहेको स्पष्ट हुन्छ । उनीभन्दा धेरै पढेलेखेका र अभ्यास गरेको जमातलाई कुवाको भ्यागुतो भन्ने साहस आफैंमा दम्भ र अहंकारको प्रतिक हो । साथै राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठासमेत हो ।
यसअघि कहिल्यै नभएको काम राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा विदेश पठाइएका श्रृँखला । चाहे युरोपमा होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नै किन नहोस् , ओलीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा पठाएर सन्धी सम्झौता गराएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हालै चीन पुगेकी राष्ट्रपतिले त्यसको निरन्तरतामा समय बिताइन् ।
आवरणमा जे देखाइए पनि भित्री कथा उही हो – कार्यकारी राष्ट्रपतिको पूर्वाभ्यास । थोरै पछाडि फर्केर हेरौं त । तत्कालिन एमाले र माओवादीको अडान कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा हो । नेपाली कांग्रेसले अडान नलिएको भए अहिले नै शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको अभ्यास थालिसकेको अवस्था हुने थियो । त्यही अभिष्ठ पूरा गर्न ओलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदमा दोह¥याएको प्रष्ट छ । नत्र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष भइसकेका झलनाथ खनालले इच्छा गर्दागर्दै विद्यालाई दोह¥याउनु पर्ने कुनै कारण थिएन ।
अर्काे दृष्टान्त हेरौं त – यसअघि कहिल्यै नभएको काम राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा विदेश पठाइएका श्रृँखला । चाहे युरोपमा होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नै किन नहोस् , ओलीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी हैसियतमा पठाएर सन्धी सम्झौता गराएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हालै चीन पुगेकी राष्ट्रपतिले त्यसको निरन्तरतामा समय बिताइन् ।
यस्तै , राष्ट्रपतिको सवारीमा गरिने तामझामले सर्वसाधरणलाई जति नै असुविधा पुगेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । हुदाहुँदा उनी चढेको विमान अवतरण नभएरसम्म अरुलाई अकाशमै होल्ड गर्ने वा अन्यत्र डाइभर्ट गर्नसमेत कुनै अफ्ठेरो मानेनन् ओलीजी । सक्रिय राष्ट्रपति स्थापित गर्नका लागि सरकारले शीतल निवासलाई फराकिलो बनाउने नाममा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्ने हो भने ओली सरकार मुलुकमा सक्रिय राष्ट्रपतिको अभ्यास गरिछाड्ने तयारीमा रहेको प्रतित हुन्छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपयस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बाल मन्दिरपछि सीआईबीको नजरः टीकापुर, तारागाउँ र हरिसिद्धि तिर
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
सहकारी प्रकरण: रवि विरुद्ध के छ काग्रेससँग प्रमाण ?
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
नारायणीमा ३० करोडको एमआरआई मेसिन ६ महिनामै विग्रियो
आबिद हुसेन
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
दाङमा भान्सामै पसेर दुई महिलाको बञ्चरो प्रहार गरी हत्या
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म अनसन बस्छुः केसी
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
हत्या गरेको अभियोगमा चार जना पक्राउ
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन समिति गठनबारे सभामुखले आज पनि सकेनन् सहमति जुटाउन
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
एमालेभन्दा पहिला माओवादीले छाड्यो मधेश सरकार
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बैतडीका चिकित्सक आन्दोलित, आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बाढीले ह्यमुपाइप बगाउँदा सडक अवरुद्ध
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार