देशैभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुने खतरा

काठमाडौं । इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढंगमा २०७५ साउन १ देखि लागू हुनेगरि बढाएको महसुल निकै चर्को भएकोले आफूहरुले तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले प्राधिकरणले ल्याउन लागेको नयाँ रेट अनुसार पोल भाडा तिर्ने नसक्ने भएको बताउँदै तार काट्दा पर्ने सम्पूर्ण असरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले बढेको दर अनुसारको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै सरकारलाई तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे।

यसैगरि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले नयाँ दररेट पालना गरे इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने र सो को प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने उल्लेख गरे। उनले तार काट्दा इन्टरनेटमा ब्ल्याक आउट भयो भने यसको सबै सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए। सम्पुर्ण इन्टरनेट सेवा तथा टिभी बन्द हुँदा त्यसबाट बैंकिङ्ग लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा असर परि मुलुककै अर्थतन्त्र धरापमा जान सक्नेतर्फ सचेत गराए।

भट्टले कालोबजारी ऐनको ख्यालै नगरि राज्यबाटै एक पटकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था विपरित ५०० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको आरोप लगाए।

इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणले तार टाङ्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको भाडादर २०७५ साउन १ गतेदेखि ५०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको भन्दै आफूहरुले तिर्नै नसक्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीदेखि उर्जा, अर्थ र सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि तार काटिने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई शुक्रबारसम्मको सात दिनको समयसीमा तोकर नयाँ भाडा दरमा सम्झौता गर्न तोकेको थियो। प्रधिकरणको नयाँ भाडादर अनुसार भाडा नबुझाए इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दिएको थियो। यो समयावधिमा चर्को महसुल भएको भन्दै कुनैपनि संस्थाहरु सम्झौता गर्न नगएपछि देशभरको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजनको तार काटिएसँगै उपभोक्ता प्रभावति हुने भएका छन्।

नयाँ दररेट अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजको तार टाग्न प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार ४०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि नगरपालिकाको पोलहरुमा पाँच हजार ५० र गाउँपालिकाहरुमा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर एक हजार २५० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। नयाँ रेट अनुसार अप्टिकल फाइबर केबल वापत प्रति कोर प्रति वर्ष ७२ हजार पुगेको छ । यसअघि प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रतिवर्ष १४ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको थियो।

इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र डिश मिडिया नेटवर्क रहेका छन्।

उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले केवल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोलमा टाँग्ने तारको नयाँ भाडादरमा मंगलबारसम्म सम्झौता नगरे तार काट्न सुरु गरिने बताएका छन् । उनले व्यवसायीलाई मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको र सो दिनसम्म पनि व्यवसायी प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआए तार काट्न सुरु गरिने स्पष्ट पारे ।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने, “हामीले यसअधि शुक्रबारसम्म व्यवसायीलाई नयाँ भाडादरमा सम्झौता गर्न समयसीमा दिएका थियौं । यसअवधिमा व्यवसायीले हामीसँग सम्झौता गरेनन् ।” टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्राधिकरणले नयाँ भाडा दरमा सम्झौता गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समय सीमा आज सकिएको हो ।