कुरा हेल्मेटको काम कमिशनको

जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन् । जनताको मत पाएर सत्तारुढ भएको पार्टी र नेतृत्वको ध्यान जनता केन्द्रित हुनुपर्छ । यसै अर्थमा सरकारले दुई पांग्रे सवारी अर्थात मोटरसाइकलमा सवार हुने दुबै यात्रुले हेल्मेटको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने गरी कानून निर्माणको तयारी गरिरहेको प्रसंग सार्वजनिक भएको छ । सुन्दा आकर्षक र जनताको भावनामैत्री लाग्छ यो तयारी । तर यसका पछाडिको अन्तर्य भने बेग्लै हुनसक्छ । कारण सरकारको कार्यशैली र व्यवहार अर्कै देखिन्छ ।

नेपालमा हेल्मेटको उत्पादन छैन । भारतबाटै धेरैजसो हेल्मेट आयात गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा नै मुलुकले १० खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरिसकेको छ । यो निर्णयले यसको ग्राफ अझै माथि पुग्ने निश्चित देखिन्छ । विदेशबाट आयात गर्ने सामग्रीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बेला बिना अध्ययन यस्तो निर्णय गर्दा कस्लाई बढी फाइदा पुग्ला ? सचेत नागरिकलाई राम्रो हेक्का हुनुपर्छ । जानकार भन्छन् – यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ ।

सडक दुर्घटनामा पर्दा निश्चय पनि हेल्मेटले टाउको सुरक्षा गर्छ । जसले न्यून क्षति हुने संभावना अधिक हुन्छ । दुई पांग्रे सवारी साधनमा यात्रा गर्ने दुबै यात्रुका लागि हेल्मेट सुरक्षा कवच हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । सरकारले यस्तो राम्रो र जनपक्षीय काम गर्न भने जस्केलाको बाटो रोजेको छ । यसको समग्र असर र प्रभावबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी यस्तो तयारी गरेको छ । विज्ञहरु भन्छन् – यसका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल छिपेको छ । यति राम्रो काम गर्न लाग्दा पनि विरोध गर्ने भनेर सत्तापक्षीय सोचले आलोचना गर्ला । तर यसको बहुआयमिक प्रभावको विश्लेषण नगरी हतारमा निर्णय गरियो भने पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि पनि ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा रहँदा यस्तो नियम लागू गरियो । बिना योजना र लहडकै भरमा गरिएकाले हुन सक्छ – यो निर्णय त्यसै तुहियो ।

गलत नियत

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको आर्थिक प्रभाव नै हो । मोटरसाइकल चालकको पछाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य रुपमा हेल्मेट प्रयोग गर्दा करोडौं रकम विदेशिने अवस्था छ । कारण , नेपालमा हेल्मेटको उत्पादन छैन । भारतबाटै धेरैजसो हेल्मेट आयात गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा नै मुलुकले १० खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरिसकेको छ । यो निर्णयले यसको ग्राफ अझै माथि पुग्ने निश्चित देखिन्छ । विदेशबाट आयात गर्ने सामग्रीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बेला बिना अध्ययन यस्तो निर्णय गर्दा कस्लाई बढी फाइदा पुग्ला ? सचेत नागरिकलाई राम्रो हेक्का हुनुपर्छ । जानकार भन्छन् – यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ ।

हालको यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गरी आगामी असारदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको अवस्थामा यसको आलोचना पनि चुलिएको छ । जनताको नाममा सीमित व्यापारी पोस्ने र आर्थिक लाभ लिने सत्तापक्षीय केही विचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न नमिल्ने आवाज चर्का रुपमा उठिरहेको छ ।

कति रकम बाहिरिएला ?

मुलुकमा बर्सेनि करिब दुई लाख नयाँ दुई पांग्रे सवारी साधन भित्रिने गरेको छ । गत आर्थिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब २५ लाख दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसपछिको अवधिमा थप दुई लाख जोड्ने हो भने २७ लाख पुगेको हुनुपर्छ । अब यो नियम लागू भएको अवस्थामा त्यति नै संख्यामा अर्थात २७ लाख थान थप हेल्मेट आवश्यक पर्छ । यात्रुले प्रयोग गर्ने हेल्मेटको मापदण्ड समेत तोकिन लागेको छ ।

आएसओ प्रमाणित हेल्मेटको सरदर मूल्य नेपाली मुद्रामा चार हजार खर्चनु पर्ने हुन्छ । साथै हरेक वर्ष चार लाख थान हेल्मेटको बजार थपिने अवस्था बन्छ । यसको मतलव तत्कालै हेल्मेट आयात गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ । यस्तै , हरेक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको हेल्मेट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । फलत व्यापार घाटाको अंक बर्सेनि थपिने छ । समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पार्ने असरबारे आंकलन नै नगरी यस्तो निर्णय गर्दा शंका गर्नु पर्ने हुन्छ ।

के गर्नु पथ्र्याे त ?

जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने नाममा यस्तो गलत नियत राख्नु उचित होइन । यस्तो तयारी गर्नुपूर्व सरोकारवालासँग गम्भिर छलफल आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चालकलाई सजग गराउनु नै हो । यस्तै गुणस्तरहिन सडकको मर्मत गर्नुभन्दा आर्थिक मार पार्ने निर्णय गर्नु खोज्नु ठूलो अपराध हो । अहिले विकसित मुलुकमा दुई पांग्रे सवारीसाधनको प्रयोग निरुत्साहित गरिएको छ । सरकारले सडक निर्माणमा ध्यान दिई शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । दुई पांग्रे सवारी बढी जोखिमयुक्त भन्ने लाग्दा यसमा बढीभन्दा बढी कर लगाउन सकिन्छ । शहरी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सार्वजनिक सवारी प्रयोगलाई बढावा दिने नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तत्काल गर्नुपर्ने काम

सरकारले दुईवटा हेल्मेट प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु अघि केही नीतिगत र केही व्यावहारिक प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ । बुँदागत रुपमा भन्नु पर्दा शहरी सडकमा आकाशे पुल निर्माणमा ध्यान दिनु प¥यो । दोस्रो काम भनेको भत्केका सडकको समयमै मर्मत गरी सवारी साधन चलाउन सहज हुने बनाउनु पर्छ । हेल्मेट किन्ने वातावरण बनाउनुपूर्व चालकहरुलाई जेब्रा क्रसमा सवारी रोक्ने बानी अनिवार्य गर्न सक्नु प¥यो ।

यस्तै २० वर्ष पुरानो सवारी साधन विस्थापन गर्नुपर्नेमा कालो मुस्लो फाल्ने गरी गुडिरहेका छन् । यसमा सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन । यस्ता कमीकमजोरी सच्याउनुको सट्टा आर्थिक व्ययभार पर्ने निर्णय हचुवाका भरमा गर्न खोजिएको छ । यस्ता आधारभूत पक्षमा सुधार नगरी बलात् निर्णय गर्न छुट दिइयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अझै रसातलमा पुग्ने निश्चित छ ।