पत्रकारलाई गोर्खे लौरी लाउने ओली सरकारको पतन निश्चित

अठारौं शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म अमेरिकी जनताको विश्वास प्रेस जगतप्रति चरमचुलीमा थियो । मानिस बाइबलमा लेखिएको भन्दा अखबारमा छापिएको कुरा बढी पत्याउँथे । एक किसिमले भन्ने हो भने ईश्वरको दर्जा मिलेको थियो पत्रकारलाई । तर यो अवसरको केही पत्रकारले दुरुपयोग गरे ।

अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट प्रकाशित The New York world भन्ने अखबारको स्वामित्व जोसेफ पुलित्जरले लिएपछि अमेरिकाको पत्रकारिताले नयाँ फड्को मा¥यो । सन् १८८३ मा उनले यो अखबारको सम्पादक तथा प्रकाशकको भूमिका निर्वाह गरे । अखबारलाई आकर्षक बनाउन उनले मानव रुचिका विषयलाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गर्न थाले । यसका लागि उनले पहेंलो रंगको एल्लो किड नामक कार्टूनको प्रयोग गरे । नभन्दै उनको अखबारको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो । यसको नक्कल गर्दै अर्काे अखबार The New York Journal का सम्पादक विलियम हर्टसले पनि पहेंलो रंगकै कार्टून प्रयोग गर्न थाले ।

पत्रकारले गल्ती ग¥यो भने दण्डित गर्ने काम पाठक , स्रोता वा दर्शकले गर्छन् । जसरी अमेरिकी जनताले पत्रकारलाई वहिष्कार गरे , त्यही नियति नेपालका पत्रकारको पनि हुने हो, गल्ती गरेको अवस्थामा । आफूले आफैंलाई स्वनियन्त्रण गर्ने पेशा हो पत्रकारिता । त्यसैले अपराधीलाई गरेजस्तो व्यवहार गर्ने खोज्ने केपी ओली सरकारको रवैया त्यति निको छैन ।

पुलित्जरको लोकप्रियताको आरिस गर्ने हर्टसले भने पाठकलाई भ्रमित गर्ने खालको सामग्री प्रकाशन गर्न थाले । यसको सिको अरु अखबारले समेत गर्न थाले । पत्रकारिता क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रुपमा पत्रकारले अखबारको दुरुपयोग गर्ने अवस्था आयो । अनि पाठकले पत्रकार र पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरियो । हिजोसम्म भगवानको दर्जा दिइएका पत्रकार अब अमेरिकी पाठकका नजरमा एकाएक राक्षसको रुपमा दरिए । हुँदा हुँदा अखबारको विश्वसनियता धुलिसात हुन पुग्यो । हजारौ प्रति बिक्री हुने अखबार मुश्किलले सयको संख्यामा बिक्री हुन थाले । त्यसपछि पत्रकारिता पेशा नै संकटमा प¥यो ।

लामो समयसम्म अमेरिकी समाजले पत्रकारिता जगतलाई दुत्का¥यो । अर्थात पत्रकारिताप्रति मानिसको विश्वास जाग्नै सकेन । त्यसपछि सन् १९२२ मा न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने आधा दर्जन ठूला अखबारका सम्पादकहरुले गम्भिरतापूर्वक समीक्षा गरे । उनीहरुको निश्कर्ष थियो – पाठकको विश्वास नजितेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रको शाख बढ्नेवाला छैन । यसका लागि सत्यतथ्यमा आधारित समाचार मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्छ । पत्रकार र पत्रकारितालाई भगवानबाट राक्षस बनाउने स्वयं पत्रकार भएकाले आइन्दा आत्मनियन्त्रित भएर सही र यर्थाथमा आधारित समाचार मात्र प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो ।

यस प्रयोजनका लागि अमेरिकी सम्पादकहरुले American Society of Newspaper Editors अर्थात ASNE भन्ने संथा स्थापना गरे । लगत्तै सन् १९२३ मा छ बुँदे आचारसंहिता जारी गरे । त्यसको नाम थियो – Cannon of principle । त्यसपछि सम्पादकहरु ज्यादै सतर्क भएर काम गरे । सत्य र तथ्य विपरित कुनै समाचार प्रकाशित गरेनन् । परिणामत :- आज अमेरिकी समाजमा पत्रकारिताप्रतिको पुरानो शाख कायम भएको छ । पत्रकारिता जगत राज्यको चौथौ अंगका रुपमा स्वीकारिएको छ । राज्यका तीनवटै अंगले गल्ती वा कमजोरी गरे भने यसले निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यसलाई Watch Dog भनिएको हो ।

माथि उल्लेखित दृष्टान्तले नेपालका सत्ताधारीहरुको ज्ञान चक्षु खुल्नु पर्ने हो । पत्रकारिता आफैंमा मर्यादित र आत्मनियन्त्रित हुने पेशा हो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाउने संसारका कुनै पनि मुलुकमा पत्रकारलाई दण्डित र पीडित गर्ने काम गरिंदैन । अधिनायकवादी वा कम्युनिष्ट ढाँचाको प्रेस सिद्धान्त अपनाउने मुलुकमा मात्र कानून बनाएर पत्रकारलाई गोर्खे लौरी लगाउने काम गरिन्छ । २०४७ सालमा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि आएका संविधानहरुले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । यो परिवेशमा पत्रकार र पत्रकारिता जगतलाई मर्यादित वा नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न सकिन्न । हाल संसद्मा दर्ता भएका केही विधेयक पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको छ । पत्रकारले गल्ती ग¥यो भने दण्डित गर्ने काम पाठक , स्रोता वा दर्शकले गर्छन् । जसरी अमेरिकी जनताले पत्रकारलाई वहिष्कार गरे , त्यही नियति नेपालका पत्रकारको पनि हुने हो, गल्ती गरेको अवस्थामा । आफूले आफैंलाई स्वनियन्त्रण गर्ने पेशा हो पत्रकारिता । त्यसैले अपराधीलाई गरेजस्तो व्यवहार गर्ने खोज्ने केपी ओली सरकारको रवैया त्यति निको छैन । विस्तारै सरकारको शैली र व्यवहार बिरुद्ध सर्वत्र विरोध शुरु हुन थालिसकेको छ ।

मिडिया विरोधी छवि बनाएको सरकारलाई स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै असहयोगको छनक आइसकेको छ । ने क पा का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले आज विहीबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको चर्काे विरोध गरेका छन् । संसद्मा दर्ता भएका विधेयक सच्याएर मात्र पारित गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अधारस्तम्भ हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष , निर्भिक प्रेस आजको आवश्यकता हो । त्यसैले विधेयकमा संशोधनको विकल्प नभएको गौतमको ठहर छ । उता, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताई सकेका छन् ।

तर सरकार भने अझैपनि आफ्नाे दम्भी सोचमा टसका मस हुने छाँटकाट छैन । सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जसरी पनि विधेयक पारित हुने हुँकार गरिरहेका छन् । सरकारको बल मिच्याईंको पूर्व संकेतका रुपमा बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यो विधेयक फिर्ता नै गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । यसमा कुनै छलफल नै नगर्ने उसको रणनीति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जवर्जस्ती पारित गर्न खोजे ठूलै पहिरो जाने संभावना रहेको छ ।

---

नेपालको संविधानको धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । यस्तै धारा १७ को उपधारा १ क मा विचार , अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे उल्लेख छ । यो भावना विपरित सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु आफैंमा लज्जास्पद हो । यस्तै संसद्मा दर्ता भएको अर्काे आमसञ्चार विधेयकमा पनि प्रेस विरोधी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पत्रकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५ को उपदफा ९ मा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

---

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आपत्तिजनक एवं संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको संविधानको भावना विपरित आउने कानून आफैंमा बदरभागी हुने छ । सर्वाेच्च अदालतमा यो विषयले प्रवेश पायो भने हुने व्याख्या यही हो भनेर सत्ताधारी पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरु भनिरहेका छन् । संविधानको रक्षा र पालना गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । यस्तै धारा १७ को उपधारा १ क मा विचार , अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे उल्लेख छ । यो भावना विपरित सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु आफैंमा लज्जास्पद हो । यस्तै संसद्मा दर्ता भएको अर्काे आमसञ्चार विधेयकमा पनि प्रेस विरोधी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पत्रकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५ को उपदफा ९ मा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता , भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा समाचार लेखेको खण्डमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै समाचारमार्फत गाली बेइज्जती गरेको ठहरिएमा ३ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने व्यवस्थासमेत उक्त विधेयकमा गरिएको छ । यी व्यवस्था गर्नुको पछाडि प्रष्ट छ – सरकार नियन्त्रित प्रेस चलाउन चाहन्छ ।

यसका लागि कुनै पनि हालतमा सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्तको प्रेस लाद्ने अभिष्ट सरकारको रहेको छ । ओली सरकारको अवसानको प्रारम्भ निश्चय पनि यही विन्दूबाट हुने पक्का छ । किनभने भीरमा जाने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ , काँध थाप्न सकिन्न । यसको आभास आजै वामदेव गौतमको प्रेस विज्ञप्तिले दिइसकेको छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्……. सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्तको प्रेस सञ्चालनको तयारीमा सरकार