बिग मर्जरको नाममा गर्भनरको ईमोशनल ब्ल्याकमेलिङ !

काठमाडौं । चार वर्ष चार महिनाअघि तत्कालिन सरकारले डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउँदा वित्तिय क्षेत्रले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेको थिएन । किनभने उनी मूलधारको अर्थतन्त्रका ज्ञाता थिएनन् ।

उनको पीएचडी नेपाली बाल श्रमिकका अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको विषय थियो । तर धेरैले एउटा अनुमान चाहिं पक्कै गरेका थिए उनी शेयर बजारको चलखेलमा रुचि राख्ने मानिस हुन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भइसकेका नेपालको ध्यान शेयर बजारको उतारचढावप्रति स्वभाविक रुपमै हुने कुरा भयो । गर्भनर नियुक्त भएपछि उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजी बढाएर संख्या घटाउने अभियानलाई बढी ध्यान दिए ।

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप क्षमता विस्तार गरि बलियो र प्रभावकारी बनाउने तर्फ पहल नगर्ने तर आफ्नो त्यही दोष र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमाथि बिग मर्जरको नाममा ब्ल्याकमेलिङ गर्नुलाई असल नियत कदापि मान्न सकिदैन् । अर्थमन्त्रीको दवाव झेल्न नसक्नेले आईएमएफ र विश्व बैंकको दवाव थेग्न सक्ने कुरै भएन । आईएमएफ र विश्व बैंकको एजेण्ट बनेर होस् वा केही माफियाहरुको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि होस्, सम्मानित गर्भनरको पदमा आसिन व्यक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि ईमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नु क्षम्य विषय होइन । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगर्ने तर जे नगर्नु पर्ने हो त्योतर्फ अनावश्यक शक्ति प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै भयानक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बरु यतातर्फ गम्भीर बन्ने कि गर्भनर साब ?

दश बर्षमा बल्ल बल्ल दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएका वाणिज्य बैंकको पुँजी बढाउन उनी हतारिए । आर्थिक वर्ष ०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत उनले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु¥याए । साथसाथै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी पनि सोही अनुपातमा पुर्याइयो ।

०७४ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिइएको भएपनि आठ अर्ब पु¥याउन बैंकहरुलाई हम्मे हम्मे नै भयो । कतिपय बैंकले त फोर्स मर्जरमा नै जानु परेको थियो । गभर्नर डा. नेपाललाई थाहा थियो, यसका लागि बैंकहरुले हकप्रद र बोनस शेयर जारी गर्ने हुन् । नभन्दै अधिकांश बैंकहरुले यही नीति अख्तियार गरे । अब फेरि फोर्स मर्जरमा जान बाध्य बनाउने गरी चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब पु¥याउने तयारीमा उनी जुटेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनै लागेको बेला गभर्नर नेपाल हौसिएका छन् ।

संघीय सरकारले पनि उनको मनसुवालाई बल पुग्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले बोलिदिएको छ । जसमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्जरमा गए एक बर्षको आयकर छुट दिने नीति उल्लेख छ । अब राष्ट्र बैंकले यही नीतिलाई टेकेर मर्जरमा जान बाध्य पार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ । जसका लागि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी एकैचोटी बढाएर ३४ अर्ब पु¥याउने योजनामा गभर्नर नेपाल रहेको बुझिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र मजबूत छैन । गरिब नेपालीको पहँुचसम्म बैंक तथा वित्तिय सेवा पुग्नै मुश्किल छ । खासगरी ग्रामीण भेगका गरिब किसानलाई ऋण उपलव्ध गराउने अभियानमा लघु वित्त संस्थाको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर गर्भनर नेपाललाई यो पच्न सकेको छैन । उनी लघु वित्त संस्थाहरु खुम्चिएर बस्नु पर्ने मान्यता राख्नेमा पर्छन् । गत साता एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले वाणिज्य बैंकहरुको शेयर मूल्य दुई तीन सयको हाराहारीमा हुँदा लघु वित्तको चार हजार रुपैयाँसम्म पुगेकोमा उनले आक्रोश पोखे । खुला बजार अर्थनीतिको पक्षधर भनिएपनि उनको सोच भने साना कारोबारीले उठ्नै नपाउने भन्ने सामन्ती पाराको देखिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाले गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाह गरेका छन् । किसानको जीवनस्तर उकास्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा त सकेसम्म लघु वित्तको सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा गभर्नर भने मर्जरमा जान चेतावनी दिइरहेका छन् । आफूखुसी मर्जरमा जाने सोच बनाउनू नत्र अब आउने मौद्रिक नीतिले बाध्यत्मक रुपमा नै मर्जरमा लैजाने उनले चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्तका कमी कमजोरी आफूलाई थाहा भएकाले विरोध नगरी मर्जरमा जान धम्क्याउने र ब्ल्याकमेलिङमा उत्रने काम गर्भनर नेपालबाट भएको छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्…. आवश्यक नै छैन बिग मर्ज नीति-‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र

उनले खुला रुपमै लघुवित्तका संचालक र सीईओ मर्जरमा नआए वा मर्जरको विरोध गरे भनेपनि कारवाही गर्छु भन्नु सरासर ब्ल्याकमेलिङ हो । आफुले ल्याएको मौद्रिक नीति तथा बेलाबेला जारी गरिएका निर्देशनको कार्यान्वयनतर्फ खासै चासो नदेखाउने, स्वायत्त रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभाग जस्तो बनाउदा समेत जागीर जाने लोभले मन्त्री वा सरकारसँग कुनै अडान लिन नसक्ने गर्भनरले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका संचालक तथा सीईओहरुलाई धम्काउने र तर्साउने गरेर आफ्नो पदीय मर्यादा बढाएका छन् कि घटाउदै छन् ? विचारणीय प्रश्न बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप क्षमता विस्तार गरि बलियो र प्रभावकारी बनाउने तर्फ पहल नगर्ने तर आफ्नो त्यही दोष र कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमाथि बिग मर्जरको नाममा ब्ल्याकमेलिङ गर्नुलाई असल नियत कदापि मान्न सकिदैन् । अर्थमन्त्रीको दवाव झेल्न नसक्नेले आईएमएफ र विश्व बैंकको दवाव थेग्न सक्ने कुरै भएन । आईएमएफ र विश्व बैंकको एजेण्ट बनेर होस् वा केही माफियाहरुको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि होस्, सम्मानित गर्भनरको पदमा आसिन व्यक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि ईमोशनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नु क्षम्य विषय होइन । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगर्ने तर जे नगर्नु पर्ने हो त्योतर्फ अनावश्यक शक्ति प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै भयानक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बरु यतातर्फ गम्भीर बन्ने कि गर्भनर साब ?

अहिले मर्जरमा जान बाध्य बनाइयो भने मुलुकमा तरलताको समस्या अझ भयावह हुने छ । जसले गर्दा साना व्यावसायीले झोली तुम्बा बोकेर हिंड्ने स्थिति आउने छ । साथै ठूला बैंकको मोनोपोली बढ्ने र व्याजदरमा समेत उनीहरुकै मनोमानी हुने छ । नेपालको अहिलेको अवस्था भनेको लघु वित्तको योगदानमा आधारित छ । त्यसैले बजारमा यसको शेयरको भाउ अकासिएको हो । यसमा गर्भनरले टाउको दुखाउने भन्दा अझै सहजीकरण गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो ।

नेपालको आफ्नै विशेषता छ । यहाँको सामाजिक, भौगोलिक वा धरातलीय अर्थव्यवस्था आईएमएफ , विश्व बैंक वा एसियाली बिकास बैंकको सोच र दृष्टिकोणले चलाउन सकिन्न । उनीहरुले भने भन्दैमा हामी अहिले नै मर्जरमा जान सक्ने अवस्था छैन । हिजोको मर्जरबाट प्राप्त नाफाघाटाको मुल्याङकन र समिक्षा नै नगरि बैंक र वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउनु भनेको सीमित वर्गको हातमा अर्थतन्त्र सुम्पिनु हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

र याे पनि… सबै लघुवित्त मर्जरका लागि तयार रहन गभर्नरको निर्देशन

हाल २८ को संख्यामा रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर एक दर्जनको हाराहारीमा झार्ने योजना गर्भनरको रहेको छ । त्यस्तै विकास बैंक , फाईनान्स र लघुवित्तको संख्या जवरजस्ती घटाएर दुरदराजसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिइरहेको सेवा र पँहुच खुम्च्याउन उनीलागि परेका छन् । हाम्रो अवस्था भने अहिले घटाउने हैन सकेसम्म बढी संस्थालाई देशैभरि परिचालन गर्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक भरिका कुल ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सेवा विस्तार गर्न सक्दा मात्रै जनताको जीवनस्तर सुधार हुन सक्छ ।

अहिले मर्जरमा जान बाध्य बनाइयो भने मुलुकमा तरलताको समस्या अझ भयावह हुने छ । जसले गर्दा साना व्यावसायीले झोली तुम्बा बोकेर हिंड्ने स्थिति आउने छ । साथै ठूला बैंकको मोनोपोली बढ्ने र व्याजदरमा समेत उनीहरुकै मनोमानी हुने छ । नेपालको अहिलेको अवस्था भनेको लघु वित्तको योगदानमा आधारित छ । त्यसैले बजारमा यसको शेयरको भाउ अकासिएको हो । यसमा गर्भनरले टाउको दुखाउने भन्दा अझै सहजीकरण गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई कस्ने काम गर्नु भन्दा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिनु पर्ने हो । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने केन्द्रीय बैंकका कमाण्डर भने कमजोरी लुकाउन अर्कालाई दोषी देखाउन लागिपरेका छन् ।