बित्तीय र आर्थिक क्षेत्रले खतराको चिन्ह छोयो !

दोस्रो तथा अन्तिम खण्ड…. 
♠ इन्द्र रिजाल

२१ भदौ, काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा यतिबेला एटीएम ह्याकिङ प्रकरणको चर्चाले शिखर चुमेको छ । सबैको ध्यान ह्याकिङ प्रकरणतर्फ गईरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंक भने बाणिज्य बैंकहरुलाई थप अंकुश लगाउने बहानाको खोजीमा जुटेको छ । आफ्नो र ठुला बैंकहरुको कमीकमजोरी ढाकछोप गदै राष्ट्र बैंकका केही माफियाहरु ठुला भनाउदा बैंकहरुले सूचना प्रविधिमा गरेको गम्भिर लापरवाहीलाई जोगाउने कसरतमा जुटेका छन् ।

राष्ट्र बैंक कै स्थलगत अनुसन्धान टोलीले हरेक बर्ष दिएको प्रतिवेदनमा ठुला भनिने बैंकहरुले सूचना प्रविधिमा गर्ने गरेको गम्भिर लापरवाही र कमजोरीलाई औल्याएको छ र उनीहरुले पाईरेसी टेक्नोलोजी प्रयोग गरि ओरिजनल प्लगिन्सको बिल बनाएर ठुलो भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको दराजमा थन्किएको बर्षौ भईसकेको छ । अनुसन्धानरत प्रहरीले पनि यसतर्फ विशेष चासो देखाउन थालेको छ ।

स्वार्थ समुहको डिजाइन अनुसार गर्भनर नेपालले मर्जर कार्ययोजना पेश नगर्ने वा प्रतिबद्धता नपठाउने बैंकहरुको नामै तोकेर फोर्स मर्जरमा लैजाने बिशेष योजना बनाएको बताइन्छ । यदि यसो हो भने गर्भनर नेपालले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ ।

चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति आउनु अगाडि निकै मच्चिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल सो नीति सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा रहस्यमय ढंगले थच्चिन पुगे । मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि कहिले १५ दिनभित्र लभ गर्नुस् ,अनि बिहे गर्नुपर्छ भन्दै कुर्लिएका गर्भनर नेपालले बैंकहरुसँग जबरजस्त लिखित प्रतिबद्धता मागेपनि मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जलाई प्रोत्साहन गर्ने आर्कषक सुविधा ल्याउन सकेन ।

तर अहिले पुन:राष्ट्रबैंकले मर्जरको प्रतिबद्धता पेश गर्ने बैंकहरुलाई ७ दिनभित्र सम्भावित मर्जर पार्टनरसहितको स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न आदेश गरेको सार्वजनिक भएको छ । साथै अहिलेसम्म पनि मर्जरका लागि प्रतिबद्धता नपठाएका बैंकहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै ७ दिनभित्रै जवाफ पठाउन र मर्जरका लागि प्रष्ट कार्ययोजना बनाई लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको बताईएको छ । स्वार्थ समुहको डिजाइन अनुसार गर्भनर नेपालले मर्जर कार्ययोजना पेश नगर्ने वा प्रतिबद्धता नपठाउने बैंकहरुको नामै तोकेर फोर्स मर्जरमा लैजाने बिशेष योजना बनाएको बताइन्छ । यदि यसो हो भने गर्भनर नेपालले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ ।

तलका तथ्यहरूकाे जवाफ के हाेला गर्भनर ज्यु ?

गत साउन ३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक बर्ष ०७५/७६ को आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरण सार्वजनिक गर्दै भयावह आर्थिक चित्र प्रस्तुत ग¥यो, जसमा सरकारका साथै राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्व दोषमुक्त हुन सक्दैन । मुलुकको परनिर्भरता अझ बढाउनमा यो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था दोषी छ । उक्त विवरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वित्तीय अराजकता फैलिने गतिलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सकेन । यस बीचमा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारेमा सचेत गराएको जानकारीमा आएन ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले यस्ता गतिविधिबारे प्रायोजित भनी प्रष्टै बुझिने बृथा प्रशंसा गरिरहेकोले पनि प्रष्ट हुन्छ, यस्तो दुष्प्रचार गर्न कसले प्रेरित गरिरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएसनका कर्णधारहरू र राष्ट्रबैंकका गभर्नरहरू यस्ता दण्डनीय गतिविधिका पछाडि भएको स्वतः बुझिन्छ । यो कस्तो नीतिगत कुरा हो ?

विदेशी मुद्रा सञ्चिती अघिल्लो वर्षको भन्दा गत असार मसान्तसम्मको अवधिमा झन् ओरालो लागेको, बैंकहरूले ग्राहकहरूमाथि बीमाको बोझ लादिरहँदा पनि राष्ट्र बैंक नियमन गर्न छोडेर मौन बसेको, एउटै वित्तीय संस्थाले दर्जनौं बीमा कम्पनीसँग बैंकान्स्योरेन्सका लागि सहमतिपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको जस्ता अनेकौँ वित्तीय विसंगति र बेथिति भइरहँदा पनि राष्ट्र बैंकले चाल पाएको थिएन भन्ने कुरा हुँदैन ।

बाह्य लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित लगानीबारे अनुसन्धानको क्रममा बैंकहरूको कार्यशैली र केन्द्रिय बैंक (राष्ट्र बैंक) को भूमिकालाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन्, किनकि यस्ता ठूला लगानीकर्ताहरू पूँजी प्रवाहका लागि बैंकहरूको भरोसायोग्य सेवामा आश्रित हुन्छन् । नेपालमा त्यस किसिमको प्रणालीको विकास नभएको गुनासो अधिकांश बाह्य लगानीकर्ताहरूबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । यसको मूल कारण राष्ट्र बैंक नै हो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

मुलुकको केन्द्रीय बैंक तथा बैंकहरूको बैंक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक सर्वोच्च नियामक र वित्तीय संस्था हो कि ठूला बैंकको एजेन्ट हो ? यसका वर्तमान गतिविधिले यो प्रश्न उठाएको छ, जुन प्रश्न नउठ्ने अवस्था राष्ट्र बैंकले दिनुपर्थ्यो । यसका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका गलत नीति र निर्णयका कारण यो पनि सन्देह भइसक्यो कि यसले प्रत्यक्ष वा नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनमार्फत बैंकहरूले सामुहिक एकाधिकार (कार्टेलिङ्) खडा गर्न लागेकोमा त्यसको समन्वय गरिरहेका छन् ।

यो सुनियोजित खेल हो । जसमा गभर्नरले बिजनेश टाइकुनहरूको संलग्नतामा साना बैंकहरूलाई जटिलतामा फसाउने, ठूला बैंकहरूसँग न्युन स्वाप रेसियोमा बिलय हुन विवश गराउने र ठूला बैंकहरूद्वारा जारी डिबेन्चरहरूलाई सस्तो दरमा बेच्न सहयोग पु¥याउने बाध्यता खडा गरिरहेका छन् ।

प्रतिष्पर्धा, प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र बाफिया कानुन एवं राष्ट्र बैंक निर्देशिकाको बर्खिलाप हुनेगरी अनैतिक र अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिने काम हुनथालेको आभास वित्तीय क्षेत्रमा टड्कारै बढेर आइरहेको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले यस्ता गतिविधिबारे प्रायोजित भनी प्रष्टै बुझिने बृथा प्रशंसा गरिरहेकोले पनि प्रष्ट हुन्छ, यस्तो दुष्प्रचार गर्न कसले प्रेरित गरिरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएसनका कर्णधारहरू र राष्ट्रबैंकका गभर्नरहरू यस्ता दण्डनीय गतिविधिका पछाडि भएको स्वतः बुझिन्छ । यो कस्तो नीतिगत कुरा हो ?

भद्र सहमतिका नाममा राष्ट्र बैंकको परोक्ष सहयोगमा बैंकर्स संघले जबरजस्ती ब्याजदर निर्धारणले गर्दा नयाँ र साना बैंकहरूलाई निक्षेपको कमीले उत्पन्न तरलताको संकट जस्ता विविध समस्यामा जाकिदिएको छ । यो सुनियोजित खेल हो । जसमा गभर्नरले बिजनेश टाइकुनहरूको संलग्नतामा साना बैंकहरूलाई जटिलतामा फसाउने, ठूला बैंकहरूसँग न्युन स्वाप रेसियोमा बिलय हुन विवश गराउने र ठूला बैंकहरूद्वारा जारी डिबेन्चरहरूलाई सस्तो दरमा बेच्न सहयोग पु¥याउने बाध्यता खडा गरिरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सन्तुलित र विधिसंगत रुपमा नियमन गर्न सकिरहेको छैन, यो अवस्थामा अमेरिका, बेलायत जस्ता बैंकिङ् ब्यवस्थापनमा लामो इतिहास र अनुभव बोकेका मुलुकले जस्तै केन्द्रीय बैंकका रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई तीनवटा संस्थागत संरचनामा विभाजित गर्नुपर्ने जरुरत छ ।

तीन संस्थामध्ये कुनैले लाइसेन्स वितरण गर्छन्, कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छन् र तेस्रो संस्थाले निक्षेपको व्यवस्थापन गर्नेछ र संकटग्रस्त बैंकलाई अस्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्नेछ । अहिलेको एकल नियामक पद्धति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि हुन्छ । किनकि एउटै संस्थाले अनुमति पत्र दिने, निर्देशन जारी गर्ने, गलत कामहरूको छानविन गर्छ, दण्ड जरिवाना तोक्छ र जरिवाना असुल पनि गर्छ । यसैलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भनिएको हो ।

बैंकहरू आपसमा गाभ्नु नै समाधान हो ?

समस्याको मूलकारण अल्पअवधिमा चुक्ता पूँजीको ह्वावत्तै बृद्धि हुनु र छोटो अवधिमै करिब ३६० वटा नयाँ शाखा खोल्न बाध्य बनाउनु नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या स्वात्तै घट्यो, तर समस्या बढेर गयो । त्यसैले बैंकको समस्या संख्यासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्नु फजुल कुरा हो ।

के निश्चित भए हुन्छ भने बैंकहरू आपसमा गाभ्दैमा बढी निक्षेप बटुल्न कामयावी हुने होइनन्, न त नयाँ लगानी वा थप कर्जा प्रवाहको क्षमता र दक्षतामा नै बढोत्तरी हुनसक्छ । यसअघि आपसमा गाभिएका बैंकहरूको निक्षेप संकलन वा कर्जा प्रवाहको परिमाण करिब उत्तिनै रहेको देख्रिन्छ, जति गाभिनुअघि हुने गर्रथ्याे । आजभन्दा ४/५ वर्षअघिसम्म हामीकहाँ ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरू थिए ।

ग वर्ग र घ वर्गका बैंकहरूको संख्या धेरै नै थियो । तर हामीले त्यस्तो जटिल समस्याको सामना गर्नुपरेको थिएन । समस्याको मूलकारण अल्पअवधिमा चुक्ता पूँजीको ह्वावत्तै बृद्धि हुनु र छोटो अवधिमै करिब ३६० वटा नयाँ शाखा खोल्न बाध्य बनाउनु नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या स्वात्तै घट्यो, तर समस्या बढेर गयो । त्यसैले बैंकको समस्या संख्यासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्नु फजुल कुरा हो ।

गभर्नर र उच्च ब्याजदर

८ प्रतिशत न्युन ब्याजदरको फाइदा सयवटा ठूला घरानालाई उनीहरूको पूँजी–सघन आयोजनाहरू जसले नगण्य रोजगारी सृजना गर्छन्, मा जानेगर्छ, ले तिर्ने ब्याजदर ८ प्रतिशत, जब कि रोजगारी सृजना गर्ने २५ लाख साना किसान तथा लघु उद्यमीहरूको कर्जामा लिइने ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट नै कति विभेदयुक्त र चरम अन्यायपूर्ण कर्जादर छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल उच्च ब्याज दरप्रति चिन्तित छैनन् भन्ने प्रष्टै छ । किनकि ठूला र पहुँचवाल ब्यापारिक घरानाहरूले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा रिफाइनान्सको शिर्षकमार्फत अर्बौंको कर्जा लिइरहेका छन्, जब कि किसान, साना कर्जावाला र बञ्चितीकरणमा परेका समुदायहरू १८ प्रतिशत ब्याज बुझाउन विवश छन् । कयौँ उद्योगी ब्यापारीहरूले कर्जा नतिरेर खराब कर्जाको परिमाण बढाइरहेका छन्, तर अर्कातिर खेती लगाउन, भैंसी बाखा पालनका लागि लिएको कर्जा तिर्न जोड दिने गरिन्छ ।

विगतदेखि नै विद्यमान यस्ता विसंगति र विकृति के गभर्नर नेपालले देखेका थिएनन् र ? नदेख्ने कुरा आउँदैन । ८ प्रतिशत न्युन ब्याजदरको फाइदा सयवटा ठूला घरानालाई उनीहरूको पूँजी–सघन आयोजनाहरू जसले नगण्य रोजगारी सृजना गर्छन्, मा जानेगर्छ, ले तिर्ने ब्याजदर ८ प्रतिशत, जब कि रोजगारी सृजना गर्ने २५ लाख साना किसान तथा लघु उद्यमीहरूको कर्जामा लिइने ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट नै कति विभेदयुक्त र चरम अन्यायपूर्ण कर्जादर छ ।

गभर्नर नेपाललाई तातो लाग्थ्यो भने उनी आएदेखिकै विद्यमान यो समस्या हटाउनतिर पहल गरेको भए युक्तिसंगत मानिने थियो । बैंकहरूद्वारा मूल्य निर्धारणका लागि सहमत नहुँदा गभर्नर नेपाल आफैँले ब्याजदर तोक्ने धम्की दिन छोड्दैनन् । यदि बैंकहरूको सट्टा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारित भएको भए के हुन्थ्यो ? राष्ट्र बैंकद्वारा दर निर्धारण गर्ने परिपाटी २५ वर्ष अघि नै हटाइसकेको हो । के गभर्नर नेपालले पञ्चायतकालीन परिपाटी पुनःस्थापना गर्ने नियत लिएका हुन् ?

वाणिज्य बैंकहरूलाई आपसमा गाभ्ने राष्ट्र बैंकको कदम वर्तमान वित्तीय एवं आर्थिक समस्याको उचित उपचार हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका सेवा उद्योग हुन् । सेवा उद्योगलाई खुम्च्याउने होइन, प्रतिष्पर्धात्मक पद्धतिमा सरिक हुन राष्ट्र बैंकले अम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । समस्याहरूको उचित उपचार त अर्थतन्त्रलाई ठीक ठेगानमा हिँडाउने कडा नियमन र अनुगमन नै हो ।

मौद्रिक, वित्तीय एवं आर्थिक सुव्यवस्थाका नाममा अहिले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या छाँट्ने बलजफ्ती काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । यो काम त प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा बैंकहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा निर्भर रहने हो । प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिसर्जन हुने वा गाभिने प्रक्रिया त बजारले निर्धारण गर्रथ्याे, राष्ट्र बैंकले किन यसलाई फेरि बाध्यकारी बनाउन खोज्दै छ ?

कदाचित यसबाट भोली कुनै दुष्परिणाम आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसले लिने ? स्वतः जवाफ हुन्छ– त्यसको वास्तविक जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई आपसमा गाभ्ने राष्ट्र बैंकको कदम वर्तमान वित्तीय एवं आर्थिक समस्याको उचित उपचार हुन सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका सेवा उद्योग हुन् ।

सेवा उद्योगलाई खुम्च्याउने होइन, प्रतिष्पर्धात्मक पद्धतिमा सरिक हुन राष्ट्र बैंकले अम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । समस्याहरूको उचित उपचार त अर्थतन्त्रलाई ठीक ठेगानमा हिँडाउने कडा नियमन र अनुगमन नै हो । तर गभर्नर नेपाललाई यस्ता नीतिगत कुरासँग के मतलब ?

र याे पनि.…बिग मर्जरको नियत :- वित्तीय जालसाजी….१

♦ फोर्स मर्जरको बर्बराहट यथावत !