अस्थिरतातर्फको यात्रा

सम्पादकीय

१० बैशाख, काठमाडौं । २०५२ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको त्रिशंकु संसदले राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला आरम्भ ग¥यो । सत्ताको तृष्णाले तत्कालिन नेकपा एमालेले पञ्चायती भूतको मन्त्रणा गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँध थाप्यो । साथै पञ्चायती क्रुरताको अनुमोदनसमेत गरिदियो । सत्ता प्राप्तिको एकमात्र अभिष्ट बनाएको त्यसबेलाको नेकपा एमालेको आज रुप फेरिएको छ नेकपा भनेर ।

तर सार भने उही छ, सत्ता, सत्ता अनि मात्र सत्ता । देश जस्तोसुकै अवस्थामा जाओस् मतलब छैन, चाहिएको छ त केवल सत्ता । अझ राजनीतिक अस्थिरताको सत्ता बढी फाप्छ पुराना एमालेहरुलाई । किनभने अस्थिरतामा नै धेरै कमाउधन्दा चलाउन सहज हुन्छ । विगतमा राप्रपासँगको गठबन्धनमा गृहमन्त्री भएका बामदेव गौतमले गरेको सुन तस्करीलाई प्रदीप नेपालले खुलामञ्चबाटै उदांगो पारेका थिए । यस्ता कैयन घटना छन् एमालेको पोल्टामा ।

अहिले फेरि केपी ओलीले त्यही श्रृंखला दोह¥याउन खोजिरहेका छन् । अस्थिरताको बीउ रोपिसकेका छन् । दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर । देश कोरोनाको महामारीसँग कुस्ती खेल्दै छ । तर ओली भने सत्ता टिकाउने तिकडम तयार गर्दैछन् । बेमौसमी बाजा बजाउने ओलीको रहर नयाँ होइन । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी नै बहस मोडिदिएका छन् । अस्ति सोमबारको क्याबिनेटमा अप्रत्यासित रुपमा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी – दोस्रो (संशोधन), अध्यादेश २०७७ प्रस्तुत गरे ।

अरुलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा आफैं परेका कतिपय दृष्टान्त छन् हामीसँग । नेपालीमा एउटा गज्जबको उखान छ– बाँदर आफू पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि बिगार्छ । त्यस्तै घृणित सोच पालेर बसेका छन् ओली । पार्टीभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने ओली अर्काको पार्टी फुटाउने सपना देख्न थालेका छन् । साथै संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्या घटाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका साँघुरो पार्ने उनको अभिप्रायसँग संवैधानिक नियुक्तिको अभिलाषा गाँसिएको छ ।

मन्त्रीहरु नै अवाक । किन यस्तो प्रस्ताव भनेर सोध्ने आँट धेरैले गरेनन् । एकाधले गर्दा पनि ओलीले नेकपाका लागि होइन भन्दै मधेशवादी दलतर्फ इशारा गरे । उनीहरुलाई सजिलो बनाइदियो भने नेकपासँग एकीकरण गर्न तयार छन् भन्ने ओलीको आशय देखियो । तर किन चाहियो अहिले मधेसी पार्टीको साथ र समर्थन । झण्डै दुई तिहाईको समर्थन आफैंसँग छ ओलीको पोल्टामा । अपत्यारिलो तर्क गरे । कसैले दोहो¥याएर सोध्ने हिम्मत गरेनन् । लगत्तै लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । अनि सचिवालय बैठकको नाटक मञ्चन गरे ओलीले । बैठककै बीच अध्यादेश जारी भएको सन्देश आयो । बैठक फासफुसमै टुंगियो ।

त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले स्थिरतातर्फको राजनीतिक यात्रालाई बिराम लगाउने संकेत गरेको छ । ओलीले भनेकै मान्ने हो भने पनि अरु दलमा तोडफोड गर्नु उनको उद्देश्य देखिन्छ । बल्ल स्थिरतातर्फ लम्किएको राजनीतिक यात्रालाई क्षतविक्षत बनाउन सक्छ यो तोडफोडको राजनीतिले । अरुलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा आफैं परेका कतिपय दृष्टान्त छन् हामीसँग । नेपालीमा एउटा गज्जबको उखान छ– बाँदर आफू पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि बिगार्छ । त्यस्तै घृणित सोच पालेर बसेका छन् ओली । पार्टीभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने ओली अर्काको पार्टी फुटाउने सपना देख्न थालेका छन् । साथै संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्या घटाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका साँघुरो पार्ने उनको अभिप्रायसँग संवैधानिक नियुक्तिको अभिलाषा गाँसिएको छ ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने ओली राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने रोडम्याप लिएर अगाडि बढेका छन् । खासगरी अख्तियारमा आफ्ना हनुमान नियुक्त गरेर विरोधी नेताको शीर मुण्डन गर्ने उनको लक्ष्य रहेको बुझिन्छ । ओली एकमना रुपले अगाडिको यात्रा गर्न चाहन्छन् । तर कालान्तरमा यो नै गलगाँड बन्न सक्छ । यसले नै अस्थिरता र बेमेल बढाउने हो । अर्कालाई खाने बाघले ओलीलाई पक्कै छाड्दैन ।

तर विकृतिको विकल्प व्यवस्था नै हटाउनु पक्कै होइन । यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ राष्ट्रपतिबाट । क्याबिनेटले सिफारिस गरेको आधा घण्टा नबित्दै लालमोहर लगाइदिएर यो संस्थाले गम्भीर त्रुटी गरेको छ । विवादमा आउने काम गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले विगत तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि गरिएको अभ्यासको उछित्तो काढेको छ । ०४८ सालमा आएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीनवटै अंगको प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यासको थालनी गरिदिएको हो । साथै, संवैधानिक निकाय राज्यको एउटा अंग हो । त्यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति राज्यकै प्रतिनिधि हो भन्ने सन्देश दिन परिषदमा विपक्षी दलका नेतालाई समेत सहभागी गराईयो । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकका लागि सामान्य र अपरिहार्य मान्यता हो । हामी पनि त्यही मान्यता लिएर लामो अभ्यास गरिरहेका छौं ।

तर संवैधानिक परिषदका सदस्यले संविधानको मर्म र भावना विपरीत नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने अभ्यास गरे । त्यसले विकृति ल्याएको पक्कै हो । तर विकृतिको विकल्प व्यवस्था नै हटाउनु पक्कै होइन । यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ राष्ट्रपतिबाट । क्याबिनेटले सिफारिस गरेको आधा घण्टा नबित्दै लालमोहर लगाइदिएर यो संस्थाले गम्भीर त्रुटी गरेको छ । विवादमा आउने काम गरेको छ ।

यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा विपक्षी दलसँग समेत सोधपुछ गरेर मात्र लालमोहर लगाउनुपर्नेमा सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुलाई छल्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति उक्त संस्थाले गर्न सक्छ ? भोलि देशमा राजनीतिक अस्थिरता र विचलनको अवस्था आयो भने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । जेभए पनि ओलीको पछिल्लो कदमले अब देश फेरि अस्थिरतातिर जानेमा द्विविधा रहेन ।