वाग्मतीको बजेट ५१ अर्ब : मानव विकास सूचकाङ्क न्यून स्थानीय तहलाई प्राथमिकता

१ असार, हेटौंँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कूल रु ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै रु चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरे । प्रदेशले अघिल्लो वर्ष रु ४७ अर्ब ६० करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ रु २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ रु २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ रु १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ रु ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ रु सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले आव २०७६/७७ मा प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६२।६४ प्रतिशत अर्थात् रु २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको चालु आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यका तुलनामा रु ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भई रु १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत छ ।

मन्त्री ढुंगेलले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए । मन्त्री ढुंगेलले प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवम् मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

राजस्व परिचालनका नीति प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरोत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने, प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विद्यमान कानूनी व्यवस्थानुसार प्रदेशका कर एवं गैर करका क्षेत्रको अध्ययन गर्न विज्ञसहित कार्यदल गठन गरी प्रदेश सरकारको राजस्वका सम्भाव्य स्रोतको खोजी गर्ने र आव २०७७/७८ का लागि संकलन हुने राजस्वका दरमा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरे ।

तोकिएको समयमा राजस्व बुझाउन नसक्नेहरुका लागि राजस्व दाखिला गर्न समय थप हुने, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधन कर नतिरी नवीकरणसमेत नभएका तथा भौतिक अस्तित्वसमेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेका सवारीका धनीले २०७७ साल मंसिर मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तूरको जरिवाना छुट गरिने, प्रदेशभित्र संकलन हुने कर तथा गैरकर राजस्वलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गरिने, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सञ्चालित प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको अध्ययन अघि बढाइने, मनोञ्जन करको दायरालाई फराकिलो बनाई सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने दहत्तर बहत्तर, ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरिढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो आदिको दर तथा दायरा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिने,राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।