यही हो राज्यको दायित्व, खाेई नागरिकको न्यूनतम अधिकार ?

यतिबेला चौतर्फी कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिव्यक्ति कति उचित कति अनुचित भन्ने सन्दर्भमा बहस चलिरहेको छ ? हुनत यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमको मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थात् सरकारकै हो, यसमा दुईमत रहेन ।

प्रवक्ताको अभिव्यक्ति थियो, ‘कसैलाई कोरोना संक्रमण भईहाल्यो भने दश दिनमा पीसीआर टेष्ट गर्नु, रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने तत्काल डिस्चार्ज गर्नु । अन्यथा ४ दिन पछि पीसीआर टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गरिदिनु । कोही संक्रमित व्यक्ति उपचार केन्द्रमै बस्न चाहान्छ भने त्यसपछिको अवधिको खर्च स्वयम् व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्नेछ, राज्यले त्यसको सोधभर्ना गर्ने छैन ।’
लाग्छ, यस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको कठोर एवम् ‘अमानवीय’ भनाईप्रति कसको पो सकारात्मक टिप्पणी आउला र ? राज्यको दायित्व नागरिकको जीवनरक्षा पनि हो कि ? एकबाट अर्काेमा कोरोना संक्रमण हुन नदिने मात्र हो ? प्रश्न गम्भीररुपमा तेर्सिएको छ ।

सम्पूर्ण विश्वलाई हल्लाइरहेको केभिड–१९ ले आफूलाई महाशक्ति सम्पन्न मुलुक ठान्नेहरु होउन् वा विज्ञानिक विधि, आविश्कार–अनुसन्धानमा दक्ष ठानेका मुलुकसमेतलाई उक्त महामारी नियन्त्रण एवम् रोकथामका सन्दर्भमा अलमलाई दिएको अवस्था छ । तीनै ठूला मुलुक भन्दैछन्, आर्थिक एवम् दैनिक क्रियाकलापमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको ठूलो एवम् असोचनीय अवस्था हो यो भनेर । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रै मुलुकमा संक्रमितलाई विना परिक्षण १४ दिनमा घर पठाइदिने अन्यथा खर्च राज्यले नबेहोर्ने स्पष्ट धम्की नागरिकलाई दिइरहेको छ सरकार ।

हुनत कसैले नसोचेको महामारी हो कोभिड–१९ । तर, पनि छिमेकी मुलुक चीनले ७ दिनमै एकहजार सीट क्षमताको अस्पताल बनाएर आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्यो । एक्कासी फैलिएको र उपचार नै के कसरी गर्ने अलमल भइरहँदा चीनमा केही नागरिकले ज्यान गुमाए, तर त्यो तथ्यांकलाई हेरेर अहिलेको अवस्थाको मुल्याकंन गर्नु पर्दा चीनमा कोरोना महामारीले गरेको नागरिकको क्षति र संक्रमितको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा सामान्य ठहरिदै छ । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा एकदिनमै देखा पर्न लागेको अवस्था छ अहिले ।

फाट्टफुट्ट विभिन्न मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा र नेपालमा दुई संक्रमित देखिएको अवस्थामा ‘लकडाउन’ गर्न हतारिएको सरकारले त्यसबेला नागरिकलाई घरमै थुनेर राख्ने बाहेकको भविष्यमा संक्रमण फैलिन सक्नेतर्फ त्यसबेला कुनै ध्यान नै दिएन, न त्यसको प्रतिरक्षाका लागि कुनै तयारी नै गर्यो । बरु, नागरिकलाई घरमा थुनेर कोरोना रोकथामका नाममा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणामा सरकार नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप खेप्नु पर्यो ।

हो, कोरोना महामारीसँग जुध्न सकिँदो रहेछ, विगतमा सोचेजस्तो खासै खतरा कोरोना भाइरस होइन । मात्र सतर्क रहनु पर्ने, सावधानी अपनाइरहेको अवस्थामा यसको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ, संक्रमण भइहाल्यो भने पनि मनोबल उच्च राखेर, विभिन्न जडीबुटी सेवन गरेको खण्डमा यसको संक्रमणबाट मुक्ति पाइन्छ । मात्र, कोरोनाले दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा र कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएकाहरुलाई बढी गाल्ने अवस्था पुष्टि भइसकेको छ ।

एकातिर सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम प्रयासका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद एवम् संक्रमितको व्यवस्थापनका साथै उनीहरुको उपचारका सिलसिलामा अर्वाै खर्च भइरहेको हिसावकिताव पनि सार्वजनिक गरिरहेको छ । त्यो खर्च आकडामै पनि विवाद देखिएको छ । सुन्नमा आएअनुसार चीनलगायत अन्य मुलुकमा पनि निको भएका कोरोना संक्रमितहरुको फोक्सो, मुटु, मृगौला, कलेजोलगायतमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । यसै अवस्थालाई ख्याल गर्ने हो भने १४ दिनमै विना परिक्षण घर पठाइदिँदा त्यो संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला ? हुनसक्छ, उबाट कसैलाई कोरोना संक्रमण नहोला, तर उसको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति राज्यको दायित्व रहँदैन ? दुई–तीन दिन अघि मात्र १४ दिनपछि डिस्चार्ज भएका संक्रमितको घर पुगेको दुई दिनपछि निधन भएको छ । यो घट्नाको जिम्मेवारी राज्यले कसरी लिन्छ ? कसरी लिएको छ ?

सायद, एकदलीय व्यवस्थामा मात्र होइन कि नागरिकप्रति सैनिक शासनमा पनि यस्तो कठोर व्यवहार राज्यले नागरिकप्रति नगरेको हुनुपर्छ, जुन हाम्रो मुलुकमा भइरहेको छ । प्रजातन्त्र त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको नागरिकका न्यूनत एवम् प्रारम्भिक नैसर्गिक अधिकार हुन्, त्यसबाट पनि वञ्चित गर्न खोज्नु सरकारको अकर्मन्यता मात्रै होइन, असक्षमताले नांगिएको सरकारको ‘पिसावको न्यानो’मा रमाउन खोज्नु शिवाय अरु केही होइन जस्तो लाग्छ ।