चौतर्फी विरोधपछि पूर्वपश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द

२३ भदौ, काठमाडौं । कमिशनको लोभमा प्रक्रिया पूरै नगरी सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको काँकडभित्ता–इनरुवा खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अन्ततः खारेज गर्न बाध्य भएको छ । रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्टले सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का तत्कालका लागि रद्द भएको जनाएको हो । विद्युतीय रेलमार्गका लागि आवश्यक ट्रयाक बेड(माटो भर्ने) काम हाललाई रद्ध भएको हो ।

सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेगरी गरिएको उक्त ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको समेत मिलेमतो रहेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको थियो । रेलमार्गको लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा लगायतका विषयहरु टुंगो नै नलगाई विभागले ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेपछि अनियमितताको आशंका गरिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिइसकेपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दवावमा हतारहतार काम अघि बढाएको थियो ।

गत असार १४ र १७ गते आह्वान गरिएको सो ठेक्का करिब ३३ अर्बको रहेको थियो । विभागले मिलेमतोमा १८ वटा नेपाली कम्पनीले मात्र पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसपछि यसबारेको विवाद चुलिएको हो । रेलमार्गमा काम गरेको अनुभवी संस्थालाई काम दिनेगरी सूचना आह्वान गरिएकोमा नेपाली ठेकेदारलाई मात्रै पार्ने गरी पछि ५४ टुक्रामा विभाजन गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले भने एक अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना अन्तर्गत कुल १०६ किलोमिटर रेलमार्ग तयार गरिने हो । सीमित व्यावसायीको हितमा गरिएको उक्त बोलपत्र कानूनी र नैतिक दुवै रुपमा गलत थियो । यसबारे उच्च अदालत पाटन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । साथै, संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिलेसमेत यसबारे चासो राखेपछि विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेको स्रोतको भनाई छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत ठेक्का प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको र अनियमितताको गन्ध आएको भन्दै रद्ध गर्न दवाव दिएका थिए । साथै, केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका युवाहरु राजधानीको निषेधित क्षेत्र माइतीघरमा भेला भई ठेक्का रद्ध गर्न चेतावनी दिंदै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।  कांग्रेस युवा नेता तथा संविधानसभा सदस्य रञ्जित कर्णले ठेक्का रद्द गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, सांसद राजेन्द्र लिङ्देन लगायतले पनि ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

विवाद लम्बिंदै गएपछि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले हिजो महानिर्देशक मिश्रलाई बोलाएर तत्काल प्रक्रिया रद्ध गर्न दवाव दिएकी थिइन् । विभागले प्रक्रिया रद्ध गरेपछि कांग्रेसका युवा नेता रञ्जित कर्णले भने– ढिलै भएपनि प्रक्रिया रोकेर विभागले सही काम गरेको छ । तर यति गरेर मात्र नपुग्ने उनले जिकीर गरे । अब यसमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनको माग छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारी प्रक्रियामाथि छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने उनको जिकीर छ ।

सेटिङमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा त्यसवापत प्रधानमन्त्री केपी ओली संरक्षक रहेको एउटा संस्थालाई ५ प्रतिशत कमिशन दिने गरी सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । बाँकी ५ प्रतिशत भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता र कर्मचारीलाई बाँड्ने गरी सेटिङ मिलाइएको चर्चा व्यापक थियो ।

यो प्रक्रिया अगाडि बढेको भए सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ नोक्शानी हुने बताइएको छ । विभागका महानिर्देशक मिश्रको अवकास आगामी असोज ३० गते हुने भएकाले त्यसअगावै सबै सेटल गर्न खोजिएको थियो, तर चौतर्फी विवाद भएकाले रद्ध भएको हो– स्रोतको भनाई छ ।

जुन टेन्डर अहिले मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको भनिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण पनि नगरी हतार–हतार ठेक्का लगाउन लाग्दा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । रेलमार्गबाट प्रभावित हुने जनता पनि आन्दोलित छन् । तर सरकार भने यसको बचाउ गर्दै आएको छ ।

चौतर्फी दबाब परेपछि रेल विभागले ठेक्का तत्कालका लागि रद्द भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।