प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रधानमन्त्रीको क्षेप्यास्त्र बीच बाटोमै निश्तेज हुने निश्चित

नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै पार्टीका सहकर्मी अर्का अध्यक्षले सचिवालय बैठकका बहुमत सदस्यहरुको संयोजनमा तयार पारी सरकारका काम कार्यबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित असहमति र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित हुने गरि राजनीतिक एजेण्डासहितका प्रश्नपत्र पेश गरेको र स्वयं नेकपाका पार्टी अध्यक्ष र वहालबाला प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सचिवालय बैठकमा लिखित रुपमै प्राप्त प्रश्नको प्रतिउत्तर पेश गरेको सन्दर्भ नेपालको ईतिहासमै पहिलो र ऐतिहासिक कदम एवं नौलो घटनाक्रम पनि हो ।

नेपालको ईतिहास मै पहिलो प्रयोगको रुपमा देखिएको यो परिदृष्यले नेपाली राजनीतिलाई फेरी एकपटक नयाँ दिशामा मोडन लागेको देखिन्छ । घर परिवार, बिद्यालय, कलेज, तालिम केन्द्र, अन्वेषण केन्द्र आदिमा परिवारका सदस्यले वा शिक्षार्थीले गरेका राम्रा या नराम्रा गतिबिधिहरुका बारेमा जानकारी लिनु , आवश्यक पृष्ठपोषण दिनु, गल्ती भए सच्याउने अवसर प्रदान गर्नु, सामान्य र नियमित रुपमा गर्नैपर्ने बिषयहरु हुन । तर देशको कार्यकारी प्रमुखले गरेका कमी कमजोरीहरु र देशमा घटिरहेका घटनाहरुलाई समेटेर आफ्नै पार्टीबाट सुझावसहितको फेहरिस्त उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीमाथि लिखित रुपमा मागपत्र पेश गर्न थालिएको भने नेपालमा संभवत यो पहिलो घटना हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारी मनले पार्टीको सचिवालय बैठकमा अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्नको प्रतिउत्तर लिखित रुपमा आफै लुरुलुरु बोकेर गएर बुझाएका छन् । आफु बैठकमा पनि नजाने र ब्यक्तिगत रुपमा लगाईएका आरोप पत्रको प्रत्युत्तर पनि नदिने भनेर अड्डी कसेर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कस्ले र कसरी लिखित फायल बोकेर सचिवालय बैठकमा जान बाध्य बनायो ? बास्तवमा यो एक अत्यन्तै सोचनिय र गम्भिर कुरा भएको छ ।

नेकपा र सरकार बीचको नेतृत्व तहका वरिष्ठ नेताहरुको वाकयुद्ध लिखित आरोप प्रत्यारोपमा उक्लिएको छ । भँडार खनेर आँगन पुर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढदै जान थालेपछि नेकपा पार्टीका आन्तरिक र अत्यन्तै गोप्य र भित्री कुराहरु मात्र हैन, सरकारकै गोप्य सूचनाहरु पनि अहिले जताततै छताछुल्ल अवस्थामा आईपुगेका छन् ।

आफ्नै दलको सरकारका बिरुद्धमा हात धोएर लागेका नेकपाका वरिष्ठहरुको भौतिक उपस्थिति र ब्यक्त बिचारहरु पनि कम टिठलाग्दा भने छैनन् । ओलीलाई गलाउने र प्रचण्डलाई चढाउने यो एउटा अदृष्य चालबाजी पनि हुनसक्छ भन्ने राजनीतिका बिश्लेषकहरुको भनाई पनि रहँदै आएको छ ।

राजनीतिमा फरक बिचार र सिद्धान्त बोक्ने फरक फरक दलहरु हुनु बहुदलीय ब्यवस्थाको अत्यन्त सुन्दर गहनाका रुपमा लिईने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था मात्र त्यस्तो ब्यवस्था हो, जहाँ मौजुदा रहेको ब्यवस्थाको समर्थनमा मात्र हैन नागरिकहरुले ब्यवस्थाकै बिरुद्धमा पनि आफ्ना बिचार र भावनाहरु ब्यक्त गर्न पाउँछन् या यस्ता बिषयहरुमा आफ्ना अभिमतहरु राख्न नागरिकहरुलाई छुट हुन्छ ।

आफ्ना बिरोधका धारणाहरुलाई लिखित, मौखिक तथा दवावमूलक आन्दोलनमार्फत सरकारसम्म पुर्याउने, सरकाबाट आफ्ना मागहरु पुरा गराउने प्रजातान्त्रिक बिधि र पद्धति नै हुन । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतका आधारमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्दछ भने अल्पमतमा रहेका दलहरुले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कामको बिरोध गर्न जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा बिभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने गर्दछन् ।

नेकपाभित्र आफ्नै सहयोगीहरु नै स्वयं बालुवाटार काण्ड, बाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, मल काण्ड, औषधि खरिद घोटाला काण्ड, ओम्नी र यति काण्ड लगायतका काण्डै काण्डमा फँसेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन मेरै नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ भनेर दिएको अभिब्यक्ति पनि यसअघिका हावादारी गफमा झैं सीमित हुने पो हुने कि..?

तर अहिले हाम्रो देशमा सरकारकै बिरोधमा स्वयं सरकार संचालन गर्ने दल नै कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । सरकार र पार्टीभित्रको तादम्यता नमिल्दाको उपज अहिले नेकपा र सरकार बीचको नेतृत्व तहका वरिष्ठ नेताहरुको वाकयुद्ध लिखित आरोप प्रत्यारोपमा उक्लिएको छ । भँडार खनेर आँगन पुर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढदै जान थालेपछि नेकपा पार्टीका आन्तरिक र अत्यन्तै गोप्य र भित्री कुराहरु मात्र हैन, सरकारकै गोप्य सूचनाहरु पनि अहिले जताततै छताछुल्ल अवस्थामा आईपुगेका छन् । यसले सिंगो नेकपा, देशको सरकार र सरकार संचालनको नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरुको निरन्तर मानमर्दन भैरहेको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकार र सिंगो नेकपा पार्टीकै समेत बदनाम भैरहेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षले देशकै सबैभन्दा ठूलो दल र सोही दलले नेतृत्व गरिरहेको स्पष्ट बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकारको शाख समेत दिनानुदिन घटदै गैरहेको छ । यसले नेकपाका नेता, कार्यकर्ता मात्र हैन तमाम नेपालीहरुको असाध्यै मन दुखाएको छ । दुई अध्यक्ष बीचको लिखित जुहारीले बिस्तारै घुमाउरो बाटो समाउन सक्ने आंकलनहरु समेत नागरिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । पार्टीभित्रको प्रचण्डको लिखित बिश्लेषणलाई सरकार सञ्चालन गरिरहेका अर्का अध्यक्ष ओलीले आफ्नाे ब्यक्तिगत चरित्रहत्याको रुपमा लिएका छन् भने अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार गिराउने अस्त्रका रुपमा यसलाई उपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैको आक्रोशमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्षेप्यास्त्र छोडेका छन् । नेकपाभित्र आफ्नै सहयोगीहरु नै स्वयं बालुवाटार काण्ड, बाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, मल काण्ड, औषधि खरिद घोटाला काण्ड, ओम्नी र यति काण्ड लगायतका काण्डै काण्डमा फँसेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन मेरै नेतृत्वको सरकारले गर्नेछ भनेर दिएको अभिब्यक्ति पनि यसअघिका हावादारी गफमा झैं सीमित हुने पो हुने कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । किनकी प्रधानमन्त्रीले जस्को सम्पत्ति छानविन गर्छु भन्दैछन् उनी घरबारबिहिन अर्काको घरमा बहाल लिएर बस्ने ब्यक्ति हुन् ।

प्रचण्ड एक ठेकेदारको घरमा भाडामा बस्छन् भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा छ तर स्वीस बैंकमा अरबौं डलर जम्मा गरेका भनेर समाचार माध्यममा ब्यापक बिरोध गरिएका, झापा र काठमाडाैं मै ३/४ वटा आलिशान महल ठड्याईएका, बैंक तथा शेयरबजारमा समेत राम्रै पकड जमाएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको सम्पत्ति छानविन गर्ने क्षेप्यास्त्र समेत बीच बाटोमै निश्तेज भएर त जाँदैन भनेर आफ्नै अत्यन्त निकट सहयोगीहरुले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

जे होस्, प्रजातन्त्रमा आर्थिक पारदर्शिता भन्ने कुरा पनि एक महतवपूर्ण पाटो हो । वास्तवमा आर्थिक र राजनीतिक पारदर्शिता र नेतृत्वमा देखिने देश र जनताप्रतिको ईमान्दारिता नै देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने असल बाटो हो । तर पार्टीभित्रको निरन्तरको प्रहारबाट शिथिल बनाईएका प्रधानमन्त्री ओलीको बिषयान्तर गर्ने चालबाजी र यसैलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई गलाउने रणनीति पनि प्रचण्डले तुहाई दिने जस्तै अवस्था देखिएको छ ।