गतिराेध अन्त्यका लागि नेकपाको औपचारिक विभाजन आवश्यक

गत पुष ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय फागुन ११ गते सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधिश राणासहित उक्त इजलासमा विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहेका थिए । स्मरण रहोस्न्या, न्यायाधिश श्रेष्ठ र प्रधान, मल्ल प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधिशहरु हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराई २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी ताजा जनादेश लिने उद्घोष गरेका थिए । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उग्ररुप लिएको र आफ्नो पार्टीकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीको पहिलो नम्वरका अध्यक्षलाई कार्तिक २८ गते संगीन आरोपहरु लगाउँदै आरोपपत्र पार्टीमा दर्ता गरेकै कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र पार्टीमा समेत अनौपचारिक रुपमा विभाजन आएको थियो ।

अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गर्दै फागुन ११ गते देखि १३ दिन भित्रमा संसदको बैठक डाक्न आदेश समेत दिएकाले फागुन २३ वा २४ गते संसदको बैठक बस्ने पक्कापक्की भएको छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ । अदालतको आदेशलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

मुलुकका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । यी तीन अङ्ग मध्येका कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखको काम कारबाहीले गर्दा राजनीतिकदेखि सबै क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याउन सक्छ । कार्यपालिका प्रमुख अर्थात कार्यकारी प्रधानमन्त्री कमजोर अवस्थामा रहे त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्य सञ्चालनमा पर्ने निश्चित हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्दतिमा कमजोर प्रधानमन्त्रीको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले नै आफूले गरेका काम कारबाहीको जस अपजसको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहायक मात्र हुन् । राष्ट्रपति त अलंकारिक मात्र हुने र राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा मात्र काम गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिको सरकार सञ्चालनमा खासै महत्व हुँदैन ।

सरकारको सिफारिस विना राष्ट्रपतिले राज्य सञ्चालनमा कुनै काम गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा राष्ट्रपतिको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिलाई अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेका हुनाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन मात्र गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले चाहेको भए अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरी एक दुई दिन ढिलोमा अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था थियो तर त्यसो हुन नसकेकोले गर्दा राष्ट्रपतिको विरोध भएको हो ।

अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै पुर्नस्थापना गरेको भएपनि संसद पुर्नस्थापनाले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी औपचारिक रुपले विभाजन नभएसम्म बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । नेकपाको विभाजनको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नै कानुनी रुपमा नेकपा एक भएको निर्णय दिएपछि अब कुन पक्षले मान्यता पाउँछ भन्ने निर्णय पनि संसदीय दलबाटै हुनुपर्नै अवस्था सिर्जना भएको छ ।

केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षले पार्टीको दाबी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भई संसदको बैठक नै बस्न दिन नै तोकिसकेकाले गर्दा अब यही फागुन २३/२४ गते अर्थात संसदको बैठक बस्नुअघि नै नेकपाको विवाद समाधान गर्न संसदी दललाई दबाब परेको छ । दाहाल पक्षले संसदको बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसबेलासम्ममा पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद समाधान नगरेको खण्डमा ओली दाहाल पक्ष बीच भिडन्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएको भएपनि कानुनी रुपमा नेकपा एउटै रहेको छ । तर ओली दाहाल दुवै पक्षले अब एकै ठाउँमा बस्न नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै त्यसै अनुरुपका कार्यहरु गर्दै आएका र फरक फरक रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्दै विभिन्न ठाउँमा सभा सम्मेलन गर्दै आएका छन् । संसदको बैठकमा के दाहाल पक्षका सांसदहरु सत्ता पक्षकै मातहतमा बस्छन् त ? अब बस्ने संसदको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री चुनिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको बैठकमा विश्वासको मत पाएको खण्डमा भने के त्यो दाहाल पक्षलाई स्वीकार्य होला ? प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले पनि केही विकल्पहरु बाँकी रहेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा संसदबाट विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । सरकार निर्माणका लागि कम्तिमा १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये दुई निलम्बित अवस्थामा रहेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कम्तिमा ७७ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा लिएको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, त्यो सरकारमा ओली पक्षको सहभागिता हुने देखिन्छ । यदि दाहाल पक्षले पनि कांग्रेसको समर्थन खोजेको खण्डमा कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ ।

कांग्रेसका सभापति देउवाप्रति दाहाल सकारात्मक देखिएका छैन् । दाहाल पक्षले जनता समाजवादी पार्टीको मात्र समर्थनमा सरकार निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यदि ओलीले कम्तिमा ७७ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सकेको खण्डमा सरकार निर्माणका लागि ओली नै निर्णयक हुने भएकाले अहिले नै ओलीको राजनीतिक भविष्य सकियो भनेर भन्नु र लेख्नु् ओलीप्रतिको वक्रदृष्टि बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

संसद पुर्नस्थापनाको निर्णयले अर्को विकृत्ति जन्मिने निश्चित जस्तै भएको छ । सरकार निर्माणका लागि सांसदहरुको खरिदविक्री सुरु हुने पक्का पक्की रहेको छ । २०५१ सालमा जस्तै फेरि सुरा सुन्दरी काण्ड दोहोरिन सक्छ, सांसदको अपहरणसम्म हुन सक्छ । अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरुमा भएपनि अदालतको आदेशले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।त्यसमा राजनीतिक दलहरुको चरित्र सुर्धन आवश्यक छ ।

एउटा समस्याको समाधान गर्दा अरु धेरै समस्याहरु आएका छन् । ती सबै समस्याको समाधान भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचन बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिएको छैन । ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय व्यवहारिक रुपमा ठीक भएपनि कानुनी रुपमा ठीक नभएको अदालतले समेत स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ । अदालतको आदेशले मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले एउटा समस्याको समाधान गरी दिएको भएपनि त्यसले अरु समस्याहरु थपिदिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुन सक्ने सम्भावना न्युन रहेको छ । त्यसैले गर्दा नेकपाको औपचारिक विभाजन लाई अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । अहिले अनौपचारिक रुपमा नेकपा दुई वटा रहेका छन् । त्यसमा एउटा पक्षको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले गरेका छन् ।

औपचारिक रुपमा दाहाल नेपाल पक्ष विभाजित नभएसम्म संसदबाटै नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । यदि नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि कि त ओली दाहाल दुवै पक्षले समर्थन गर्नु प¥यो यदि हेइन भने एउटै पार्टीका आधा आधी सांसदहरुले कसरी समर्थन गर्न सक्छ ? त्यसैले पनि नेकपाको औपचारिक विभाजन आवश्यक देखिन्छ ।

नेकपाका १ सय ७४ सांसद रहेकोमा अहिलेकै अवस्थामा ओली पक्षमा कति र दाहाल नेपाल पक्षमा कति छन् भनेर अहिले नै आंकलन गर्न छिटो हुनेछ । दुवै पक्षले आ आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको बताउँदै आएका भएपनि पुष ५ गते प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्दा त्यसमा सही गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो हस्ताक्षर अर्को प्रयोजनका लागि लगिएकोमा त्यसको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री विरुद्धमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा ९० जना दाहाल नेपाल पक्षका सांसदले सही गरेको प्रचार गरिएपनि त्यसमा सही गरेका सांसदहरुले नै विरोध गरेका हुनाले ओली, दाहाल–नेपाल पक्षमा कति सांसद छन् भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था अहिले देखिँदैन ।

नेकपाको अब एकल सरकार बन्न सक्ने सम्भावना प्रायः क्षीण बनेको छ । नेकपा फेरि एकजुट हुन सक्ने अवस्था अहिलेको लागि प्रायः असम्भव जस्तै देखिएकोले गर्दा पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि सपनामै सीमित हुन सक्ने अवस्थामा रहेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षलाई ओली पक्षले अहिले नै समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र नेपाली कांग्रेसले आफूले प्रधानमन्त्री पाएमात्र समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले गर्दा कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री पाउन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षले पनि नेपाली कांग्रेसलाई नै प्रधानमनत्री दिने आश्वासन दिँदै आएका छन् । काग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यलाई असम्वैधानिक भन्दै विरोध गरेपनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने निर्वाचनकै पक्षमा रहेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाले गर्दा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए ।

पौडेललाई संसद सदस्य नरहेको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका अन्य केही नेताहरुले साथ दिएकाले दाहाल–नेपाल पक्षले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाईदिने आश्वासन समेत दिएको कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले बताउँदै आएको छ । त्यही उधारो राष्ट्रपतिको लोभले गर्दा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष अहिले दाहाल नेपाल पक्षमा मिल्नुपर्दछ भन्दै आएको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षको आँखा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनापछि राष्ट्रपतितर्फ फर्किएको छ । नेकपा अनौपचारिक विभाजन हुँदा दाहालले झलनाथ खनाललाई समेत राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा त्यसैबेला चलेको थियो । हालको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजीनामा नदिएसम्म वा संसदबाट दुईतिहाईले महाअभियोग लगाएर त्यो पारित नभएसम्म राष्ट्रपति फेर्न सक्ने सम्भावना नै छैन ।

राष्ट्रपतिबाट हट्नको लागि कि निधन हुन प¥यो कि राजीनामा दिनुप¥यो कि महाअभियोग लगाएर हटाउनु प¥यो । त्यो बाहेक अन्य विकल्प नभएको हुनाले अहिले नै कसैले राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देख्नु बेकार हुनेछ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभामा १ सय ८४ मतको आवश्यकता पर्दछ । दाहाल नेपालले मात्र चाहेर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । दाहाल नेपाल पक्षलाई काग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिएसम्म त्यो सम्भव नै देखिँदैन ।

यसरी अदालतले एउटा समस्याको समाधान गरिदिएपनि अरु धेरै समस्याको बाटो खोलिदिएको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाले पुरा कार्यकाल विताउन सक्ने सम्भावना समेत न्यून देखिएको छ । जोसुकै प्रधानमन्त्री बनेपनि राजनीतिक दलहरुले आफू बाहेक अरुलाई कुर्सीमा बसेको देख्न नसक्ने प्रवृत्ति रहेको हुनाले केही महिनापछि फेरि अर्को खेल सुरु हुन सक्छ, त्यसैले त्यस्ता सबै खेलहरुको अन्त्य गर्ने एउटै मात्र उपाए ताजा जनादेश नै थियो ।

दाहाल नेपाल पक्षले भने झैँ ताजा जनादेश लिन चाहने व्यक्ति प्रतिगमनकारी हुने अनि निर्वाचन नै हुनुहुँदैन भन्ने व्यक्तिहरु चाँहि अग्रगमनकारी हुने भन्ने सोँच नै समस्याको बाधक हो । त्यसैले गर्दा मुलुक फेरि अर्को संकटमा फस्न सक्छ, त्यसैले भन्न सकिन्छ अदालतको निर्णयले मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन भनेर ।

(चुडाल अभियान साप्ताहिकका सम्पादक एवं प्रकाशक हुन्)