शेरबहादुरलाई उपयोग गरेर एमसीसी पास गराउने तयारी

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला पछि नेपाली राजनीतिमा एउटा अध्याय भने समाप्त भएको छ । अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संकटकाल भने लगाउन सक्ने छैनन् । सर्वोच्चको संसद पुनस्थापनाकाे फैसलासँगै १३ दिन भित्रमा संसदको बेठक बोलाउनु भन्ने बाध्यात्मक निर्देशन पनि गरिदिएसँगै अब सबै राजनीतिक दलहरु संसद बैठकतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेछ ।

संसदभित्र हुने समिकरण र जोडघटाउ राजनीतिक प्रकृयाकै एउटा पाटो हो । यसलाई स्वच्छ राजनीतिक प्रकृयाका रुपमा लिन सकिन्छ तर संसद अधिबेशन बोलाउँदैमा वर्तमान राजनीतिक संकट निमिट्यान्न होला भन्ने कुरामा भने ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा संसदमा राजीनामा दिने संभावना प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट समाप्त भैसकेको छ । उनले संसद बैठक बोलाउने र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने आफ्नाे स्पष्ट अडान राखिसकेपछि अब संसदमा अगाडिका यात्राहरु यस्तै हुन्छन् भनेर आँकलन गर्नसक्ने अवस्थामा रहेन ।

वर्तमानको संसदमा कानूनत नेकपाकै स्पष्ट बहुमत छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफुखुशी तवरले आ–आफ्ना डम्फू बजाएपनि कानूनत नेकपा पार्टी आधिकारिक र औपचारिक रुपमा बिभाजन भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा बहुमतको सरकारले संसदमा पुनः दोश्रोपटक विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । बिशुद्ध दलगत खिचातानीले महिलनौसम्म बन्धक बनेको र मरणासन्न अवस्थामा पुगेको संसद जेनतेन व्यूँझिए पनि संसदका आगामी यात्रा हामीले साचजस्ता सजिला देखिएका छैनन् ।

जसरी संसद पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फुत्तै राजिनामा निकालेर दिन्छन् र बालुवाटारमा अर्को भष्मासुर प्रवेश गरिहाल्छ भन्ने सपना देख्नु अहिलेका लागि अलि हतारो हुनसक्छ । स्पष्ट बहुमतको सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिर्दै गर्दा यदि सरकार अल्पमतमा पर्यो भने बिधानत उसले पुनः संसद बिघटनको सिफारिस गर्न सक्छ त्यो बेला हामी सरकार बनाउने थियौं भनेर अन्य प्रतिपक्षि दलहरुले गरेको माग या जाहेरी कतिसम्म कानूनसम्मत हुन्छ ? यो अर्को बहशको बिषय हुनसक्छ ।

अब ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रचण्ड–माधवले आप्mनो संसदिय दलमा बहुमतसिद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालको पुरानै संसदीय रोग सांसद खरिद बिक्रीको प्रकृया अगाडि बढने निश्चित छ । यसका लागि स्वदेशी तथा बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्था आउछ ।

सामान्य तवरले हिसाब गर्ने हो भने पनि झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ सांसद खरिद बिक्रीका लागि खर्चिनु पर्ने हुन्छ । सरकार पक्षबाट होस् या प्रचण्ड–माधव पक्षबाट होस् यो रकम सांसद खरिद बिक्रीकै लागि खर्च हुने हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई १ अर्ब खर्च गर्न कुनै गाह्रो कुरो भएन । सरकारी ढुकुटीको ब्रम्हलुट गरेरै भए पनि उनि अन्तिम अवस्थासम्म सत्ता टिकाउने तिकडममा लाग्नेनै छन् ।

हुन त नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग कति पैसा छ ? भनेर कसैले सोध्नै पर्दैन, बिगत २ महिनामा सोझासिधा नेपालीलाई खसीबोका झै अघिपछि लगाउँदै सडकमा बाँदर नाँच देखाएबाटै प्रष्ट हुन्छ । पैसाको आडमा राजनीति गर्नेहरुका लागि मुलुकको दयनीय अवस्था र नागरिकका बिहान बेलुकाका समस्याका बिषयमा खाँसै महत्व राख्ने कुरा पनि भएन ।

नितान्त जुँघाको लडाईमा मुलुक बनाउन भनेर जनताको अभिमत लिएर गएका जनताका जनप्रतिनिधिहरु समेत दशै बजारमा राखिएका खसीबोका झै बेचिनु पर्ने अवस्था आउनु नेपालको राजनैतिक दुर्दशाको पराकाष्टा हो भन्दा फरक नपर्ला । अथवा अदालतको यो फैसलाले फेरि पनि पदलोलुप कम्युनिष्ट नेताहरु एकाएक फेबिकोलले टाँसिएझै टाँसिन सक्दैनन भन्ने के ग्यारेन्टी ?? यदि फेरि नेपालका कम्युनिष्टहरु एक भए भने यसको श्रेय बामदेव गौतमले लिनेछन् । आफुलाई पार्टी एकताको सुत्रधारका रुपमा देखाउनेछन् ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई सरकारको नेतृत्वमा रहन त्यति सजिलो भने छैन । अहिले आएर ओलीको सेटिंगले काम नगरेको देखिए पनि उनि राजनीतिमा निमिट्यान्ने भएका भने होईनन् । ओलीलाई बिगतको राष्ट्रबादीको पगरीले र चुच्चे नक्सा प्रकरणले अझै केहि समयसम्म साथ दिन सक्छ । उता चिनको बिरुद्धमा हिँडे भने प्रचण्ड–नेपाल समूह फेरि पनि जिल्लिनु पर्न अवस्था आउन सक्छ, त्यस्तै प्रचण्ड–माधव समूहलाई एमसीसी पास गराउनै पर्ने दवाव एकातिर छ भने अर्को तिर कोशी उच्च बाँधको सम्झौता गर्नै पर्ने चटारो छ ।

बिदेशीको नेपाली राजनीतिमा देखिएको नांथो नाँच हेर्दा लाग्छ अब एमसीसी पास गराउन नसक्ने व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नै नपाउने पो हो कि ? भन्ने आशंका पलाउन थालिसकेको छ । त्यसैले यदि ओली सरकारको बर्हिगमन भैहाले एमसीसी र कोशी उच्च बाँध परियोजना पास गराउनै पर्ने जिम्मेबारी ओलीको काँधबाट प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेतृत्वबाट आउने प्रधानमन्त्रीको कााधमा सर्नेछ । यसले नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि निक्कै पसिना झर्नेछ ।

त्यहि भएर अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदिय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बजार भाउ ह्वात्तै बढेर गएको देखिदैंछ । सधैं एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए बिदेशीले पनि आप्mनो स्वार्थ पुरा गराउने र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पनि शेरबहादुर देउवाको पालामा एमसीसी पास भएको भनेर तर्किन पाउने अवस्था सृजना गराउन प्रचण्ड–माधव समूह अहिले शेरबहादुर देउवाकहाँ प्रधानमन्त्रीको किस्ती बोकेर पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाए जेसुकै कुरामा संझैता गरिहाल्ने अवस्था अहिले शेरबहादुर देउवाको पनि देखिदैन । पार्टीभित्र हिजोजस्ता जे गरे पनि हुने अवस्था स्वयं देउवाको पनि छैन । यदि ओली हटाएर अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि ओलीका अरिंगाल रुपी सांसदहरुले रोष्टम घेरेर सदन चल्न देखान जस्तो मलाई चाँहि लाग्दैन । फेरि उहि पुरानै मुक्का हानाहान र कुर्सी हानाहानको सृङ्खला शुरु हुने देखिन्छ । लगातारको सांसद अबरोध र सरकार बिरोधि गतिबिधिहरु नियमित रुपमा हुने देखिन्छ यसले देशको बिकास निर्माणमा समेत असर गर्नेछ । यस्तो अवस्था हेर्दा लाग्छ अब मुलुकले राजनैतिक निकास पायो भन्दा पनि भयंकर ठूलो चुनौतिको सामना गर्ने दिन आयो भन्दा अत्यूक्ति नहोला ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालको राजनैतिक संकटको समाधान गरिदिए पनि आउँदा दिनको चुनौतिको सामना स्वयं राजनैतिक दलहरुले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि राजनैतिक ईमान भने देखिएन । आफैले चालेको कदमका बिरुद्धमा फैसला नै आई सकेपछि र आफ्नाे एजेण्डा फेल भैसके पछि नैतिकताको आधारमा उनले राजिनामा दिनु पर्ने हो ।

उनलाई मैले चालेको कदम गलत रहेछ भन्ने कुराको आभाष भैसकेपछि फेरि पनि त्यहि ठाउँमा टाँसिएर बसिरहनु लाचारी र बेईमानीको द्यौतक बाहेक केहि होईन । मलाई त लाग्छ उनले आफैले निकम्मा भनेर बिघटन गरेको संसदमा उनि फेरि कुन मुख लिएर मलाई फेरि विश्वासको मत दिनुस भनेर झोली थाप्न जालान ? यो त भोलीका उनका संसद भित्रका अतिबिधिहरुले नै बताउला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेर आफुलाई मात्र बिबादित बनाएनन् गणतन्त्रको गहनाका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको पदमाथि पनि बिबाद थुपारिदिए । राष्ट्रपतिले पनि देशको राजनीति के र कसरी अगाडि बढीरहेको छ ? भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु र सिंगो नेकपा भित्रको बिबादलाई संसद बन्धक बनाउन हुदैन भनेर चुँ सम्म पनि बोल्न नसक्लाने देशकै सम्मानित संस्था समेत बिवादित हुन पुग्यो ।

आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर आफै पञ्चर्याली झै जनतालाई सडक सडकमा भेला गरेर आफ्नै  समकक्षीहरुलाई तथानाम गालीगलौज गर्दै हिडनु र संसद व्यूँतिदैन, संसद पुर्नस्थापना भए आन्दोलन गर्छौ भन्दै हिडनुले पनि उनको कद घटायो । आफु पार्टी भित्र अल्पमतमा परेपछि त्यसलाई पार्टीभित्रै बसेर मिलाएर जानुको सट्टा मैमत्ता साँढे बनेर सिंगौरी खेल्न निस्किए पछि अर्कोले सिंग भाँचिदिन कुनै अनौठो कुरा पनि भएन ।