एमालेका लोभी नेता र डरछेरुवा कांग्रेसमा ओलीको रजाई

गत पुष ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा फस्दै गएको थियो । ठीक त्यसैबेला अर्थात फागुन २३ गते २०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि संकटमाथि थप संकट थपिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेजसँगै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी अलगअलग अस्तित्वमा आएका छन् । यी दुवै विषयमा अदालतले निर्णय दिनु अघि नै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तीव्र विवाद रहेको थियो । त्यही विवादलाई समाधान गर्न नसकेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरी नयाँ निर्वाचन गराउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिनु अघिसम्म त्यसबेला सत्तामै रहेका माअ‍ोवादी केन्द्र र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितका अन्य नेताहरुले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको खण्डमा एक हप्ता भित्रैमा नयाँ सरकार निर्माण गरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालसहितको समूहले अदालतलमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर नगरेको खण्डमा आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याएर सडकबाटै ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापनको विरोधी पक्षले समेत प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको भएपनि सभापति  शेरबहादुर देउवाले भने मुद्दाका विषयमा केही नबोल्ने भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । फागुन ११ गते सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिदियो । तर प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएपनि विघटन हुनुभन्दा अघिका समस्याहरु समाधान हुनुको सट्टा अझ थपिँदै गएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण नै अप्राकतिक र स्वार्थले भरिएको थियो । पहिला नै निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भैसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगका तत्कालिन पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर निर्वाचन आयोगको ऐन, नियम र कानुन विपरित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गरिएको थियो । त्यसरी दर्ता गरिएको पार्टीलाई सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएपछि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य हुने आंकलन गरिएको भएपनि नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्वले गर्दा नेकपा एमाले नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले जेहाद छोड्दै आएका छन् । अदालतको निर्णय पश्चात् र नेकपा एमाले एक हुनु पर्नेमा माधव नेपाल समूहले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गुटगत राजनीति गर्दै आएका र पार्टी अध्यक्षले बोलाएको बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएका हुनाले नेकपा एमालेभित्रको विवादले तत्काल निकास पाउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । त्यसको प्रभाव सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समेत पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । गुट र उपगुटमा सक्रिय भएको दुई समूहको नेतृत्वले सिंगो पार्टीको नेता हुने योग्यता गुमाउँदै गएको जस्तो एमालेमा देखिएको छ ।

माधव नेपाल समूहको तारो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भएका छन् । गुटमा लिप्त माधव नेपाल समूहले मुलुकको सफल नेतृत्व दिन सक्ने सम्भावन नै देखिँदैन । नेकपा एमालेको महासचिव भएर १४ वर्षसम्म नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले नै गुटगत राजनीति गर्नुले नेतृत्वको सम्भावना बोकेका अन्य नेताहरुको भविष्य समेत संकटमा पर्दै गएको छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वप्रति विश्वास गर्नुको बदला माधव नेपाल समूह कानुनी रुपमा मात्र नेकपा एमालेमा रहेको र उनीहरुको मन मस्तिष्क माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति नै रहेकोले उनीहरु दाहालको निर्देशन बमोजिम अघि बढ्दै गएको प्रष्ट हुँदे गएको छ ।

माधव–खनाल पक्षले आफ्नो पक्षमा नेकपालाई विभाजन गराउन पुग्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका सांसदहरुको संख्या पुगेको भए पहिला नै नेकपा एमालेलाई विभाजन गराई सक्ने थिए । तर उनीहरुसँग केन्द्रीय समितिमा पार्टी विभाजनको लागि आवश्यक संख्या रहेपनि संसदीय दलमा संख्या नपुग्ने भएकाले मात्र उनीहरु प्राविधिक रुपमा मात्र नेकपा एमालेको सांसद रहेका छन् । दल विभाजन ऐनमा व्यवस्था भएनुसार दल विभाजनको लागि केन्द्रीय समिति र पार्टीको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशतको आवश्यकता पर्दछ ।

४० प्रतिशत मत लिएर दल विभाजन गराउन सकिने व्यवस्था रहकोको हाल नेकपाका सांसदको संख्या प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ रहेको मध्येका एक सांसदको निधन भएकोले १ पद रिक्त रहेकोले १ सय २० रहेको छ । माधव नेपाल पक्षलाई दल विभाजन गराउन कम्तिमा प्रतिनिधिका ४८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ पछिल्लो समयमा उनीहरुसँग ३८ सांसद मात्र रहेकाले गर्दा उनीहरुले दल विभाजन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

त्यही कारण माधव नेपाल पक्षले पार्टी विभाजन गराउँदैनौँ भनिरहेका छन् । पार्टी विभाजनको लागि संख्या नै नपुग्ने र पार्टीबाट अर्का पार्टीमा प्रवेश गर्दा सांसद पद नै गुम्ने भएकाले उनीहरु बाध्य भएर नेकपा एमालेमा नै बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितका व्यक्तिहरुले सांसद पदको वेवास्ता गर्दे नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् तर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले सांसद पदको लोभमै कारण प्राविधिक रुपमा मात्र एमालेमा रहेर नेकपा एमालेको नेतृत्वको झण्डाफोर गर्ने भएका छन् ।

माधव नेपालले भन्दै आउनुभएको छ विधि विधान र नैतिकताका कुरा तर वहाँमै त्यो लागु भएको छैन । विधि, विधान र नैतिकताका कुरा उठाउने व्यक्तिले आफूले चाँहि विधि, विधान र नैतिकतामा बस्नु पर्दछ कि पर्देन ? आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकराले गरेका कामको अपनत्व लिनु पर्दछ कि पर्दैन ? नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जित्ने अनि त्यही चिन्हको दुरुपयोग गर्दै अर्को पार्टीको अध्यक्षको इसारामा काम गर्ने कहाँको नैतिकता भित्र पर्दछ त ?

आफ्नो पार्टीभित्र आगो लगाएर अर्को पार्टीको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म माधव नेपाल पक्षलाई अब नेकपा एमालेले विश्वास गर्नु भनेको आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा शरण माग्न जानु सरह मात्र हो । यहि कारण सत्ताधारी दल नेकपा एमाले विवादको दल दलमा फस्दै गएको छ । यदि नेकपा एमाले एक हुने हो भने पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक समस्या समाधान हुन सक्छ र यहि नेकपा एमालेकै नेतृत्वले सरकार पुरै अवधि सञ्चालन गर्न सक्छ तर अब त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन  । त्यसको कारण हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चरित्र ।

माओवादी केन्द्रबाट ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्र डराईरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने हो भने अहिले संसदमा रहेको दलहरु मध्येका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सांसद जोड्दा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ भन्दा ४ सांसदको संख्या बढी हुन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन चाहिरहेको छैन ।

उसले अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिनुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि विवाद रहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर गठन गरिएको पार्टी हो । जनता समाजवादीका नेताहरु अलग अलग धारबाट एकजुट भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिन थालेको छ । महन्थ ठाकुर लामो समयसम्म कांग्रेसका नेता रहेका थिए भने उपेन्द्र यादव कम्युनिष्ट सिद्धान्त बोकेका व्यक्ति हुन् ।

त्यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराई माओवादीका नेता हुँदै प्रधानमन्त्री सम्म बनिसकेका व्यक्ति भएकाले उनीहरुले कांग्रेस वा प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई समर्थन गर्ने भन्नेमै विवाद रहेको छ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो माग पूरा गरिदिएको खण्डमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेका छन् भने यादव र भट्टराई भने माओवादीकै अध्यक्षको इसारामा चल्दै नयाँ सरकार निर्माणको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका हुनाले पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो नयाँ सरकार निर्माणमा संकट उत्पन्न भएको छ ।

तीन दल मध्येका ८-१० जना सांसदको उपस्थिति संसदमा नभएको खण्डमा ओलीमाथि राखिने अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने डरले कांग्रेसले नल्याउने र सरकारको नेतृत्व पनि नगर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । कथम कदाचित प्रधानमन्त्री ओली माथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भएको खण्डमा ठुलो पार्टीको हैसियतले फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र उनले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई ओली नेतृत्वकै सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था देखिएकाले गर्दा माोवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत दाहालको विश्वास नभएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नलिने बताईसकेको हुनाले दाहाललाई छटपटी बढेको छ ।

त्यसै कारण केही दिन पहिला दाहालले माधव नेपाललाई आफ्नै निवासमा बोलाएर गोप्य भेटघाट गरेका थिए । दाहालले कांग्रेसका सभापति देउवालाई उनैको निवासमा पुगेर पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुनय विनय गरेका भएपनि देउवाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै तपाईको के विश्वास पहिला पनि हामीलाई धोखा दिनुभएकै हो फेरी पनि धोखा दिनु हुन्न भन्ने कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न समेत राखेका थिए ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व लिन अस्वीकार गरेपनि दाहालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलामार्फत देउवालाई दबाब दिन थालेका छन् । तिनै पौडेलले केही समय अघि कम्युनिष्टहरुसँग अब कुनै प्रकारको सहकार्य हुन सक्दैन । जनताले कांग्रेसलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट दिएका छैनन् त्यसैले कांग्रेस सरकारमा जाँदैन भन्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा पौडेलको बोली फेरिएको छ । अब कांग्रेसले सरकराको नेतृत्व लिनुपर्दछ नेतृत्व लिन ढिला गर्नु हुँदैन भन्दै आएपनि देउवाले पौडेलप्रति नै आशंका गरिरहेका छन् । किन पौडेलले बोली फेर भनेर । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाईदिने आश्वासन दिएका छन् ।

काग्रेसको महाधिवेशन आउँदो भाद्र महिनामा हुने प्रायः निश्चित रहेकोले गर्दा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा राख्ने सकेको खण्डमा आफू कांग्रेसको सभापति बन्ने र केही समयपछि राष्ट्रपति बन्ने महत्वकांक्षा पौडेलले राखेका हुनाले मात्र उनले देउवालाई तत्काल नयाँ सरकार निर्माणको अग्रसरता लिन आग्रह गरिरहेका छन् । सभापति देउवाले हालै विराटनगरमा पुगेर आफूले आउँदो पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार दिने उद्घोष गरिसकेका छन् भने आफ्नो प्राथमिकता सरकारको निर्माण भन्दा ताजा जनादेश नै हो भनेपछि पौडेल खेमामा अर्को छटपटी बढेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने र सरकार निर्माणमा समेत सहभागी नहुने देउवाको उद्घोष पछि दाहाल, नेपाल खेमामाको अर्को संकट आईपरेको छ ।

नयाँ सरकार पनि नबन्ने र ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा पुन प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । पुर्नस्थापना भएको संसद सांसदहरुको तलब भत्ता खाने बाहेक अन्य केही हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको ठीक रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ ताजा जनादेश बाहेक अर्को विकल्प रहेनछ भनेर ।