विकासे संस्थाहरूको संदीग्ध गतिविधि

नेपालमा जातिमा आधारित ‘विकास’ र ‘राजनीति’को चहलपहल उल्लेखनीय छ । जनाधार तथा गाढा जनविश्वास नदेखिएको भएपनि यस्तो गतिविधिका नारा निकै आकर्षक हुन्छन् । राजनीतिक गतिविधि व्यवस्थित र सुनियोजित हुन्छ र यसले विपन्न, निमुखा र पीडित जनतालाई समृद्धि, न्याय र सुख देला भन्ने आशा र आभास पनि छोडेको हुन्छ । यो आवरण पक्ष भयो ।

तर भित्री पाटो धेरै फरक छ । जातीय मुद्दा चर्काउन लगानी भईरहेको छ भन्ने चर्चा हरेक सचेत तथा बुद्धिजीवीमा ‘खुलेआम गोप्य’ (ओपन सेक्रेट) झैं छ । गैरसरकारी संघ–संस्थाले विदेशी सहयोग लिन र खर्च गर्न समाज कल्याण परिषदको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।

आकस्मिक सेवा वा उद्धारका लागि समेत यही नियम लागू हुने व्यवस्था, समाज कल्याण परिषद ऐन र नियमावली, २०४९ मा उल्लेख छ । तर पचास हजाभन्दा बढी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामध्ये यो नियमावलीको पालना गर्नेको संख्या एक हजार पनि छैन । अपारदर्शी तरिकाले खर्च गरिएको विदेशी रकमका कारण देशमा आर्थिक अनियमितताको बाक्लो जालो चैं फैलिएको छ ।

आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका वर्गको विकास र उत्थान गर्ने दाताहरूको सूची त लामै छ । कार्यक्रम हेर्दा केके नै गर्लान् भन्ने भ्रम पर्नसक्छ । तर यस्ता वैदेशिक सहायता रकमहरू शहरका तारे होटलमा गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया गरेर र जालसाँजीपूर्ण बिल बनाएर पचाइन्छ । सहयोग कताबाट आउँछ, कता जान्छ, तर सम्पूर्ण चेपाङ आजसम्म भोकै–नाङ्गै छन् ।

महामारीमा गायव ‘विकासे संस्थाहरू’

विश्वब्यापी कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि विगत डेढ वर्षदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि जनजीवनका आधारभूत पक्षमा गम्भीर मार खाएर थला परिरहेको बेलामा जनताको भलाई र विकास गर्न खोलिएका यी पचासौं हजार एनजीओहरू कता के गर्दैछन्, सरकारलाई समेत अत्तोपत्तो छैन भने सामान्य नागरिकलाई के थाहा होस् ।

२०७६ चैतमा लकडाउन लाग्ने बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी एनजीओको भूमिकाको विषयमा सोधखोज गरेको र सम्बन्धित एनजीओलाई मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन निर्देशन जारी गरेको पनि देखियो, तर समानान्तर सरकार चलाएको मानसिकतामा भएका एनजीओवाला सरकारलाई किन टेर्थे । यत्रो महामारीमा यी ‘विकासे संस्था’ (एन्जीओ) हरू चालचुल लुकाएर दुलाभित्र बसेका छन् ।

जो होचो उसकै मुखमा घोचो

अपारदर्शी, बद्नियत तथा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले ‘लक्षित समुदाय’ को नाममा विदेशी सहायताको ओहिरो लागे पनि आदिवासी जनजातिमध्ये मानव विकास सूचकांकमा परेका सबभन्दा पिछडिएका चेपाङ लगायतका जातिहरू यस्तो सहायताबाट लगभग पूरै ठगिएको देखिन्छ ।

आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका वर्गको विकास र उत्थान गर्ने दाताहरूको सूची त लामै छ । कार्यक्रम हेर्दा केके नै गर्लान् भन्ने भ्रम पर्नसक्छ । तर यस्ता वैदेशिक सहायता रकमहरू शहरका तारे होटलमा गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया गरेर र जालसाँजीपूर्ण बिल बनाएर पचाइन्छ । सहयोग कताबाट आउँछ, कता जान्छ, तर सम्पूर्ण चेपाङ आजसम्म भोकै–नाङ्गै छन् ।

संविधान निर्माणमा ग्रहण

मुलुक चलाउने सर्वोच्च कानुन, संविधान निर्माणमै विदेशीका दाह्रा नङ्ग्रा पस्नुको साथै अनेकौं दूषित खेल र विवादास्पद सम्झौताको परिणाम र प्रभाव मुलुकले आज आएर भोगिरहेको छ । जातीय राज्यको बहस चलाएको कारणले सो मुद्दाको निराकरण गर्न नसकेर जति म्याद थपे पनि त्यो संविधानसभा असफल भयो । जातीय राज्यको जोडदार वकालत गर्ने पार्टी माओवादी नै हो ।

नेपाललाई आउने वैदेशिक सहायताको कोटाबाटै कट्टा गरी उक्त रकम गैरसकारी संस्थामार्फत खर्च गर्दछन् । दातृसंस्थाहरू भने आफूहरूले गरिब उत्थानका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको दावी गर्दैआएका छन् । तर यसबाट गरिबी निवारणमा माखो पनि नमरेको जगजाहेरै छ ।

५९ वटा आदिवासी–जनजाति समूह एकल जातीय पहिचानसहितको संविधानको पक्षमा उभिएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा यस मुद्दाले पुनः प्रवेश तथा प्रश्रय पायो । सो संविधानसभाको कार्यकालमा संविधान लेखनको काम सुरू भएपछि तत्कालिन ब्रिटिश राजदूत एन्डी स्पाक्र्स्ले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई एउटा खुलापत्र लेखेर संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख गर्न गरेको आह्वान सम्झिन लायक छ ।

जातीय गतिविधिका लागि सरकारलाई जानकारी समेत नदिई विदेशी संघ–संस्थाहरूले विकासको आवरण ओढेर खन्याउँदै आएका अपारदर्शी अर्बौंको रकमले एकातिर अराजकता, दण्डहिनता, आर्थिक अनुशासनहिनता, विदेश आश्रित राजनीति, जातीय वैमनस्यता, धर्म तथा संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण जस्ता दूरगामी असर पार्ने र मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने वदनियतका हर्कत हुँदैआएका छन् ।

यी गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत वर्षेनी खर्च हुने विदेशी सहायताको रकम करिब ४० अर्ब रुपैयाँ छ । नेपाललाई आउने वैदेशिक सहायताको कोटाबाटै कट्टा गरी उक्त रकम गैरसकारी संस्थामार्फत खर्च गर्दछन् । दातृसंस्थाहरू भने आफूहरूले गरिब उत्थानका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको दावी गर्दैआएका छन् । तर यसबाट गरिबी निवारणमा माखो पनि नमरेको जगजाहेरै छ ।

अल्मलिएको सदभाव र सुसम्बन्ध

विदेशी सहायता ओइरिन थालेपछि आदिवासी जनजाति महासंघमा विवाद र वैमनस्यता बढेर गयो । २०६६ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनले थारु समुदायका युवानेता राजकुमार लेखीलाई महासंघको अध्यक्षमा चुनेपछि सुरु भएको कलहले महासंघलाई नै दुई चिरा पारिदियो । लेखीको नेतृत्वमा महासंघमा एकल जातीय राज्यको विपक्षमा प्रस्ताव पेस भएपछि ठूला दाताहरूले आर्थिक सहयोग बन्द गरिदिएका थिए । उनीहरू महासंघमार्फत नभएर जातीय संघ–संस्थामार्फत लगानी गर्न लागे । लेखी समूहको विरोधमा ८ वटा जातीय संस्थाहरू विकल्पका रूपमा आए ।

संघीय समाजवादी पार्टी र आठ जातीय समूहबीच एकल जातीय पहिचानवादको मुद्दामा कार्यगत एकता भयो । पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता) अशोक राई हुन् । यसका आधारमा पनि चिनौं जसपाभित्रको वर्तमान फूट र ध्रुबीकरण । एउटा समुह यमुनापारीबाट सञ्चालित, अर्को समुह युरोपेली मुलुकको एकल जातीय राज्य तथा गृहयुद्ध नियतबाट सञ्चालित, तर स्वचालित कोही देखिएन ।

(‘पहिचान—मैत्री’ लगानी शीर्षकमा हस्त गुरुङ र बाबुराम विश्वकर्माको आलेखका आधारमा–सं.)