स्वीस बैंकमा कुनखाले नेपालीले धन जम्मा गरे ?

१७ असार, काठमाडौं । स्विट्जरल्याण्डका बैंकहरूमा एकवर्षको अवधिमै नेपालीहरूले जम्मा गरेको धनको परिमाण दोब्बरभन्दा बढी रहेको यकिन भएको छ । यही असार ३ गते (१७ जुनमा) स्वीस नेशनल बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी खातावाला र जम्मा रकमको विवरणमा नेपालीहरू पनि त्यसमा सामेल भएको देखाएको हो ।

पञ्चायतकालमा राजपरिवारका विभिन्न सदस्यले स्वीस बैंकमा खर्बौंको परिमाणको विदेशी मुद्रामा स्वदेशको धन जम्मा गरेका छन्, आफूहरूले चाहेको शासन आएका दिन त्यो रकम स्वदेश फर्काउने दावी गर्ने नेताहरूकै पालामा र त्यो पनि गणतन्त्रका दिनमा यसरी विदेशमा, यो गरिब देशको धन अवैध तरिकाले जम्मा भएको यकिन हुनु आफैंमा उदेकलाग्दो र जनतालाई क्रुद्ध बनाउने विषय हो ।

सात महिनाअघि २०७७ मंसिरमा, अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचारको चाप नाप्ने संस्था, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एशिया प्रतिवेदन (‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया’) ले एशियाका १६ देशमध्ये भ्रष्टाचारमा नेपाल चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको थियो ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर बारम्बार उच्चारण गरिरहेकोलाई ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको थियो, “यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,…..बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।”

यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछिका दिनमा स्वीस बैंकमा नेपालीको अर्बौं रकमबारे खैलाबैला मच्चिएको छ । नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको पनि ट्रान्सपरेन्सीको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । स्वीस बैंकमा जम्मा गर्ने धन वैध आय वा स्रोत खुलेको सम्पत्ति अपवादको रुपमा मात्र हुनसक्ला । स्वीस बैंकले गम्भीर प्रकारका अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखन आदिबाट सोहोरेको रकम लुकाईदिने गरेको कुरा असत्य होइन ।

खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आईसीआईजे’ ले सन् २०१५ मा गरेको ‘स्वीस लिक्स’ मार्फत ‘तानाशाह, भ्रष्ट नेता, करछली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागूऔषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको’ र करछली तथा अपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गरेको भयानक र सनसनीपूर्ण चित्र उदाङ्ग बनाएको थियो ।

स्वीस नेशनल बैंकद्वारा सार्वजनिक गरेको उक्त विवरणअनुसार स्विट्जरल्यान्डका चारसय वटा बैंकहरूमध्ये कतिपय बैंकमा नेपालीहरूले राखेको रकम सन् २०२० मा झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर (दोब्बरभन्दा बढी) ३६ करोड ८ लाख २२ हजार स्विस फ्य्राङ्क (४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) पुगेको छ  । सन् २०१९ सम्ममा नेपालीहरूबाट जम्मा भएको यस्तो रकम १७ करोड ५८ लाख ६५ हजार स्वीस फ्य्राङ्क (करिब २२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ) थियो । सन् २०१७ यता लगातार दुईवर्षमा घटेको नेपालीको बचत फेरि कसरी शतप्रतिशतभन्दा ह्वात्तै बढेर गयो, नागरिक चासो र चिन्ता गाँसिएको यस मामिलामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

स्वीस बैंकहरूमा २ सय २४ वटा मुलुकका नागरिकको यस्तै रकम जम्मा भएको र भारतीयहरूले जम्मा गरेको रकममा पनि सन् २०१९ मा जम्मा भएको भा.रु. २ खर्ब ७ अर्ब (२ अर्ब ५५ करोड स्वीस फ्य्राङ्क) मौज्दात भएको र यो रकम १३ वर्षयताको सबभन्दा धेरै परिमाण भन्ने देखिन्छ । खासगरी २०५८ सालमा अमेरिकामा भएको चर्चित ‘९-११ आतंककारी हमला’ पछि अमेरिकाकै अगुवाईमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय विश्व–एजेन्डा बनेपछि उसमाथि खाता विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्न थालेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले तिनको सञ्जालभित्र रहेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने विज्ञको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ  । यस मामिलाले भारत सरकारको पनि टाउको दुखाइरहेको कारण नेपालले भारतसँग संयुक्त अनुसन्धानको प्रयासलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९न्म्ए० को लगभग ४० प्रतिशत समानान्तर (अवैध वा ट्याक्स छलेको) अर्थतन्त्रले ओगेटेको छ  र यस्तो अर्थतन्त्रले मलजल पाएर पुँजी पलायन भइरहेको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरेर यसमा कडा कदम चलाउन सकेन भने स्वतन्त्र रुपमा गरिने अनुसन्धानले सरकारको प्रतिष्ठामा झनै गम्भीर घात गर्नेछ ।

अचम्म त के छ भने स्वीस बैंक वा भर्जिन आईल्याण्डसम्म दोष लाग्ने आफ्नो धन थुपार्नेहरूलाई मुलुकको नेतृत्व लिएका वा लिईसकेका व्यक्तिहरूबाटै संरक्षण र अभयदान प्राप्त भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको ‘यति होल्डिङ्स्’ वा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अजय सुमार्गी त बढी चिनिएका पात्र मात्र हुन् । यस्ता पात्रहरू यो मुलुकमा अनगिन्ती छन् । वास्तवमा शीर्ष नेताहरूका अवैध आर्थिक गतिविधिका लागि यस्ता संरक्षित पात्रहरू वारेश वा पार्टनरको रुपमा क्रियाशील छन् ।

एयरबसको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको ४ अर्ब ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँको अवैध कमिशनखोरी, ३३ किलो सून गायब र त्यसको मूल नाईके सरकारी संरक्षणमै फरार भएको, चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा ऐन बनाएरै माफियाको पृष्ठपोषण गर्ने सरकारी धृष्टता आदि स्वीस बैंकमा मौज्दात बढाउन सक्ने आर्थिक अपराध नभएर के हुने !