प्रचण्ड नेपालकै शरणमा ?

प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक जेठ ८ गते विघटन गरीएपछि मुलुकमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यस वीचमा राजनितिक दलहरु ध्रुविकरण समेत भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका विघटन हुनुको मुख्य कारण सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्धन्द नै हो ।  गत पुष ५ गते पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । २०७५ जेष्ठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन भएको अझै २ वर्षसम्म पार्टी र त्यही पार्टीको नेतृत्वमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीका २ अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’वीचको विवादले गर्दा पार्टीभीत्र आन्तरिक दन्द्ध चर्किदै गएको र दाहाल पक्षले २०७७ कार्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष एव् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १९ वुदे संगीन आरोप लगाउदै पार्टीको सचिवालयमा आरोप पत्र दर्ता गरेकै कारण नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफुमाथी लगाइएको आरोपत्र फिर्ता लिन दाहाललाई आग्रह गरी रहेका वेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समेत दाहालले लगाएको आरोप पत्रमा आफुहरुको समेत समर्थन रहेको उदघोष गरेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली एक्लिदै गएका थिए । दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुईपद मध्यको एकपद छोड्नु पर्ने अडान लिदै माधव नेपाल झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमाका सहयोगमा ओलीलाई एकल्याउने प्रयास गरेकै कारण पुष ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भयो । लामो वहस र छलफल पछि सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक ठहर गर्दै गत फागुन ११ गते आफ्नो निणर्य सुनाएपछि नेकपा एक हुन सक्ने आकलन गरिएको भएपनि माधव नेपाल सहितका झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम दाहालको साथमा लागेर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिन थालेका थिए ठीक त्यही वेला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन गरिएको नेपाल कम्युष्ठि पार्टीको गत फागुन २३ गते दर्ता नै खारेज गर्दै ,एकीकरण हुने भए १५ दिन भित्रमा निर्वाचन आयोगमा जानु भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो तर दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुका मुख्य आधारहरु यिनै हुन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु भन्दा अगाडी नै पुष्पकमल दाहाल पक्षले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेताहरुको समर्थनमा पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री आलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीवाट निष्कासन गर्ने निणर्य गरी माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष वनाएका थिए । तर त्यसले वैधानिकता पाउन सक्ने सम्भावना नै थिएन् । त्यही वेला अदालतले नेकपाको दर्ता नै खारेज गरिदिए पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा कायम भए ।

अदालतले फागुन २३ गते दिएको आदेश अनुसार नेकपा एमाले एकजुट हुन पदथ्र्यो तर त्यस हुन सकेन । माधव नेपाल समुहको मनमस्तिक दाहाल पक्षसँगै रहेका र दाहालले समेत माधव समुह नेकपा एमाले मै फिर्ता भरीसक्य नेकपा एमाले नै कव्जामा लिने प्रयास गर्ने र त्यसो हुन नसकेको खण्डमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर माधव समुह माओवादी केन्द्रमा एकीकरण हुनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यही अभिव्यक्ति अनुसार माधव नेपाल समुह अघि बढी नेकपा एमालेका समान्तर कमिटीहरु निमार्ण गर्दै अघि बढी रहेको थियो । तर माओवादी केन्द्रका तत्कालिन गृहमन्त्री रामवहादुर थापा सहित मन्त्रीहरु टोपवहादुर रायमाझी ,लेखनाथ भट्ट , प्रभु साह, मणीचन्द्र थापा सहितका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि पुष्पकमल दाहाललाई अझ छटपटि बढेको थियो । दाहालले त्यस वेला भनेका थिए जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदवाट हटाएरै छोड्ने त्यस्को लागि माधव समुहले साथ दिन्छ भनेर ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन पछि पुष्पकमल दाहालकै सहयोमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउने आश्वासन दाहालले दिएका थिए । देउवाले गणीतको आधारमा प्रधानमन्त्री वन्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भन्दै अस्विकार गर्दै आएका वेला माधव समुहले समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री वन्न सहयोग गर्ने वचन दिएका हुनाले देउवा प्रधानमन्त्री वन्न् तयार भएका थिए । त्यहीकारणले गर्दा काग्रेस माओवादी केन्द्र माधव समुह, उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको वीच गठवन्ध वनाईएपछि आफ्नै पार्टीका अध्यक्षताका विरुद्धमा माधव नेपाल समुहका २३ सांसद प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते संसदवाट विश्वासको मत लिने दिन संसदमा अनुपस्थित भएकै कारण ओली विश्वासको मत लिन असफल भए ।

संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार पनि सरकार निमार्ण हुन नसकेकाले गर्दा र शेरवहादुर देउवाले आफुले संसदवाट विश्वासको मत लिन सक्ने भन्दै नेकपा एमालेकै २३ सांसदको हस्ताक्षर समेत गरी १४९ जना सांसदकको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमाम आफुलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहा दावी गरेका थिए । अर्को तर्फ केपी ओलीले नै आफु पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता समेत भएको र आफ्नो १सय २१ जना जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदको आफुलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा आफुलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष दावी गरेकोमा राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दावीलाई अस्विकार गर्दै जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी आउदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मिति तोकिएकी थिइन् ।

मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा अहिले सो मुद्धाका सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसमा वहस पैरवी समाप्त भएको र अदालतले हेर्दा हेर्दैमा यही असार २८ गतेका लागि पेश्की तोकेको छ । अव सवैको ध्यान अदालततर्फ गएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय समितिको वैठकले माधव समुहका नेताहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन समयसीमा नै तोकेर माधव नेपाल सहितका नेताहरुलाई निर्देशन दिएको भएपनि माधव समुहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएन् त्यही कारणले गर्दा नेकपामा अर्को संकट देखिएको भएपनि अव अदालतले दिने निणर्य स्वीकार गर्न वाहेक नेकपा एमालेसग अर्को विकल्प देखिएको छैन । माधव समुहले पनि अदालतले जे जस्तो निणर्य दिएपनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने वताइरहेको छ ।

नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिलाएर पार्टीलाई एकजुट वनाउनु पर्ने भन्दै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले सकृयता वढाउदै आएका भएपनि अहिले सम्म ठोष निष्कर्ष उनीहरुले निकाल्न सकिरहेका छैनन् । नेकपा एमाले एकजुट भएको खण्डमा काग्रेस माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको वीचको गठवन्धन संकटमा पर्ने देखिन्छ । माधव समुह नेकपा एमालेमै मन, वचन र कर्मले फर्किएको खण्डमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण गर्ने सपना अधुरो हुने र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका विघटनलाई वदर गरिदिएका खण्डमा पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष मिल्दा नेकपा एमालेका १ सय २१ र महन्थ ठाकुर पक्षका २० गरी १सय ४१ सांसद हुन्छन् जवकी सरकारमा रहन १ सय ३६ सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।

यदि अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सरद गरिदिएको खण्डमा मुलुक निर्वाचनमा नै होमिन्छ । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या मात्र गर्ने हो । उसले फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्दैन त्यस्को बदलामा अदालतले संसदवाटै सवै समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने आदेश दिन सक्छ । यदि त्यस्तो आदेश दिएको खण्डमा नेकपा एमाले एकजुट भए महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा नेकपा एमाले कै नेताले संसदवाट विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको खण्डमा पनि उनले समेत विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिदैन् । पछिल्लो समयमा जनता समाजवादी पार्टी पनि अनौपचारिक रुपमा विभाजित भईसकेको छ । कानुनी रुपमा मात्र उ एक जस्तो देखिन्छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षमा १२ सांसद रहेका छन् । काग्रेसका ६३ र माओवादी केन्द्र ४८ गरी जम्मा १सय २३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १सय २४ सांसदमात्र हुन्छन् जवकी विश्वासको मत लिन १ सय ३६ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । पुष्पकमल दाहाल र देउवाको प्रयास भनेको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विश्वासको मत नपाएपनि त्यही सरकाले निर्वाचन गराउने भएकाले अहिलेको लडाई भनेको को सरकारमा वस्ने र निर्वाचन गराउने भन्ने नै होे । प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना भएपनि त्यस्ले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने त पहिलो पटक विघटान भएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना पछि कै अवस्थाले प्रष्ठ पारिसकेका हुनाले निर्वाचन वाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यी सवै तथ्यहरुको विश्लेषण गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जसरी भएपनि माधव नेपाल समुहलाई नेकपा एमालेमा फर्किन नदिने रणनितिमा लागेका छन् । माधव नेपाल समुहका घटीमा १५ जना सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा कायम राखी राख्न सकेका खण्डमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना भएको खण्डमा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीवाट हटाउन सक्ने भन्दै प्राय दिनहु दाहालले माधव नेपालसँग गोप्य छलफल गरी रहेको छन् ।

नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टीलाई एकजुट वनाउन ओली पक्ष र माधव पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदल नै वनाएर वार्ता गरिरहेका र वार्ताले सकारात्मक रुप लिएको वताइरहेका वेला दाहालले माधव नेपाललाई भेटी रहनु नै रहस्यताको विषय वनेको छ । माधव नेपाल पक्षमा रहेका केही नेताहरु माधव नेपाललाई ओलीसँग नमिल्नु दवाव दिईरहेका वेला पुष्पकमल दाहाल समेत त्यस्तै दवाव दिदै आएका हुनाले नेकपा एमाले एकजुट हुन्छ कि हुदैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

यदि नेकपा एमाले एकजुट भएको खण्डमा नेकपा एमाले र महन्थ ठाकुर पक्षलाई वाहिर राखेर वैकल्पिक सरकार वन्न सक्ने अवस्था नै छैन । वहदलीय व्यवस्थामा पार्टी विभाजन हुनु भनेको मुलुककै लागि र्दुभाग्यको विषय हो । जसपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भई सकेको छ । नेकपा एमालेभित्र पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको भएपनि पछिल्लो अवस्थामा केही सकारात्मक पक्ष देखिएका हुनाले एमाले एकजुट हुनसक्छ । मुलुकका प्रमुख राजनितिक दलहरु भनेका नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले नै हुन् ।

निर्वाचनमा यी नै दुई दलवीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्कापक्की भएको हुनाले नेकपा एमाले एकजुट हुनुको विकल्प छैन । यदि नेकपा एमाले विभाजन भएको खण्डमा आउदो निर्वाचनमा नेपाली काग्रेस नै सवैभन्दा ठुलो पार्टी हुने प्राय निश्चित रहेको हुनाले पनि नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले त्यही आकलन गरेर पार्टीलाई एकजुट वनाउने रणनितिमा लागेको बताउँदै आएका छन् । अदालतले जे जस्तो निणर्य दिएपनि ढिलो चाडो निर्वाचन हुने निश्चित छ ।