देउवाले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

♦ देवेन्द्र चुडाल

पहिलो पटक २०७७ साल पुष ५ गते प्रतिनिधिसभामा विघटन भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको मुख्यकारण थियो, सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्धन्द । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्तताले गर्दा नै संसद विघटन भएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी गठन गरिएको थियो ।

दुवै पार्टी एकीकरण पश्चात उनीहरुको संसदमा उपस्थित झण्डै दुई तिहाइ रहेकाे भएपनि त्यसलाई बचाउन उनीहरु असफलता सावित भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रश्चात सत्ताधारी दल नेकपा भित्रको आन्तरिक द्धन्द सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेका थियो भने केपी ओली नेतृत्वको विरुद्धमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहितमा नेताहरु सडक संर्घषमै गएका थिए ।

सघर्षकै मैदानबाट उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदबाट हटाई छाड्ने उद्घोष गरीरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले पुष ५ गते गरेको संसदको विघटनलाई वदर गरीदिएको थियो । संसद पुनस्थापना पछि पनि सत्ताधारी दल एकजुट हुन सकेनन्, विवाद कायमै रहेको थियो । विवादको जड भनेको २०७७ साल कार्तिक २८ गते दाहालसहितका माधव नेपाल झलनाथ खनाल,वामदेव गौतमले ओलीमाथि  संगीन आरोप नै लगाएका थिए ।

फौजदारी कानुन अन्र्तगत कारवाही हुनुपर्ने १९ बुँदे संगीन आरोपपत्र तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा दर्ता गराइनु नै पार्टी विभाजनको कारक रहेको थियो । दाहाल नेपाल पक्षले त्यसबेला केपी ओलीलाई दुई पद मध्येको एक पद छोड्न दवाव दिइरहेका बेला फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पार्टी भित्रको विवाद साम्य हुनुको बदला विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा फागुन २३ ,२०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरीदिएपछि वैधानिक रुपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग रहन बाध्य भए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपछि नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालसहितका अन्य केही नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध खनिदै गएका थिए । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात दाहाल नेपाल पक्षले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरी रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको उद्घोष दाहालले गरेका थिए । त्यसबेला पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनुको सट्टा अझ विवाद वल्झदै गएको अवस्थाले गर्दा माधव नेपाल समुहले पनि ओलीलाई दुई पद मध्येको एक पद छोड्न दवाव दिईरहेको थियो ।

जब अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा कायम गरीदियो, त्यसपछि माधव समुह नेकपा एमालेमा फर्किने विश्वास नेकपाका नेताहरुले गरेका भएपनि माधव समुह एमालेमा फर्किनुको बदला समान्तर कमिटीहरु निमार्ण गर्दै अघि बढे त्यसपछि नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्धन्दले उग्ररुप लिर्दै गयो ।

त्यही द्धन्दको फाइदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उठाउँदै गए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते संसदवाट विश्वासको मत लिने दिन माधव समुह संसदमा अनुपस्थित रहेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेकाले गर्दा संविधान अनुसार सरकार निमार्ण गर्ने प्रक्रियाहरु शुरु भएपनि वैकल्पिक सरकार निमार्ण गर्न विपक्षी दलहरु असफल भएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३,र ४ अनुसार वैकल्पिक सरकार निमार्ण हुन नसकेपछि संविधानको ७६ (५) अनुसारको सरकार निमार्णका लागि केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर दुवैले राष्ट्रपति समक्ष दावी गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुवैको दावीलाई अस्विकार गर्दै जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन गर्दै निर्वाचनको लागि आगामी, कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते निर्वाचन गराउने मिति तोकिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भए प्रश्चात सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो । निकै लामो बहस पैरवी पछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले असार २८ गते आफ्नो निणर्य सुनाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिदै प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई वदर गरिदिएपछि प्रधामन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गराउन माधव नेपाल समुहको प्रमुख हात रहेको छ । कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न कांग्रेसका ६१ माओवादी केन्द्रका ४८, माधव नेपाल समुहका २३ जसपाका,१२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ संसदले समर्थन गरेका थिए । त्यही समर्थनलाई मुख्य आधार मान्दै अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका हो ।

यसरी माधव समुहले आफ्नै पार्टीका पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विस्थापित गर्न विपक्षी गठबन्धनसँग गठबन्धन गरेकै कारण देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुनाले यही श्रावण २७ गते भित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यदि देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेका अवस्थामा नेकपा एमाले एकजुट हुदा उसका १ सय २१ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका २० सांसद गरी अर्को वैकल्पिक सरकार वन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर संविधानको धारा ७६ को ५ अन्र्तगत बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुनाले अब के हुन्छ ? त्यस विषयमा अदालतको आदेशमा केही उल्लेख गरिएको छैन् । देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा नेकपा एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत पु¥याएर सरकारको दावी गर्न पाउने कि नपाउने ?

संविधानमा वैकल्पिक सरकार निमार्ण हुने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघनट गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख भएको र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले समेत पुष ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्दा २०७७ फागुन ११ गते आफ्नो निणर्य समेत वैकल्पिक सरकार निमार्ण हुन सक्ने अवस्था रहेकोले गर्दा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई वदर गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको हुनाले देउवाले विश्वासको मत लिन असफल भएको खण्डमा प्रतिनिधिसभामा विघटनका लागि राष्ट्रिपतिलाई सिफरिस गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । यदि विघटनकाे सिफारिस भए फेरि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चित रहेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ठ हुन्छ, अदालतले निणर्य दियो तर समस्याको समाधान दिन सकेन भनेर ।

ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला संयुक्त सरकार रहेको थियो । ओलीको ९ महिने शासनकालमा उनको राजनीतिक उचाई बढेको थियो । संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर ओलीले डटेर नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए । त्यही बेला उनले पाएको सहानुभूति नै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचन नेकपा एमालेका लागि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र सावित भयो र तर त्यही शक्ति आर्जनलाई ओलीले वचाई राख्न सकेनन् ।

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकिकरण गर्नु ओलीका लागी घाडो सावित भयो । जस्का कारण यतिबेला ओलीको पक्षमा जनमत घटेको छ । साढे ३ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले केही राम्रा कामहरु गरेका भएपनि पछिल्लो समयमा उनका विवादित कार्यले गर्दा राम्रा कामहरु ओझेलमा परेका छन् । गुुटगत स्वार्थका लागि उनको वरिपररी बसेका व्यक्तिहरुकै कारण ओली विवादको घेरामा तानिएका छन् । निकै ठुलो जनमत भएको पार्टी यतिबेला भिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्दा तत्कालका फाईदा भन्दा दीर्घकालीन सोच र योजना बनाएर अघि वढ्नु आवश्यक हुन्छ । तर ओलीमा त्यस्को केही कमीकमजोरी देखिएको छ । करिब दुई तिहाई मतको नजिक रहेका र पार्टीको एक नम्वरका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत रहेका बेला आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्दलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र सीमित घेरामा रहेर अघि बढ्ने प्रयास नै ओलीका लागि दुर्भाग्यको विषय वन्यो । ५ वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पार्टीका नेताले बीचमै पद छोड्नु प¥यो । अब त्यस विषयमा अध्यक्ष ओलीले ठण्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको निणर्यलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । तर त्यस्को विरुद्धमा बाेल्दै वोल्नु हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले नामै किटेर फलानालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भन्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । त्यस्को बदलामा सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै भएको हुनाले प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्दै त्यहीबाट समस्याको समाधान खोज भनेर आदेश दिन सक्नु पद्थ्यो । अदालतले राजनीतिक निणर्य दिने होइन । उसको काम कर्तव्य र अधिकार भनेका संविधानको अन्तिम व्यवस्था गर्ने हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको कार्यले भविष्यमा अर्को विपत्ति निम्त्याउन सक्छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको निणर्ये अदालतले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गए, राजनीतिक मुद्धामा प्रवेश गरेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो अदालतले होइन । दलहरुले प्रधानमन्त्री चयन गरी सकेपछि मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो । अहिलेको अदालतको फैसलाबाट राष्ट्रपतिका अधिकार पनि कटौती भएको छ । राज्यका महत्वपूर्ण तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आ—आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र छन् । संविधान अनुसार उनीहरुले काम कारवाही गरी रहेकै हुन्छन् तर अहिलेको अदालतको आदेशले न्यायपालिकाले कार्यपलिका र विधायिक अधिकार समेत खोसेको जस्तो देखिएको छ ।

अदालतको काम भनेको समस्याको समाधान दिने हो समस्यामाथि समस्या थपिदिने होइन । पहिलो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना भएपनि त्यस्ले कुनै काम गर्न सकेको देखिएन । केवल सांसदहरुलाई तलव भत्ता खुवाउने बाहेक अहिले पुनस्थापना गरिएको संसदले पनि उचित रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन । सत्ताधारी दल भन्दा विपक्षी दलमा बढी सांसद रहेको हुनाले सहज रुपमा संसद चल्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा अब प्रधानन्यायाधीश मौन बसेको खण्डमा पक्ष र विपक्षमा दुई दुई जना मात्र हुने भएकोले संवैधानिक परिषद पनि निकम्वा सावित हुने सम्भावना देखिएको छ । यी सबै समस्याहरुको निदानको लागि निर्वाचन नै अहिलेकाे आवश्यकता भएपनि त्यसलाई अदालतले रोकिदिएको हुनाले मुलुकमा थप संकट बढ्दै जाने प्राय निश्चित जस्तै देखिएको छ ।