परमादेशका पृष्ठपोषक माधव–दाहालको रटान र देउवाको कंलक

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द, माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वमा सरकार निमार्ण भएको एक महिना भित्रै केपी ओली पथमै हिड्न थालेका छन् । सरकारले ससंदबाट कानुन बनाउने थलोको रुपमा रहेको संसद हठात अन्त्य गरेको छ ।

केपी ओली सरकारलाई अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप यिनै दल र व्यक्तिहरुले लगाउँदै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन बनाउनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएका थिए । ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा पेश नै नगरी देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद अन्त्य गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठबन्धन भएको देउवा सरकारले नै साेही अदालतले दोस्रो पटक पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक ३० दिनमै अन्त्य गरेको छ । एक वर्ष भित्रमा एउटा पनि कानुन बनाउन नसकेको संसदले सांसदको तलवभत्तामा भने ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

संसदमा नो वर्क नो पेड भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाईएको छ । अहिले पनि संसदमा ५५ वटा विद्येयकहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । २०७७ असार १५ मा यता संसदले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । अन्तिम पटक असार १५ मा बजेटसहित ५ वटा विद्येयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको एउटा विद्येयक २०७७ श्रावण १३ गते प्रमाणीकरण भएको भएपनि त्यसभन्दा यता एउटा पनि विद्येयक प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय अरु के हुनसक्छ ?

देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा पेशै नगरी संसद बैठक अन्त्य गरेपछि देउवा सरकार पनि अध्यादेशकै भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने पक्षमा पुगेको छ । देउवा सरकारले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र जसपाभित्रको असन्तुष्ट महन्थ ठाकुर पक्षलाई विभाजन गराउने गरी अध्यादेशमा ल्याएको छ । देउवा सरकार गठबन्धन हुँदा नेकपा एकालेका माधव समुहका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने दश सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

माधव नेपाल समुहको सहयोग र समर्थन नभएको खण्डमा देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका भएपनि उनीहरुलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको साधरण सदस्यमा मात्र कायम गरिदिएपछि उनीहरु समेत आक्रोशित भएका छन् ।

संविधान र निर्वाचन आयोगको दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार माधव समुहले विश्वासको मत दिएपनि उ सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा सांसद पद गुम्ने खतरा रहेकोले माधव नेपाल कै आग्रहमा देउवा सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी ऐन परिर्वतन गर्न अध्यादेश ल्याएको हाे । संसदमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका ३२, माधव समुहका २२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदको देउवा सरकारलाई समर्थन रहेको छ ।

दल विभाजन ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएको खण्डमा अर्को दल बनाउन पाइने प्रावधान रहेको भएपनि माधव समुहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने भएकाले गर्दा त्यसैलाई सशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।

माधव समुहमा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत रहेपनि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा त्यो संख्या घट्न सक्ने भएकाले अब अध्यादेश ल्याउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न पाइने गरी अध्यादेश ल्याएको र अन्य केही अध्यादेशहरु जारी गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । विगतको ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउदा व्यापक विरोध गर्न व्यक्ति र दलहरुले नै अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्नु र दल विभाजनको सजिलो प्रावधान राख्नु भनेको लोकतन्त्रको लागि घातक हुन सक्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएरै छोड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका छन् । नेकपा एमाले विभाजित भएको खण्डमा माधव नेपाल समुहलाई आफ्नो पार्टीमा एकीकरण गरेर आउँदो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो ठूलो पार्टी बनाउने रणनीति उनले लिएकाे हुनाले अध्यक्ष दाहालकै दवावमा दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि सत्ताधारी दलका उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालबीचमा पटकपटक छलफल भएको र दल विभाजनको लागि ऐन नै बाधक भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन दाहाल नेपाल सहमत भएकाले अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो । दुवै दललाई नयाँ दल दर्ताका लागि अध्यादेशबाट बाटो खोलिदिएपछि वैधानिक रुपमा माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेबाट अलग हुने र देउवा सरकारमा समेत सहभागी हुने भएको छ ।

अहिले संसदमा २ सय ७५ मध्ये र २ सय ६७ मात्र सांसदमा रहेका छन् । देउवा सरकारलाई बहुमतमा रहिरहन १ सय ३४ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाको उपेन्द्र पक्षमा २० र जनमोर्चा सांसद १ गरी जम्मा १ सय ३१ सांसदमात्र रहने प्रायः निश्चित भएकोले गर्दा देउवा सरकारलाई संसदको कार्यकाल भरी राज्य सञ्चालन गरिरहन पनि अरु ३ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले अलगै पार्टी खोलेको खण्डमा उस्ले देउवा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्ने र माधव समुहले कानुनी रुपमा सरकारमा जान नसक्ने अवस्था रहेकाले गर्दा देउवा सरकारले संसदमा कुनै विधेयक दर्ता गर्न सकेन । माधव समुहले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेको खण्डमा मतदान गर्ने सांसदलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने भएकाले गर्दा देउवा सरकारलाई जोगाई राख्न माधव समुहले अलगै नयाँ दल बनाउने कसरतमा लागि परेकाे र उसलाई सरकारले नै सहयोग गर्ने भएको हो ।

यसरी प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको अर्को कलंकको टिका लगाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिएको वा विश्वास गुमाएको खण्डमा संसद विघटन गर्ने सम्वैधानिक सुविधा रहेको अवस्थामा किन दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउन पर्यो ? त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विश्वासिला र भरपर्दा नेता होईनन् भन्ने विगतमै प्रमाणित भईसकेकाे अवस्थामा अहिले तिनै नेताको भरमा परेर दल विभाजन सम्वन्धी ऐन ल्याउनु दलहरुकै लागि घातक सावित हुन सक्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गर्ने दाहाल र नेपालले अहिले अध्यादेश ल्याउन किन देउवा सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् ?

त्यसकाे जानकारी सामान्य नागरिकले समेत पाएका छैनन् । अहिलेको गठबन्धनकै पक्षमा सभामुख समेत रहेका छन् । एक महिनासम्म संसदलाई विजनेसविहिन अवस्थामा राख्दा पनि सभामुखले सरकारलाई विधेयकहरु संसदमा दर्ता गर, संसदलाई विजनेस देउ भनेर कहिल्यै सरकारका नाममा रुलिङ्ग गरेनन् । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ, अहिलेकाे गठबन्धनको सरकारले नेकपा एमालेलाई एकल्याएर उनलाई जसरी भएपनि पेलेरै जाने र नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएर त्यस्को फाईदा उठाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकमा भनेका थिए, नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई एक्लै हटाउन सकिदैन , त्यसैकारण अहिले माधव नेपालसहितको गठबन्धनलाई बलियो बनाएर आउँदो निर्वाचनसम्म सँगै लैजानु आवश्यक छ  । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल ओलीसँग कति डराएका रहेछन् भनेर । विगतमा ओली सरकारले ल्याएका केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु अलपत्र अवस्थामा छोडिएका छन् ।

एसिड आक्रमण र वालबालिकाको हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई कारवाही गर्न ल्याइएका अध्यादेशहरु संसदमा पेश गरी पारित नर्गनु देउवा सरकारको प्रतिरोधात्मक कदम हो । निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, भागीरथी भट्ट हत्याकाण्डका अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई कारवाही गर्न कानुनी व्यवस्थामा अभाव रहेको छ । त्यही हुँदाहुँदै पुनस्थापना भएको संसदको ३० दिनसम्म चलेको बैठकमा देउवा सरकारले एउटा पनि अध्यादेश संसदमा पेश नगरी संसदलाई विजनेसविहिन अवस्थामा राख्नुको कारण के ? के ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु कम्युनिष्ट पार्टीको छाप लगाइएको थियो ।

अध्यादेशबाट ल्याएका विधेयकहरु संसदको वैठक बसेको ६० दिन भित्रमा पारित नभएको खण्डमा त्यस्ता अध्यादेशहरु स्वत निष्कृय हुनेछन् । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएकोले फेरि तिनै अध्यादेश जारी गरे मात्र सकृय भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । संविधानको धारा १४४ मा उल्लेख भएअनुसार संसदले स्वीकार नगरेमा निष्कृय भएको मानिने छन् भन्ने उल्लेख छ । सरकारले यो अधिवेशनमा १५ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो । जुन अध्यादेशहरु स्वीकार भएनन् । अब फेरि देउवा सरकारले १५ वटै अध्यादेशका जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता नै भएनन् र राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका र पारित समेत भइसकेका ७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएका थिए तर ती विधेयक माथि सैद्धान्तिक रुपमा कुनै छलफल नै भएन । प्रतिनिधिसभा एकातिर विजनेस नपाएर कामविहिन भयो भने कानुन बन्ने प्रकृया नै अवरुद्ध भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रतिनिधिसभामा विजेनसविहिन भएको बताउँदै आएका भएपनि उनले समते सरकारलाई प्रतिनिधिसभालाई विजनेसविहिन अवस्थामा नराख्न सरकारलाई विश्वास नभएकै कारण सरकारले प्रतिनिधिसभालाई विजनेस नदिएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

सरकारले ल्याउका विधेयक पारित नहुने अवस्था भएको भन्दै सभामुखले नै विधेयक ल्याउन सरकारलाई रुलिङ्ग नगरेको जस्तो देखिएकाले गर्दा गठबन्धनको सरकारले नै प्रतिनिधिसभालाई विजनेसविहिन अवस्थामा राखेर अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रतिनिधसभाको वैठक नै अन्त्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव र माधव नेपालको दवावमा काम कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्थामा रहन भन्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन गररे नयाँ निर्वाचनमा जानु उचित विकल्प हुन सक्छ ।