सर्वोच्चप्रति कांग्रेस र माओवादीभित्रै असन्तुष्टि, बारामा अदालत घेर्नेदेखि आन्दोलनसम्मको तयारी

१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बारा जिल्लामा निर्माण गरिने भनिएको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ रोक्न आदेश दिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरु मौन बसिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपालका नेताहरुले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

अदालतको आदेश आएलगत्तै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरेका हुन् । कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले भने आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथि बन्चरो प्रहार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘मैले राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्दा काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त १ नं र बुढीगण्डकी जलासययुक्त विद्युत परियोजनालाई २ नं महत्वको भनेको थिएँ ! अहिलेसम्म यी सबै रोकिदा देश किन बनिरहेको छैन भनेर बुझ्दैछु । आज सर्वोच्चले अर्को बन्चरो प्रहार गरेछ ! लज्जित छु,’ डा. भट्टराईले ट्वीटर मार्फत भनेका छन् ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् । अदालतले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको समेत उनले जनाएका छन् ।

‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ । आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ?’

नेकपा एमालेका अर्का नेता भीम रावलले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रहितमाथि घात गरेको उनले बताएका छन् । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी भएको बताएका छन् ।

‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन यस्ता उपाय सरकाले अपनाओस् भनी सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्थ्यो । तर राज्यले लामो समय अध्ययन गरी निर्माण शुरू गरिसकेको आयोजना रोक्नु राष्ट्रहितमाथि घात गर्ने गैर जिम्मेवार निर्णय हो । सरकारले उपाय निकालोस्,’ एमाले नेता रावलले भनेका छन् ।

नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘निजगढ अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ । नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको बलत हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायधिशज्युहरु यो निर्णय सच्याउनु होस् ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वोच्चको आदेशले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाको लागि बन्द भएको जनाएका छन् । ‘सर्वोच्चको परमादेशबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द भएको छ । एउटा आशलाग्दो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यसप्रकारको अन्त्य दुःखद छ,’ लिङ्देनले भनेका छन् ।

राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् । उनले अदालतको आदेश आश्चर्यजनक रुपमा आएको जनाएका छन् ।

‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुपयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ । वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षण गरेर चाँडो विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिनुको सट्टा दशकौदेखिको राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण आयोजना रोक्नु आश्चर्यजनक छ,’ थापाले भनेका छन् ।

यता, सर्वोच्च अदालतले निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल बनाउन रोक लगाएपछि बाराका जनता आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बारामै बन्ने चर्चा चलेको तीन दशकपछि प्रक्रियाले गति लिँदै गर्दा अदालतबाट रोक लगाउने कार्यले जिल्लाबासीमा असन्तुष्टि छाएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयले सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेर विकासमा अवरोध गरेको भन्दै सोको विरोध गरेका छन् । जिल्लामा बन्ने राष्ट्रिय महत्व बोकेको गेमचन्जर योजनामाथि अकल्पनीय ढंगले अदालतबाट आदेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेलको भनाइ छ ।

उनले विमानस्थल बन्न नदिन दक्षिण (विदेशी)को इसारामा भएको आदेशको प्रतिवाद गर्नु सबै देशभक्त नेपालीको कर्तब्य हो भनेका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेश विकास विरोधी फर्मान हो,’ पौडेलले भने ।

संघीय सांसद रामबाबुकुमार यादवले तराई मधेसको विकाससँग मात्रै नभई जीवनसँग खेलवाड गर्नेगरी अप्रत्यासित ढंगबाट आएकाले सर्वोच्चको आदेशले गम्भीर बनाएको बताए । अदाललले सुझाव गर्ने हो । ‘यस विषमा आजसम्म भएका सबै निर्णय नै बदर गर्ने र अर्को स्थानमा बनाऊ भनेर आदेश गर्ने कुराले देश अदालतले देश सञ्चालन गर्ने बाटोबाट अघि बढेको भान हुन्छ’, उनले भने ।

तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चेर प्रारम्भिक तयारी पूरा गरिरहेको सन्दर्भमा आएको सर्वोच्चको आदेश पूर्वाग्रही र अदूरदर्शी भएको उनको भनाइ छ । ‘यसले देश र खासगरी मधेस प्रदेशलाई नै बर्वाद पार्छ । भएका निर्णय बदर गर्नु, अर्को ठाउँमा ब्यवस्थापन गर्नु भन्नुभन्दा अदालतले नै देश सञ्चालन गर्नुपर्ने आवस्था आयो । यो निर्णयले मधेस प्रदेशलाई नै असर पारेको छ,’ सांसद यादवले भने ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता महासमिति सदस्य लोकेश सिंहले सर्वोच्चको यो निर्णयले मधेस प्रदेशसँग सतप्रतिशत धोका भएको बताए । उनले अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणको चर्चाले तराईवासीमा बढेको उत्साह र समृद्धिको सपनालाई सर्वोच्चको निर्णयले तुसारापात गरेको बताए । ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयले बाराका जनतामा निराशा पैदा भएको छ । कतिका घरमा खाना पाकेन । जिल्लावासीले दबाबका कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन् । ब्यापक विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चले यो आदेशलाई सच्याओस् भन्ने चाहन्छौं,’ सिंहले भने ।

माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य रविराज दंगालले सर्वोच्चको आदेश नेपाली जनताको भावनाविपरीत भएको बताए । उनले सरकारले २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणको कार्यक्रममा अगाडि बढाएकै भोलिपल्ट आएको सर्वोच्चको आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्चको निर्णयविपरीत तत्काल अदालत घेर्न र आन्दोलनमा उत्रन जिल्लावासीलाई दंगालले अपिलसमेत गरेका छन् ।