कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ अदालतले रोकी दियो

२७ साउन, काठमाडौं । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ ग्रहण रोकेको छ ।सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नदिएको भन्दै उच्च अदालत, सुर्खेतको आदेशपछि नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ ग्रहण रोकिएको हो ।

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता नरहेको भन्दै गत माघ अन्तिमतिर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाईपछि भएको आदेशमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको छ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो ।

सोही आधारमा हिजो मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको उल्लेख गर्दै शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै उच्च अदालतले विपक्षमा आदेश दिएको हो अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम भए–नभएतर्फ संवेदनशील भएर आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न–गराउन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ ।