काण्डै काण्डमा मुछिए लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसी, प्रचण्डलाई ढाकछोप गर्नै गाह्रो

२० भदौ, बुटवल ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कार्यकालमा मच्चाएका अनैतिक काण्डहरुको ढाकछोप मै समस्या परेको छ । मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा केसीका अनैतिक काण्ड भने रोकिएका छैनन् ।

केसी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएको १३ महिना बित्नै लागेको छ । उनको १३ महिने कार्यकाल राम्रा कामले प्रशंसा बटुल्ने भन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल भवन ठेक्कामा सेटिङमा लिएको कमिसन अहिले अध्यक्ष प्रचण्डकै लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षसम्म सातवटा मन्त्रालय र ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले काम गरेको थियो ।नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि पोखरेलले पनि जसपालाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बढाएर नौवटा पुर्याएका थिए ।

२०७८ साउन २८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बन्यो । केसी नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरु र एक स्वतन्त्र सांसदलाई भाग पुर्याउन नौ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा मात्रै बनाएन ४ चारजना राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय बन्न पुग्यो ।

गठबन्धन सरकारमा माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जसपाका तीन, नेकपा एस एक, स्वतन्त्र एक गरी १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल केसीले बनाए । यो नै नीतिविपरित थियो । माओवादी केन्द्रबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी विमला वलीले दाङमा एक महिलामाथि गरेको दुव्र्यवहारमा छानवीनपछि दोषी ठहर हुँदा उनलाई पार्टीले राजीनामा गराउँदा मन्त्रीमण्डल १६ सदस्यीयमा झर्यो ।

८० जना प्रदेश सांसद रहेको लुम्बिनीमा हालसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुंदै दुईजना मुख्यमन्त्री र २९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर शुरुमै आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले फेरि १८ सदस्यीय भद्दा सचिवालय बनाएर बद्नामी कमाएका छन्  । यसले पनि केन्द्रीय अध्यक्ष प्रचण्डलाई विवादमा तानेको छ ।

केसीले अनधिकृत रुपमा सचिवालयमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेदेखि विना काम तलब खाने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव लगायतका कर्मचारी पनि राखे । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने व्यक्ति छन् । कतिपयले बाहिरका संस्थामा काम गरेर मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट तलब खाइरहेका छन् ।

केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा छ । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका हुन् ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एकजना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक पाँच लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ ।

कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि मुख्यमन्त्री केसीले सचिवालयमा अनावश्यक पद सिर्जना गर्नु गलत भएको प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व मन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकारको काम हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा फैलाउने खालको देखिएको बताउंछन् ।

कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले नयां मन्त्रीलाई भाग पुर्याउन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेकै दुईजना सांसदलाई गठबन्धनले राजीनामा गरायो । पछि एकजनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्कालाई मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको जागिर दिइयो ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद् भएकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयदेखि मन्त्रीनिवासको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ । मन्त्रालयमा आवश्यक सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको छ । मन्त्रीको संख्या बढेकाले मन्त्रालय राख्ने भवनकै अभाव छ । त्यसैले एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउंदै लगेपनि बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि केसी नेतृत्वको सरकार मुछिएर विवादित हुँदा यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड मुछिएका छन् । साढे ६ अर्बभन्दा बढीको यो ठेक्का शर्मा एन्ड शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनमध्ये एकले पाउने गरी दुई पटक नै सेटिङ भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै ठहर गरेको थियो ।

अदालतले समेत ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार गरेको टेण्डर सेटिङमा भएको व्यवसायीको दावी थियो । पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो । बोलपत्रमा दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागेर आर्थिक चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ ।

केसी नेतृत्वको सरकारले बेठक भत्ताका लागि मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको हो । सरकारकै तलब सुविधा खाने मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीकै लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । यी सबै अनुत्पादक खर्च हुन् ।

सबैभन्दा बढी भत्ता साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशसभाका लागि मात्र छ । बजेट वितरणमा पनि माओवादी केन्द्रले एकलौटी गरेको स्वयं सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले आरोप लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै विवादित सञ्चार विधेयक पारित र सञ्चारसंस्थाहरुको बजेट आफू निकटकालाई मात्र वितरण गरेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीले खेपेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले एमाले नेतृत्वको सरकारले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रभावकारी काम गर्दै आएकोमा गठबन्धन सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रदेशलाई आर्थिक बोझ थोपरेको आरोप लगाएका छन् ।

गठबन्धन सरकारको एक वर्ष भद्रगोल, गैरजिम्मेवार र निकम्मापनका कारण प्रदेश सरकारहरुमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको चौधरीले बताए । साढे ६ अर्ब बढीको अस्पताल ठेक्का सेटिङमा सरकारकै मुख्यमन्त्री र प्राधिकरणका सीईओ लगायतको मिलेमतोको प्रश्न उठेकाले सरकार बद्नाम भएको र जनतामा निराशा छाएको चौधरीले बताए ।

विना संरचना एकैपटक चार वटा मन्त्रालय थप्दा प्रदेशलाई वर्षेनी करोडौं आर्थिक भार थपिएको तर गठबन्धन सरकारलाई कुनै मतलब र चिन्ता नभएको चौधरीको भनाई छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउने गठबन्धन दलहरुको व्यवहारले सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी नहुने मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नटेर्ने र अस्थिरतालाई मलजल गर्ने र अन्ततः प्रदेश सरकारमाथि नकारात्मक सन्देश जाने चौधरीले औंल्याए ।

रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद चापागाई प्रदेश सरकार मन्त्रीहरु उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । सुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुंदा नागरिकलाई ठीकै लागेको भन्दै चापागाईले सरकार टिकाउन र सबै सांसदलाई भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्री फेर्दै र थप्दै जांदा प्रदेश सरकार बदनाम भएको बताए ।

चापागाईले प्रदेश सरकारको आकार ७ सदस्यीय भन्दा बढी बनाउन नपाइने र प्रदेश सभा सदस्यको संख्या कम्तीमा अहिलेको आधा बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला , कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको र क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई जनही दुई लाख दिने, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार, ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गर्ने जस्ता राम्रा काम सरकारले गरेको बताए ।